काठमाण्डौ । फागुन २१ आउन १०० दिन बाँकी रहँदा नेकपा एमाले निर्वाचन आयोग पुगेर दल दर्ता (अद्यावधिक) गरेको छ । मंगलबार एमाले निर्वाचन विभाग प्रमुख निरज आचार्यसहितका नेताहरु आयोग पुगेर दल दर्ता गरेका हुन् । संजोग नै मान्नुपर्छ कान्तिपथस्थित आयोग कार्यालय पुगेर दल दर्ता गरेकै दिन एमालेले रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालत पुगेर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै रिट निवेदन पनि दिएको छ ।

‘मंगलबार हामीले निर्वाचन आयोग पुगेर दल दर्ता गराएका छौ’, आचार्यले भने, ‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि पार्टी दर्ता भएको छ ।’ एमाले आयोगमा ९७१ नम्बरमा दर्ता भएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दर्ता दलमध्ये एमाले ६६ औं नम्बरमा दर्ता छ ।

गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी विद्रोहबाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित भएको थियो । ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गरेपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा कात्तिक २७ गते गैरदलीय सरकार गठन भएको थियो । कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघठन गर्दै आगामी फागुन २१ गते चुनावको मिति तोकेको थियो । तर एमालेले कार्की नेतृत्वको सरकार र प्रतिनिधिसभा विघटन दुवै असंवैधानिक भन्दै पुनर्स्थापनाको माग अघि सारेर सडक र अदालत दुवै उपयोगको नीतिमा छ ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकमार्फत नै निर्णय गरेर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि न्याय निरुपणमा जाने निर्णय गरेको एमालेले मंगलबार नै रिट निवेदन बोकेर सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । यद्यपि एमाले सर्वोच्च जानुअघि नै पुनर्स्थापनाको माग गर्दै रिट दर्ता भएर सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । मंसिर २२ गते उक्त रिटको सुनुवाइ मिति छ । एकैदिन आयोग र सर्वोच्च पुग्नुलाई एमाले नेता अग्नि खरेल संयोग मात्र भएको बताउँछन् ।

‘एकै दिन दुईतिर जानु सञ्जोग हो’, पूर्व कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका खरेलले भने । उनी एमाले निर्वाचनबाट कहिल्यै नभाग्ने बताउँछन् । ‘सच्चाई के हो भने एमाले निर्वाचनबाट कहिल्यै भागेको छैन र भाग्दैन तर सरकार निर्वाचन गर्ने बाटोमा हिँडेको छैन’, खरेलले भने, ‘पञ्चायतकालका निर्वाचनमा पनि हामीले पञ्चायतविरुद्ध उपयोगको नीतिअन्तर्गत उपयोग गरेका थियौं । प्रजातन्त्र स्थापनापछि पनि एमालेले कुनैपनि निर्वाचन बहिष्कार गरेको छैन ।‘ तर कार्की नेतृत्वको सरकारले फागुन २१ मा चुनाव गराउँछ भन्ने विश्वास गर्न नसकिएको खरेल बताउँछन् ।

‘यो सरकारले फागुन २१ मा चुनाव गराउँछ भन्ने कुरामा एमालेलाई रतिभर विश्वास छैन’, खरेल भन्छन्, ‘तथापि निर्वाचन आयोगले सुरु गरेको निर्वाचनको औपचारिक प्रक्रियामा सहभागी भएको हो ।’ एमालेले राखेका अडान र मुद्दाका सवालमा कानुनका जानकार समेत रहेका खरेल भन्छन्, ‘असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्था र चुनाव पनि नहुने अवस्था लामो समयसम्म रहनै सक्दैन । त्यसका निम्ति हामी सर्वोच्च अदालत गएका हौं ।’

कार्कीको प्रधानमन्त्री नियुक्ति ‘असंवैधानिक’ भएको दाबी

रिटमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश पदमा बहाल भइसकेकी व्यक्ति भएको र कुनै राजनीतिक दलको संसदीय दलले समर्थन नगरेको अवस्थामा उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु संविधानको धारा ७६ र १३२ विपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ।

एमालेले कार्कीको नियुक्तिलाई “प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक” ठहर गर्दै उनको नियुक्तिविरुद्ध अधिकार पृच्छाको आदेश जारी गर्न माग गरेको छ।

त्यससँगै राष्ट्रपतिद्वारा २०८२ भदौ २७ गते गरिएको कार्कीको नियुक्ति, सोही दिन भएको सपथ तथा त्यसपछि भएका सबै नियुक्ति, निर्णय र सरकारी कार्यलेखहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरिएको छ।

प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरी पुनर्स्थापना गर्न माग

कार्कीको एकल सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको २०८२ भदौ २७ गतेको प्रतिनिधि सभा विघटन पूर्ण रूपमा असंवैधानिक भएको एमालेको तर्क छ।

रिटमा विघटन बदर गरी २०८२ भदौ २४ गतेको स्थितिमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न माग गरिएको छ।

त्यस अवधिमा कायम रहेका राज्यका सबै अंग, निकाय, संरचना र दायित्वहरू पूर्ववत अवस्थामा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन विपक्षीहरूमाथि परमादेश जारी गर्न सर्वोच्चसँग अनुरोध गरिएको छ।

नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिलाई परमादेश माग

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिइसकेकाले संविधानको धारा ७६ वमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया राष्ट्रपतिले तत्क्षपछि अघि बढाउनुपर्ने एमालेको माग छ।

यसका लागि राष्ट्रप्तिको नाममा स्पष्ट परमादेश आवश्यक रहेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ।

पुनर्स्थापित संसदको बैठक बोलाउन आदेश

प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि सभामुख र संसद सचिवालयलाई बैठक बोलाउन आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउन परमादेश जारी गर्नुपर्ने माग पनि रिटमा समावेश छ। यसलाई तत्काल संवैधानिक व्यवसाय अघि बढाउन आवश्यक कदमका रूपमा चित्रण गरिएको छ।

निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न प्रतिषेधात्मक आदेश माग

कार्की नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक रूपमाु बनेको दाबी गर्दै एमालेले त्यही सरकारको सिफारिसमा अगाडि बढाइएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रक्रिया स्वतः निरर्थक हुने दाबी गरेको छ।

त्यसैले आगामी निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै कारबाही, तयारी, नियुक्ति र सरकारी खर्च रोक्न प्रतिषेधात्मक आदेश जारी गर्न सर्वोच्चसँग माग गरिएको छ।

शीघ्र सुनुवाई र निरन्तर प्रक्रिया सञ्चालनको आग्रह

एमालेले मुद्दाको संवेदनशीलता र राजनैतिक अस्थिरतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धका कारण शीघ्र सुनुवाइ आवश्यक रहेको बताएको छ।

रिटमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ मागी छिटो मिति किटान गरी निरन्तर सुनुवाइ संचालन गर्न सर्वोच्च अदालतसँग अनुरोध गरिएको छ।