काठमाण्डौ । सहकारी बैंकले चुक्ता पुँजी न्यूनतम २ अर्ब ५० करोड अनिवार्य पुर्‍याउनुपर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने गरी इजाजतपत्रप्राप्त सहकारी बैंकका लागि निर्देशन जारी गर्दै न्यूनतम चुक्ता पुँजी तोकेको हो।

निर्देशनले सहकारी बैंकले पुर्‍याउनुपर्ने चुक्तापुँजी तथा न्यूनतम पुँजीकोष, कर्जा वर्गीकरण, कर्जाका सीमा तथा जोखिम व्यवस्थापनका आधारभूत सीमा तोकिदिएको हो। निर्देशनअनुसार अब सहकारी बैंकले न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५० करोड पुर्‍याउनुपर्नेछ भने आफ्नो कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा प्राथामिक पुँजी ४.० प्रतिशत र कुल पुँजीकोष ८.० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने भएको छ। पुँजीकोष नपुर्‍याएको खण्डमा राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई सरह कारबाही समेत गर्ने जनाएको छ। यस्तै वाणिज्य बैंकसरह सहकारी बैंकले पनि कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।

निर्देशनअनुसार भाखा ननाघेका र ३ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जालाई असल, ३ महिनादेखि बढीमा ६ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जालाई कमसल, ६ महिनादेखि बढीमा १ वर्षसम्म भाखा नाघेका कर्जालाई शंकास्पद र १ वर्षभन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेका कर्जा खराब वर्गमा गणना गर्नुपर्नेछ। सोहीअनुसार सहकारी बैंकले १ प्रतिशतदेखि १ सय प्रतिशतसम्म कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।

निर्देशनले सहकारी बैंकले आफ्ना सदस्य सहकारी संस्थाहरुलाई दिन पाउने कर्जाको सिमा तोकिदिएको छ। जसअन्तर्गत बैंकले ऋण लिन चाहने सदस्य सहकारीको कुल सम्पत्तिको १५ प्रतिशत वा उक्त संस्थाको अघिल्लो त्रैमासको कुल साधारण सेयरको २० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सक्नेछ। निर्देशनले यति उक्त सीमाभन्दा माथिको कर्जा दिएको भएमा सहकारी बैंकलाई आगामी असार मसान्तसम्म सीमामा ल्याउने समयसीमा दिएको छ।

यदी बैंकले उक्त अवधिममा कर्जा सीमामा ल्याउन नसकेको खण्डमा भने उक्त कर्जाबराबरको रकम कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनमा राख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको हो। यस्तै सहकारी बैंकले सदस्यको बचतको सुरक्षणमा बढीमा ९० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्नुसक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसरी सहकारी बैंकले रियलस्टेटमा पनि कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

‘सहकारी बैंकले प्रचलित कानुन तथा निर्देशनको अधीनमा रही रियलस्टेटमा कुल कर्जाको बढीमा १० प्रतिशत र रियलस्टेट एवं आवासीय घर कर्जा दुवैमा गरी कुल कर्जाको बढीमा २५ प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ’, निर्देशनमा उल्लेख छ।

यस्तै सहकारी बैंकले आफ्नो सदस्य संस्थाहरुबाट संकलन गरेको बचत तथा सापटी कोषको कम्तीमा २ प्रतिशतले हुने रकम अनिवार्य मौज्दात राख्नुपर्नेछ भने कुल निक्षेप दायित्वको न्यूनतम २० प्रतिशत तरल सम्पत्तिको रुपमा ४ प्रतिशतले हुने रकम वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्नुपर्नेछ।