काठमाण्डौ । सरोकारवालाहरूले आगामी फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई धकेल्ने प्रयास कसैले पनि गर्नु नहुने बताएका छन् । सोमबार सिंहदरबारमा भएको सरकार, राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग र नागरिक समाजका अगुवाहरूबिचको छलफलमा सरोकारवालाहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
छलफलमा सहभागी कानुनका जानकार समेत रहेका पूर्व सांसद राधेश्याम अधिकारीले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले भोटिङ गर्न पाउने कि नपाउने, अस्थायी मतदाताले मत हाल्ने व्यवस्था र नोटा अर्थात् नो भोटको कुरा कानुन बनाएर मात्रै सम्भव हुने बताए । उनले यी तीन वटै विषयमा कानुन अनिवार्य रहेको भन्दै कानुन बनाउनतिर लागेर फागुन २१ को निर्वाचन पछि धकेल्न नहुने बताए । ‘कानुन नबनाई तीन वटै कुरा गर्न सम्भव छैन । अस्थायी मतदाताको कुरा नियमावलीमा भएपनि अरू दुई वटा कुरा कानुन बनाएरै गर्नुपर्छ’, अधिकारीको सुझाव छ ।
साथै उनले कानुन बनाउँदा फागुन २१ गतेको चुनावप्रति थप अन्योल बढ्ने भन्दै अबको एक सातापछि समानुपातिक सूची बुझाउनुपर्ने बेलामा अव त्यसबारे कानुन बनाउन सहज नभएको बताए । ‘प्राविधिक, राजनीतिक र कुटनीतिक कठिनाइ छ’, उनले भने, ‘खेलको नियम नबिगारी अगाडि बढ्नुपर्छ । अहिले कानुन संशोधन गर्ने समय होइन ।’ अधिकारीले चुनाव सम्बन्धी सवालमा प्रमुख राजनीतिक दलसँग छलफल नगरी अघि बढे त्यसले दुर्घटना निम्तने बताए ।
‘ठुलो स्टेक होल्डर राजनीतिक दलहरूसँग संवाद नगरी निर्वाचन आयोग या गृह मन्त्रालयले यो काम गर्यो भने परिणाम के होला ?’, प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘राजनीतिक दलहरूलाई चुनावबाट भाग्ने होइन, ल्याउने काम गर्नुपर्छ ।’ उनले नेताहरूलाई स्थान हद गरेर चुनावमा जानुस् भनेर सरकारले भनिरहेको भन्दै ‘खुट्टा बाँधेर पौडी खेल्न जा’ भनेजस्तै भएको बताए । नागरिक समाजका अगुवा तथा पत्रकार कुन्द दिक्षितले भदौ २३ र २४ को विध्वंसको अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
साथै उनले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदान गर्न दिने नदिने भन्ने सवालमा विदेशी मुलुकहरूसँग कुनै छलफल भएको वा नभएकोबारे प्रस्ट हुनुपर्ने बताए । ‘यदि फागुन २१ गते अरू कुरा देखाएर पछाडि सार्ने काम हुनुहुँदैन’, दिक्षितले संसद् पुनर्स्थापनाको कुरा आएको भन्दै भने,‘संसद् पुनर्स्थापनाको बाटोमा जाँदा नेपाल थप अन्योलको बाटोमा छिर्नेछ ।’
दिक्षितले ठुला र लोकतान्त्रिक दलहरूले कडा र उत्तेजक अभिव्यक्ति दिनुको साटो फागुन २१ को निर्वाचन हुने सौम्य अभिव्यक्ति दिनुपर्ने सुझाव दिए । उनले पार्टी विशेषका नेताहरूलाई स्थान हद गरेर निर्वाचन हुन नसक्ने भन्दै बरु कतै जाँदा सूचना दिएर जाने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
अर्का नागरिक समाजका अगुवा तथा पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिकले नोटाको व्यवस्था गर्न सकिने भन्दै यही निर्वाचनमा यो व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । ‘नोटालाई स्विकारेर जानुपर्छ’, मल्लिकले भने । अन्तर जिल्ला निर्वाचनको व्यवस्था पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत गर्न सकिने भए त्यसतर्फ लाग्नुपर्ने मल्लिकको भनाइ छ । अहिलेको सरकार जनेजी आन्दोलनको परिणाम भएको भन्दै नेपाल सरकार र जेनजीबिच भएको सम्झौता कार्यान्वयनतर्फ लाग्नुपर्ने बताए । उनले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई मतदानका लागि भने अहिले समय थोरै भएकाले कठिन भएको बताए ।
अर्थ चौतारी ।
