काठमाण्डौ । काठमाण्डौ जिल्ला अदालतले केवाईसी ब्रान्डका इलेक्ट्रिक भ्यानको आयात, आपूर्ति तथा बिक्री–वितरण रोक्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ। मंगलबार अदालतले केवाईसीसँग मोडेल, बनावट, फिचर र प्राविधिक स्पेसिफिकेसन मिल्ने अन्य नामका सवारीसाधन समेत आयात र बिक्रीवितरण नगर्न गर्न आदेश जारी गरेको छ।

देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ बमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गर्दै अदालतले केवाईसी ब्रान्डका गाडी मात्र होइन, नाम परिवर्तन गरेर वा अन्य कम्पनी तथा व्यक्तिको नाममा उही स्पेसिफिकेसनका गाडी भित्र्याउने र बजारमा बिक्रीवितरण गर्ने कार्य रोक्न निर्देशन दिएको हो। यसअघि अदालतको आदेशविपरीत ‘नियोसिया’ ब्रान्डमा केवाईसी गाडी आयात तथा बिक्री गरिँदै आएको थियो।

सीजी मोटर्स प्रालि निवेदक रहेको रिटको सुनुवाइपछि आदेशमा भनिएको छ, “चिनियाँ कम्पनीबाट उत्पादित केवाईसी ब्रान्डका गाडीसँग स्पेसिफिकेसन मिल्ने गाडीहरु निवेदक वादीबाहेक अन्य कम्पनी/व्यक्तिको नामबाट आपूर्ति तथा बिक्रीवितरण नगर्नु नगराउनु, करार सम्झौता यथास्थितिमा कायम राख्नू भनी विपक्षीहरुका नाममा देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ बमोजिम यो अन्तरकालीन आदेश जारी गरिदिएको छ।” काठमाण्डौ जिल्ला अदालतको आदेशमा केवाईसी ब्रान्डका सवारीसाधन अन्य कम्पनी वा व्यक्तिको नामबाट उत्पादन, आपूर्ति तथा बिक्री वितरण भइरहेको अवस्थामा करार सम्झौता, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार र उपभोक्ता हितमा गम्भीर क्षति पुग्ने उल्लेख गरिएको छ। अन्तिम फैसला नआएसम्म यस्ता सबै गतिविधि यथास्थितिमा राख्न अदालतले आदेश दिएको हो।

विवादित गाडीहरू केवाईसी ब्रान्डकै मोडेल, बनावट र फिचर मिल्ने भए पनि नाम परिवर्तन गरी ‘नियोसिया’ तथा ‘नियोसिया स्टार भी ईभी’ नाममा आयात गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ। यस प्रकरणमा ‘इलेक्ट्रिक ड्रीम्स मोबिलिटी प्रालि’ र त्यसकै सञ्चालकहरूले स्थापना गरेको ‘एम्बर मोटर्स प्रालि’ संलग्न थिए। दुवै कम्पनी एउटै समूहका व्यक्ति सञ्चालकमा रहेकाले अदालतको आदेश छलेर गाडी आयात गरिरहेका थिए। कानुनी जानकारहरूका अनुसार आदेशविपरीत गाडी खरिदबिक्री गरिए गाडी खरिदकर्तालाई समेत भविष्यमा कानुनी जोखिममा पार्ने सम्भावना रहन्छ।