पोखरा । गण्डकी सरकारले स्थापना गरेको गण्डकी विश्वविद्यालयमा एकै पटक ७० कर्मचारीलाई स्थायी परीक्षा लिएको छ । विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार कैलाश तिमिल्सिनाले विशेष आन्तरिक परीक्षाको नाममा आफू निकटका कर्मचारीलाई स्थायी गराउन लागेको सरोकारवालाको आरोप छ ।
पुस २ गते १५ दिने सूचना निकालेर निर्धारित मितिभन्दा अघि नै रातारात परीक्षा लिएको बताइएको छ । तिमिल्सिनाको कार्यकाल माघ ४ गते सकिँदै छ । उनले आफ्नो अवकाशअघि नै ती कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने प्रक्रिया थालेका हुन् । सूचना अनुसार पुस १८ गते परीक्षा तय गरेको थियो । उनले १६ गते नै रातारात परीक्षा लिएको बताइएको छ । ‘सूचना गुपचुप राखियो । कर्मचारीहरूले सूचना हेर्न पनि पाएनन् । १५ दिने सूचना भनिएको रहेछ, अहिले बल्ल १४ दिन पुगेको छ । १३ दिनमै रातारात परीक्षा किन लिइयो ?,’ एक कर्मचारीले भने, ‘अपारदर्शी हिसाबले काम गरियो । यो गलत छ ।’
स्थायी प्रक्रियामा बदनियत भएको भन्दै उप–प्राध्यापक रवि भण्डारीले उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर दाय गरेका थिए । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले स्थायी प्रक्रिया रोकेर २२ गतेका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउन आदेश दिएको छ । ‘रिटले स्टे अर्डर दिन्छ भनेर नै आदेश छल्न हतार हतार स्थायी प्रक्रियाका लागि परीक्षा लिइयो । नियतवश गरिएको यस्ता गतिविधि विरुद्ध छानबिन हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
रातारात परीक्षा लिनकै लागि विश्वविद्यालयको नियमित पठनपाठन समेत बन्द गराइएको थियो । विवादको केन्द्रमा रहेका रजिस्ट्रार तिमिल्सिनाले भने स्थायी गर्न आफूले सक्दो प्रयास गरेको बताए । ‘म संस्थापक रजिस्ट्रार भएको हिसाबले मेरो इथिक्स र धर्म भनेको यिनीहरू स्थायी हुनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘म कानुन मान्ने गोठालो हुँ, कानुनले जे भन्छ त्यही गर्ने हो । तर यो प्रक्रिया टुङ्ग्याएर जानु नै मेरो नैतिकता हो भनेर प्रयास गरेँ ।’ तिमिल्सिनाले विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीहरूको भविष्य अनिश्चित भएको र उनीहरू विदेश पलायन हुनबाट रोक्न स्थायी प्रक्रिया थालेको बताए । ‘यो लफडा मेरो कार्यकालमै सकियोस् भनेर आँट गरेको हुँ । भोलि नयाँ भिसी आउँदा पनि यो समस्या ज्युँका त्युँ नरहोस्,’ उनले भने ।
वातावरण विज्ञानका उप–प्राध्यापक भण्डारीले आफूलाई नियोजित रूपमा स्थायी प्रक्रियाबाट वञ्चित गराएको आरोपसहित रिट हालेका थिए । उनी सन् २०२१ देखि विश्वविद्यालयमा कार्यरत थिए । गण्डकी विश्वविद्यालय शिक्षक, कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली, २०८१ अनुसार विशेष आन्तरिक प्रतियोगितामा भाग लिन योग्य भएको दाबी उनले गरेका छन् । विश्वविद्यालयले प्रकाशित गरेको सर्टलिस्टमा उनको नाम छैन । ‘रजिस्ट्रारले आफ्ना नातेदारहरू लगायतलाई स्थायी गर्न सेटिङ मिलाए । म जस्तो योग्य उम्मेदवारलाई रोक्न मेरो करार नवीकरण नै नगरी सेवाबाट हटाइयो,’ भण्डारीको आरोप छ ।
तर रजिष्ट्रार तिमिल्सिना चाहिँ उनको नियुक्ति प्रक्रिया र अहिलेको स्थायी प्रक्रिया फरक भएको बताउँछन् । ‘उहाँ अरू जस्तो खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आउनुभएको होइन । डाइरेक्ट नियुक्तिमा आएका कन्सल्टेन्ट व्यक्ति अहिले विश्वविद्यालयलाई चाहिएन, करार थप भएन,’ उनले भने । स्थायी प्रक्रियामा विश्वविद्यालयले प्रदेश सरकारलाई पनि बेवास्ता गरेको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिएको भन्दै असहमति जनाएको थियो । विश्वविद्यालय ऐनको दफा ४१ अनुसार सरकारको स्वीकृति अनिवार्य छ । तर, विश्वविद्यालयले सरकारको पत्रलाई फालेर आफूखुसी नयाँ नियमावलीको नाममा कर्मचारीको स्थायी भर्ती गर्न लागिएको हो ।
नियमावली अनुसार १५ दिनको सूचना निकाल्नुपर्नेमा, पत्रिकामा सूचना ननिकाली र वेबसाइटमा समेत नराखी गुपचुप फारम भराएको आरोप असन्तुष्ट पक्षको छ । पुस १८ को परीक्षालाई अदालतको आदेश छल्न पुस १६ गते नै सारेको भन्दै तालुक मन्त्रालय समेतले प्रश्न उठाएको छ । स्थायी पदपूर्तिमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको प्रतिनिधि अनिवार्य हुनुपर्ने माग सरोकारवालाले उठाएका छन् । रजिष्ट्रार तिमिल्सिनालाई निमित्त उपकुलपतिको समेत जिम्मेवारी दिएका कारण मनोमानी गरेको आरोप लगाइएको छ ।
अर्कोतिर, ७ सदस्यीय न्यायिक परिषद्मा हाल ३ जना मात्र छन् । कोरम नै नपुगी नीतिगत निर्णयहरू गरिएकोले बदर हुनुपर्ने माग रिटमा उल्लेख छ । स्थायी परीक्षा लिएपनि नतिजा ननिकालेका कारण अदालतको आदेश बमोजिम अघि बढ्ने विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
‘परीक्षा सकियो । अब कपी चेक गर्न बाँकी छ । अगाडि अदालतले जे भन्छ त्यही हुन्छ,’ रजिष्ट्रार तिमिल्सिनाले भने । प्रदेश सरकारले विश्व बजारमा बिक्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न स्थापना गरेको विश्वविद्यालय अहिले राजनीतिक खिचातानीमा फसेको छ । कुलपति काँग्रेसको कोटाबाट नियुक्त भैसकेका छन् भने उपकुलपतिमा भागबन्डा नमिलेका कारण लामो समयसम्म नियुक्त हुन सकेका छैनन् ।
अर्थ चाैतारी ।
