काठमाण्डाै । भन्सार विभागले सबै भन्सार कार्यालयहरूमा डाटाबेस मूल्यांकन प्रणाली लागु गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई थप सहज, पारदर्शी बनाउन र लागत न्यूनीकरण गर्न भन्दै विभागले शुक्रबारदेखि देशभरका भन्सार कार्यालयमा ‘अनलाइन भन्सार मूल्यांकन डाटाबेस प्रणाली’को कार्यान्वयन सुरु गरेको हो ।

शुक्रबार काठमाण्डौमा सुरु भएको भन्सार व्यवस्थापन गोष्ठीको अवसरमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले भर्चुअल उद्घाटन गर्दै बाँकी रहेका १८ वटा भन्सार भन्सार कार्यालयमा यो प्रणालीको सुरुवात गरेका हुन् । अर्थमन्त्रीमा रामेश्वर खनाल आइसकेपछि उनकै निर्देशनमा विभागले विराटनगर कार्यालयबाट यो प्रणाली परीक्षणको रुपमा सुरुवात गरेको थियो । त्यसपछि सबैभन्दा ठुलो भन्सारको रुपमा रहेको वीरगञ्ज भन्सारमा समेत यसअघि नै यो प्रणाली सुरु गरिएको थियो । अब भने देशभरका सबै भन्सार कार्यालयहरूमा अनिवार्य भएको छ।

के हो डाटाबेसमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली ?

भन्सारमा सामान भित्रिँदा त्यसको मूल्य कति हो र त्यसमा कति कर लाग्छ भन्ने निर्धारण गर्ने प्रक्रिया नै भन्सार मूल्यांकन हो । विगतमा भन्सार प्रशासनले सन्दर्भ मूल्यलाई आधार बनाएर भन्सार मूल्यांकन गर्दै आएका थिए । तर सन्दर्भ मूल्य तत्काल परिवर्तन हुन नसक्ने तर वस्तुको मूल्य छोटो समयमै घटबढ हुने भएकोले यसले व्यवहारिक समस्या निम्तिँदै आएको थियो ।

कहिलेकाहीँ वास्तविक खरिद मूल्यभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने र कहिले कम तिरेर भन्सार छली हुने अवस्था थियो । यही कारण व्यवसायी तथा कर्मचारीबिच विवादको अवस्था समेत सिर्जना हुने गरेको थियो । भन्सार र विक्री मूल्य नमिल्दा कतिपय अवस्थामा व्यवसायीको लेखापरीक्षणमा समेत यसले असर पार्दै आएको थियो । अहिले लागु गरिएको ‘अनलाइन भन्सार मूल्यांकन डाटाबेस प्रणाली’ विश्व व्यापार संगठनको जनरल एग्रिमेन्ट अब ट्यारिफ एन्ड ट्रेड (ग्याट) मूल्यांकन प्रणालीमा आधारित हुनेछ ।

यस प्रणालीमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिने, वैज्ञानिक डाटाबेस कायम गर्ने, पारदर्शिता र सरलीकरण गर्ने जस्ता विशेषता हुन्छ । नेपालमा २०५५ सालदेखि भन्सारमा सन्दर्भ मूल्यांकन प्रणाली लागु भएको थियो । नयाँ प्रणालीसँगै २७ वर्षदेखि लागु हुँदै आएको मूल्यांकन प्रणाली अन्त्य भएको हो । अब भन्सारले सन्दर्भ मूल्यको सट्टा कारोबार मूल्यलाई मुख्य आधार मान्नेछ । व्यवसायीले जति मूल्यमा सामान किनेको हो, सोही मूल्यलाई नै भन्सार प्रयोजनका लागि स्वीकार गरिनेछ ।

व्यवसायीबाट हुनसक्ने भन्सार छली रोक्न विश्वभरको बजार मूल्य र अघिल्ला कारोबारहरूको तथ्यांक सुरक्षित गरिन्छ । यदि कुनै व्यवसायीले वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा कम देखाएमा प्रणालीमा रहेको डाटाबेससँग तुलना गरेर वास्तविक मूल्य पत्ता लगाउन सहज हुन्छ। यसमा सबै प्रक्रिया अनलाइन हुने भएकाले भन्सार जाँचपासमा हुने ढिलासुस्ती कम हुने र कर्मचारीको स्वविवेकीय अधिकारलाई सीमित गरी प्रणालीमा आधारित मूल्यांकनलाई बढावा दिने भन्सा विभागले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री खनालले लामो समयको प्रयासपछि भन्सारमा ग्याट मूल्यांकन प्रणाली पूर्ण रूपमा लागु हुनु ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताएका छन् । अब व्यवसायीहरूले पनि नक्कली बिल बिजक जारी गर्ने बाध्यता अन्त्य भएको समेत उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्रीले आगामी दिनमा भन्सार प्रशासनलाई उत्पादन र निर्यातमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले यो प्रणालीको विस्तारले व्यापार सहजीकरण मात्र नभई राजस्व संकलनमा समेत शुद्धता ल्याउने बताए । प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै भन्सार प्रशासन थप व्यावसायिक र वैज्ञानिक हुने उनको भनाइ छ। निजी क्षेत्रहरूले समेत यो मूल्यांकन प्रणालीको स्वागत गरेका छन् । तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधिहरूले नयाँ प्रणालीको प्रशंसा गरेका हुन् ।

यद्यपि, उनीहरूले भन्सार ऐनका कतिपय दण्ड र जरिवानाका प्रावधानहरू व्यावहारिक नभएको भन्दै त्यसको पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन्। चोरी पैठारी नियन्त्रण र स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउन पनि सरकारलाई उनीहरूको सुझाव छ।