नेपालगञ्ज । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. मदन परियारले कृषि क्षेत्रबाट भइरहेको युवा पलायनलाई देशकै सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा चित्रण गरेका छन्। नेपालगञ्जमा दुई दिनसम्म चलेको ‘उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशील कार्यक्रम’को समापन गर्दै मन्त्री परियारले वैदेशिक रोजगारीका लागि युवाहरू विदेशिने क्रमले कृषि क्षेत्र धराशायी बन्न लागेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे।

स्थानीय तहहरूले भौतिक पूर्वाधारलाई मात्र जोड दिएको र कृषिलाई बजेटमा न्यून प्राथमिकता दिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए। मन्त्री परियारले भने, “स्थानीय तहको लगानी भौतिक संरचनामा बढी देखिन्छ तर कृषि जस्तो आधारभूत क्षेत्र ओझेलमा परेको छ।” उनले नेपालको कृषि नीतिलाई समावेशी बनाउनुपर्ने र प्रविधिहरू महिलामैत्री हुनुपर्नेमा समेत जोड दिए।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका कृषि मन्त्री विनोदकुमार शाहले स्थानीय तहले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कृषि विकासमा लाग्नुपर्ने बताए। उनले कर्णालीमा ‘कृषि परागसेचन रणनीति’ निर्माण भइरहेको जानकारी दिए। यस्तै, सुदूरपश्चिमका कृषि मन्त्री वीरबहादुर थापाले नीतिगत प्राथमिकता मात्र दिएर नहुने भन्दै लक्षित समुदायले प्रत्यक्ष लाभ पाउने गरी काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।

लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका २१ जिल्लाका ८० स्थानीय तहमा सञ्चालित यस परियोजनाले जलवायु उत्थानशील क्षमता र उच्च मूल्य भएका कृषिवस्तुको प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सोही अवसरमा सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठले नेपालमा ४० प्रतिशत रैथाने किराका जात लोप हुन थालेको र अन्नबालीमा आयातको निर्भरता बढ्नु दुखद भएको बताए। अभिमुखीकरणमा तीनवटै प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूको सहभागिता थियो।