काठमाण्डौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आफूविरुद्ध दायर भएकामध्ये जिल्ला अदालत कास्कीमा सहकारी ठगीका साथै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा परिमार्जन गरिदिन माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएपछि राजनीतिक वृत्तमा हलचल पैदा भएको छ ।

नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले यो खबर अत्यन्तै गम्भीर र चिन्ताजनक रहेको बताए। बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमा धारणा राख्दै सहकारी ठगीको अभियोग कायमै राखेर सांसद पद जोगिने तर सांसद स्वतः निलम्बन हुने मुद्दा मात्रै हटाउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले विदेशी दबाब र प्रभावमा बनेको वर्तमान सरकारको नियतमाथि यसले गम्भीर प्रश्न उठाएको आरोप लगाएका छन्।

यो प्रक्रिया न्याय नभई अपराध लुकाउने षड्यन्त्र भएको उनको भनाइ छ। अपराध स्वीकारेको अवस्था देखिएका रवि लामिछाने र उनको पार्टीका संरक्षक सुशीला कार्कीसमेतको संरक्षणमा सरकार स्वयं ढाल बनेको बस्नेतले स्पष्ट पारेका छन्।

यता अभियन्ता युवराज सफलले महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले फाइल अगाडि बढाएको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका छन् ।

बुधबार अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय टंगालमा पुगेर उनले उजुरी दर्ता गरेका हुन् । महान्यायाधिवक्ता भण्डारी र रवि लामिछाने पक्षबिच गोप्य भेटघाट भएको भन्दै उजुरीकर्ताले मुद्दा फिर्ता प्रक्रियाका लागि निवेदन दिन लगाएर फाइल अगाडि बढाइएको उल्लेख छ। रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै सफलले तत्काल अनुसन्धान प्रक्रिया अघि नबढाइए आफू सर्वोच्च अदालत जाने बताए । यसबारे आफूले गृहकार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीका अनुसार सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाको अभियोग फिर्ता गरिदिन लामिछानेले निवेदन दिएका छन् ।

लामिछानेमाथि रुपन्देही र काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधको मुद्दा छ । ति जिल्लामा दर्ता भएको मुद्दा पनि परिमार्जन गरिदिन उनले माग गरेका हुन् । ‘उनले निवेदनमा आफूमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट लगाइएका मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने माग थुनामुक्त हुनुअघि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा दिएका थिए,’ रेग्मीले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीले उनले दिएको निवेदन सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाइदिएका छौ । जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयबाट निर्णय भएर आएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले के गर्ने भन्ने टुङ्गो लाग्नेछ ।’

सहकारी ठगीको आरोपमा मात्रै बढी कैद सजाय मागदाबी गर्न नमिल्ने भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको आरोप जोडेर बढी कैद सजाय माग गरिएको उनको जिकिर छ । ती आरोप जोड्दा १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय मागदाबी गर्न मिल्छ भने १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा प्रमाण भेटिए थुनामा पठाउने धरालत बलियो हुने भन्दै आफूमाथि अधिकतम राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रयोग भएको उनको जिकिर छ ।

मुलुक फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ११६ मा मुद्दा फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार, केही जघन्य र गम्भीर प्रकृतिका बाहेक अरू मुद्दा फिर्ता लिन पाइन्छ । र, सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप फिर्ता लिन नपाइने मुद्दाको सूचीमा छ ।