एजेन्सी । भारत सरकारले आर्थिक वर्ष २०२६–२७ को वार्षिक आयव्यय विवरण आइतबार सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले बजेटमा विभिन्न नयाँ प्याकेजहरूको घोषणा गरेकी छन् ।

महत्त्वपूर्ण रूपमा, अर्थमन्त्रीले भारतका लागि डेडिकेटेड रेयर अर्थ (दुर्लभ खनिज पदार्थ) करिडोरको घोषणा गरेकी छन् । उनले नोभेम्बर २०२५ मा रेयर अर्थ पर्मानेन्ट म्याग्नेटका लागि एउटा योजना सुरु गरिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘अब हामी उडिसा, केरल, आन्ध्र प्रदेश र तामिलनाडु जस्ता खनिज समृद्ध राज्यहरूलाई डेडिकेटेड रेयर अर्थ करिडोर स्थापना गर्न मद्दत गर्ने प्रस्ताव गर्छौं ।’

अर्थमन्त्रीले आफ्नो बजेट भाषणमा सेमिकन्डक्टरमा विशेष ध्यान दिएकी छन् । अर्थमन्त्रीले सेमिकन्डक्टरका लागि ४० हजार करोड भारु उपलब्ध गराउने घोषणा गरिन् । भारतले सेमिकन्डक्टर मिशनमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्ने उनले बताइन् । यसअन्तर्गत आन्तरिक क्यापिटल–गुड्स (पुँजीगत वस्तु) क्षमता निर्माण गर्ने र एउटा स्वतन्त्र आपूर्ति शृंखला बनाउने कुरामा जोड दिइनेछ ।

चीनले दुर्लभ खनिज पदार्थको उत्पादन तथा आपूर्ति शृंखलामा प्रभुत्व कायम गरेको सन्दर्भमा भारतले यो कदम चाल्न खोजेको हो । अर्थमन्त्रीले यसका लागि उडिसा, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश र केरल जस्ता खनिज–समृद्ध राज्यहरूमा रहेका दुर्लभ खनिज पदार्थ स्रोतहरूसम्म पहुँच प्राप्त गर्न महत्त्वपूर्ण हुने बताइन् ।

बालिकाहरूको शिक्षालाई सहयोग गर्न प्रत्येक जिल्लामा एउटा बालिका छात्रावास निर्माण गर्ने घोषणा उनले गरिन् । अर्थमन्त्रीले उच्च शिक्षामा, विज्ञान प्रविधि अध्ययन संस्थाहरूमा, पढाइको लामो समय र प्रयोगशाला (ल्याब) को कामले छात्राहरूका लागि चुनौती तेर्स्याएको बताइन् ।

यस्तो अवस्थामा प्रत्येक जिल्लामा एउटा बालिका छात्रावास बनाइनेछ ताकि इमर्सिभ अनुभवहरूमार्फत एस्ट्रोफिजिक्स र एस्ट्रोनोमीलाई प्रोत्साहन दिन सकियोस्, उनले भनिन् ।

बजेटमा युवाहरूको रोजगारी र स्थानीय वृद्धिका लागि पर्यटनलाई जोड दिइएको छ । बजेटले रोजगारी र विकासको आफ्नो रणनीतिमा पर्यटनलाई केन्द्रमा राखेको छ । यस अन्तर्गत रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा आर्जन र स्थानीय आर्थिक विकासमा यसको भूमिकामा जोड दिइएको छ । सरकारले देशभर यस क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन संस्था निर्माण, सीप विकास, डिजिटल डकुमेन्टेसन र इको–टुरिजम पहलहरूको मिश्रण पेश गरेको छ ।

अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा नयाँ आयकर ऐन यसै वर्षदेखि लागू गर्ने कुरा बताएकी छन् । उनले कर फारमलाई सरल बनाउने कुरा गरेकी छन् । यसमा दण्डको साटो कर तिरेर छुट पाउन सकिने व्यवस्था छ । यसमा मुद्दा मामिला घटाउन कदम चालिएको छ । साथै अघोषित आय एक करोड भारु गर्ने प्रस्ताव छ । जुलाई ३१ सम्म आईटी रिटर्न फाइल गर्न सकिनेछ ।

अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले बजेट २०२६ मा लखपति दिदी कार्यक्रमको सफलतालाई अगाडि बढाइएको बताइन् । यसअन्तर्गत सरकारले महिलाहरूलाई कर्जासम्बन्धित जीविकोपार्जनबाट उद्यमी मालिक बन्न मद्दत गर्ने योजना बनाइरहेको छ । साथै, क्लस्टर–स्तरका महासंघहरूभित्र समुदाय–स्वामित्वको रिटेल आउटलेटका रूपमा सेल्फ–हेल्प इन्टरप्रेन्योर मार्ट स्थापना गरिनेछन् ।

यी मार्टहरूलाई राम्रो र नवीन लगानीमार्फत सहयोग गरिनेछ । यसबाट महिलाहरूले उद्यमशीलतामा अर्को कदम चाल्न सक्नेछन् । सीतारमणले बजेट भाषणमा खादी र हस्तशिल्प टेक्सटाइललाई बलियो बनाउन योजनाको प्रस्ताव गरेकी छन् । उनले बजेटमा टेक्सटाइल लेबर इन्सेन्टिभ स्किम र नेशनल ह्यान्डलूम एण्ड ह्यान्डीक्राफ्ट्स प्रोग्रामको घोषणा गरिन् ।

अर्थमन्त्रीले च्यालेन्ज मोडमा मेगा टेक्सटाइल पार्कहरू स्थापना गर्ने प्रस्ताव रहेको बताइन् । उनले खादी र हस्तशिल्प टेक्सटाइललाई मजबुत बनाउन योजना बनाइएको र यसअन्तर्गत महात्मा गान्धी ग्राम स्वराज पहल सुरु गरिने जानकारी दिइन् ।

अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा शहरहरूमा नयाँ इकोनोमिक जोन (आर्थिक क्षेत्र) बनाउने घोषणा गरिन् । अर्थमन्त्रीले देशमा आर्थिक सुधारको गाडी सही बाटोमा रहेको पनि बताइन् । उनले भनिन्, ‘हामी हाम्रा कर्तव्यहरू पूरा गर्नका लागि मद्दत पुर्याउने गति कायम राख्नेछौं ।’ सीतारमणले भारतलाई अगाडि राख्नका लागि ६ चरणको प्रक्रियाबारे जानकारी दिइन् ।

अर्थमन्त्रीले कर्पोरेट बोन्डमा टोटल रिटर्न स्वाप पेश गरिने बताइन् । म्युनिसिपल बोन्ड बजारलाई प्रोत्साहन दिन हालको अमृत योजनाको आधारमा १ हजार करोड भारुभन्दा बढीको बोन्ड जारी गर्दा ठूला शहरहरूलाई १०० करोड भारुको प्रोत्साहन भत्ता दिइनेछ ।

अर्थमन्त्री सीतारमणले बजेट भाषणमा लगानी आकर्षित गर्न कर्पोरेट र म्युनिसिपल बोन्ड बजारलाई प्रोत्साहन दिने कुरा बताइन् । उनले विदेशी लगानीलाई भारतको परिवर्तनशील आर्थिक प्राथमिकताहरूसँग जोड्नका लागि सरकारले कर्पोरेट बोन्ड इन्डेक्समा कोष र डेरिभेटिभ्ससम्म पहुँच पुर्याउने मार्केट–मेकिङ फ्रेमवर्क पेश गरेर कर्पोरेट बोन्ड बजारलाई बलियो बनाउने योजना बनाइरहेको जानकारी दिइन् ।

सीतारमणले केन्द्रीय बजेटमा प्रमुख शहरी तथा आर्थिक केन्द्रहरूमा सातवटा हाई–स्पीड रेल करिडोर विकास गर्ने प्रस्ताव गरिन् । त्यसका साथै वातावरणमैत्री यातायातलाई प्रोत्साहन दिने कुरा पनि उनले उल्लेख गरिन् । यी करिडोरहरूले ग्रोथ कनेक्टर (विकासका सूत्रधार) का रूपमा काम गर्नेछन्, यात्राको समय घटाउनेछन्, प्रदूषण कम गर्नेछन् र क्षेत्रीय विकासमा सहयोग पुर्याउनेछन् ।