काठमाण्डौ । जयनगर–वर्दिबास रेल्वे आयोजनाअन्तर्गत बर्दिबास खण्डका प्रभावित पीडित र सरकारबिचको मुआब्जा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । विगत सात वर्षदेखि मुआब्जा र उचित क्षतिपूर्तिको माग गरिरहेका स्थानीय पीडित फेरि काठमाण्डौआइपुगेका छन् ।

यता रेल विभागले समस्या समाधानका लागि प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गरेको छ भने अर्कोतर्फ रेल्वे पीडितले १० दिभित्र ठोस निर्णय नआए काम ठप्प पारिदिने चेतावनी दिएका छन् ।

बर्दिबासका रेल्वे प्रभावित पीडित उद्धव बुढाथोकीका अनुसार सरकारले आफूहरूको धैर्यताको बाँध तोडेको छ । १० दिनभित्र ठोस निर्णय नभए आयोजनाको काम पूर्ण रूपमा ठप्प पार्ने उनले चेतावनी दिए । यद्यपि रेल विभागका महानिर्देशक हरिकुमार पोखरेलले भने पीडितहरूले छिट्टै ‘सुखद समाचार’ सुन्न पाउने आश्वासन दिएका छन् ।

२०७५ सालदेखि सुरु भएको १४ घरको मुआब्जा विवाद अहिलेसम्म सुल्झिन सकेको छैन । पीडित बुढाथोकीका अनुसार यो समस्या कानुनीभन्दा पनि प्रशासनिक ढिलासुस्ती र कर्मचारीतन्त्रको उदासीनताको परिणाम हो । बर्दिबासको मुआब्जा तोकिएको क्षेत्रमा धेरैजसो जग्गा ‘दर्ता छुट’ को रूपमा रहेको छ ।

‘हामी त्यहाँ बसेको ६० वर्ष भइसक्यो । तत्कालीन समयमा जमिनदारहरूले हदबन्दी लाग्ने डरले लालपुर्जा नझिकी ढड्डामा मात्र नाम राखेका रहेछन्,’ बुढाथोकीले भने, ‘यो ऐलानी जग्गा होइन, नम्बरीसरहकै हो । नगरपालिका र सीडीओ कार्यालयले पटक–पटक सूचना निकाल्दा पनि कसैको हकदाबी परेन, तर सरकारले अझै लालपुर्जा नभएको बहानामा हामीलाई झुलाइरहेको छ ।’ उनले जग्गाको वर्गीकरणमा समेत घोर अन्याय भएको बताएका छन् । एउटै कित्ता जग्गामा बाटोबाट ३० मिटरसम्मको दूरीलाई एउटा रेट र त्यसभन्दा पछाडिकोलाई अर्को रेट तोकेर ३–४ प्रकारको मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । बुढाथोकी भन्छन्, ‘कर तिर्दा एउटै दरमा तिर्नुपर्ने, तर मुआब्जा पाउने बेला फरक–फरक हुने ? यो कस्तो न्याय हो ?’

विभागको सकारात्मक आश्वासन

लामो समयको अन्योलपछि रेल विभागले भने अहिलेको परिस्थिति सकारात्मक मोडमा पुगेको जनाएको छ  । महानिर्देशक पोखरेलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, सचिव र पीडित पक्षबिच हालै त्रिपक्षीय छलफल भएको र सो छलफल निकै सकारात्मक रहेको जानकारी दिएका छन् ।

‘मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू र पीडितहरूबिच त्रिपक्षीय छलफल भएको छ । वातावरण निकै सकारात्मक बनेको छ,’महानिर्देशक पोखरेलले भने, ‘प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ, विभागले आवश्यक कागजात र फाइल मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ, केही समयमै पीडितहरूले सुखद समाचार सुन्न पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।’

विभागका अनुसार अहिले मन्त्रालयले सो फाइलमाथि अध्ययन गरिरहेको छ र छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि लैजाने तयारी छ । यद्यपि, ठोस निर्णय नभइसकेकाले मुआब्जाको दर र विस्तृत विवरण भने विभागले सार्वजनिक गरेको छैन । विभागले गत माघ १८ गते रेल्वे पीडितको जग्गाको पुनस्र्थापना तथा राहतसम्बन्धी प्रस्तावका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाएको उल्लेख छ ।

कर्मचारीतन्त्रको ‘पिङपोङ’बाट वाक्क पीडित

महानिर्देशकले ‘गुड न्युज’ को आश्वासन दिए पनि पीडितहरू भने पूर्ण विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । उनीहरूले विगतमा पनि यस्ता धेरै आश्वासन पाएको तर काम नभएको गुनासो गरेका छन् । ६–६ महिनामा विभागको महानिर्देशक परिवर्तन हुने र मन्त्री फेरिने प्रवृत्तिले आफूहरूलाई ‘पिङपोङ’ (झुलाउनु) बनाएको उनीहरूको बुझाइ छ ।

‘हामीले चार जना मन्त्री र कैयौँ डीजी फेरिएको देखिसक्यौँ । सचिवले क्याबिनेट लैजानुपर्छ भन्छन्, विभागले मन्त्रालय पठायौँ भन्छ, मन्त्रालय जाँदा फाइल नै आएको छैन भनिन्छ,’ बुढाथोकीले आक्रोश पोखे, ‘अस्ति मात्रै सचिवलाई भेटेर फाइल किन रोकेको भनेर सोधेपछि मात्र फाइल मन्त्रालय आइपुगेको थाहा भयो । एक महिनाअघि पठाएको फाइल १ दिनअघि पुगेको रहेछ । यस्तो ठगठाग कति दिन चल्छ ?’ रेल विभागको महानिर्देश फेरिएलगत्तै अघिल्ला महानिर्देशक अजय मूलको पालामा अघि बढेको मुआब्जाको प्रक्रिया नयाँ महाप्रबन्धक पोखरेल आएसँगै शून्यबाट फेरि कागजी प्रक्रिया थालिएको उनको तर्क छ ।

यस्तै मुआब्जाको टुंगो नलाग्दा पीडितहरूले आयोजनास्थलमा अत्यन्तै कष्टकर जीवन बिताइरहेको बुढाथोकीले बताए । दिनरात चल्ने डोजर, लोडर र टिपरका कारण घरवरपर धुलोको कारण वृद्धवृद्धा, बालबालिका दीर्घरोगीमा स्वास्थ्यमा समस्या थपिएको गुनासो छ । बुढाथोकी भन्छन्, ‘धुलो र धुवाँले गर्दा त्यहाँ बस्न सक्ने अवस्था नै छैन, अर्को व्यवस्था नभई कहाँ जाने ? सरकारले न मुआब्जा दिन्छ, न काम रोक्छ ।’

१० दिने अल्टिमेटम : काम रोक्ने चेतावनी

यसपटक सरकारलाई अन्तिम मौका दिएको बुढाथोकीको भनाइ छ । १० दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट उचित निर्णय नभए बर्दिबास खण्डको रेल्वे काम पूर्ण रूपमा अवरुद्ध पार्ने उनले फेरि पनि चेतावनी दिए ।

‘हामीले १० दिनको समय दिएका छौँ । यदि यो समयमा हाम्रो माग सम्बोधन भएन भने हामी डोजरको अगाडि उभिन बाध्य हुनेछौँ,’ उनले भने । उनीहरूले आफूहरूलाई लालपुर्जा नभएको हकमा क्षतिपूर्ति र राहतको शीर्षकमा भए पनि हालको बजार मूल्य र सिमानामा अन्य जग्गाले पाएको दर (६१ लाख प्रति कठ्ठासम्म) अनुसारकै रकम पाउनुपर्ने अडान राखेका छन् ।