काठमाण्डौ । कार्यस्थलमा महिला कर्मचारीमाथि मौखिक रूपमा यौनजन्य टिप्पणी वा अश्लील शब्द प्रयोग गर्नु गम्भीर प्रकृतिको कसुर हुने र यस्तो कार्य गर्ने कर्मचारीलाई सेवाबाट तत्काल बर्खास्त गर्न सकिने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले २०८१ फागुन ८ गते गरेको फैसलाले श्रम ऐन, २०७४ को दफा १३२(२) को व्याख्या गर्दै कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहारका सम्बन्धमा यस्तो नजिर स्थापित गरेको हो ।
कुरा सन् २०१७ मार्च १७ (२०७३ चैत ४) को हो । ललितपुरको बखुण्डोलस्थित प्लान इन्टरनेशनल नेपालको कार्यालयका लजिस्टिक कोर्डिनेटर नेत्र बहादुर श्रेष्ठले महिला कर्मचारी श्रीदेवी श्रेष्ठको शरीरको संवेदनशील अंगलाई लक्षित गर्दै भन्छन्, ‘तिम्रो डल्लो देखिरहेको छ, छोप ।’
एउटा मर्यादित र व्यावसायिक वातावरण हुनुपर्ने कार्यालयमा सहकर्मीबाट आएको यो भद्दा र अश्लील टिप्पणीले ती महिला कर्मचारीलाई स्तब्ध बनायो । आफ्नो आत्मसम्मान र मर्यादामा ठुलो चोट पुगेको भन्दै संस्थामा उजुरी दिइन् । प्लान इन्टरनेशनलले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लियो र आन्तरिक छानबिन सुरु गर्यो । छानबिनका क्रममा नेत्र बहादुरले आफूले त्यस्तो शब्द प्रयोग गरेको कुरा स्वीकार गरे ।
संस्थाको नीति थियो, ‘यौनजन्य दुर्व्यवहारमा शून्य सहनशीलता’ । सोही नीति र श्रम ऐनको आधारमा संस्थाले उनलाई २०७५ वैशाख २१ गतेदेखि लागू हुने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिदियो ।
आफूले बोलेकै कारण जागिर गएपछि नेत्र बहादुर ‘श्रम अदालत’ पुगे । २०७६ असार १८ गते श्रम अदालतले एउटा यस्तो फैसला गर्यो, जसले पीडित र संस्था दुवैलाई अचम्ममा पार्यो । श्रम अदालतको तर्क थियो, ‘उनले मुखले मात्र भनेका हुन्, शरीरमा हात हालेका छैनन् । यो उनको पहिलो गल्ती हो । एकैपटक जागिरबाट निकाल्नु अलि बढी कठोर सजाय भयो ।’ श्रम अदालतले उनलाई पुन: जागिरमा फर्काउन आदेश दियो र सजायको रूपमा ‘एक वर्षको तलब वृद्धि रोक्का’ गरिदियो ।
श्रम अदालतको यो फैसलाले कार्यस्थललाई झन् असुरक्षित बनाउने भन्दै प्लान इन्टरनेशनलकी कन्ट्री डाइरेक्टर च्यारिटी जोय मेइजर सर्वोच्च अदालत पुगिन् । यो मुद्दा करिब ५-६ वर्ष सर्वोच्चमा चल्यो ।
तर अन्त्यमा, सर्वोच्चले मौखिक दुर्व्यवहारलाई पनि गम्भीर कसुरका रूपमा स्थापित गरिदियो । सर्वोच्चले श्रम ऐन, २०७४ र कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ लाई उद्धृत गर्दै यौनजन्य दुर्व्यवहार हुनका लागि ‘शारीरिक स्पर्श’ नै हुनुपर्ने अनिवार्य सर्त नभएको स्पष्ट पारेको छ । मौखिक रूपमा गरिने अश्लील टिप्पणी वा इशारा पनि यौनजन्य दुर्व्यवहारकै श्रेणीमा पर्ने अदालतको ठहर छ ।
सर्वोच्चले यस मुद्दालाई केवल एउटा कर्मचारीको जागिरको रूपमा मात्र हेरेन, कार्यस्थलमा महिलाको सुरक्षा र मनोवैज्ञानिक प्रभावको कोणबाट विश्लेषण गरिदिएको छ ।
फैसलामा कार्यस्थलमा उच्च पदमा रहेको व्यक्तिले मातहतका महिला कर्मचारीमाथि गर्ने यस्तो दुर्व्यवहारले पदको दुरुपयोग मात्र नगरी पीडितको मनोवैज्ञानिक स्वायत्तता र कार्यस्थलमा निर्भयतापूर्वक काम गर्ने अधिकारमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने व्याख्या पनि गरेको छ । यदि यस्ता कसुरदारलाई कडा सजाय नगरी सेवामा पुनर्बहाली गर्ने हो भने अन्य महिला कर्मचारीहरूले उजुरी गर्ने साहस हराउने र कार्यस्थल असुरक्षित बन्दै जाने तर्फ अदालतले सचेत गराएको छ ।
सर्वोच्चले श्रम अदालत काठमाडौंको २०७६ असार १८ को फैसला उल्टाउँदै श्रम अदालतको व्याख्यालाई पनि त्रुटिपूर्ण भनेको छ । पटक-पटक नदोहोरिएको वा पहिलो पटक भएको भन्दै सजाय कम गर्नु न्यायोचित नहुने सर्वोच्चको ठहर छ । कसुरको गम्भीरता अनुसार सेवाबाट हटाउने संस्थाको निर्णय कानुनसम्मत रहेको अदालतले ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्चले भनेको छ, ‘यौनजन्य आशयले बोलिएका शब्द, गरिएका इशारा वा अश्लील ठट्टा पनि दुर्व्यवहार नै हुन् । हात नहालेसम्म दुर्व्यवहार हुँदैन भन्दै यदि यस्ता व्यक्तिलाई माफ दिएर फेरि कार्यालय फर्काउने हो भने अरू महिला कर्मचारीहरूले भोलि आफूमाथि हुने अन्याय विरुद्ध बोल्ने साहस नै गर्दैनन् । पीडितहरू बोलेर के हुन्छ र, उल्टै उसैसँग बसेर काम गर्नुपर्छ भन्ने डरमा बाँचिरहन्छन् ।’
साथै कार्यस्थलमा महिलाको मर्यादा र सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नु राज्य र रोजगारदाताको दायित्व भएको भन्दै ‘पीडित केन्द्रित अवधारणा’ अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड सर्वोच्चले दिएको छ । सर्वोच्चले संविधानले दिएको ‘शोषण विरुद्धको हक’ र ‘महिलाको हक’ कागजी घोषणा मात्र हुनुहुँदैन भन्दै कार्यस्थलमा त्यसको अनुभूति हुनुपर्ने पनि ठहर गरेको छ ।
यो फैसलासँगै अब कार्यस्थलमा कुनै पनि कर्मचारीले मौखिक रूपमा गर्ने यौनजन्य दुर्व्यवहारलाई ‘सामान्य’ मानिने छैन । रोजगारदाताले आफ्नो आन्तरिक नीति र श्रम ऐन बमोजिम त्यस्ता कर्मचारीलाई सेवाबाट तत्काल हटाउन सकिने भएको छ ।
