logo

२०८३ जेष्ठ १०, आइतबार

logo
  • २०८३ जेष्ठ १०, आइतबार
  • बैंकिङ सेवालाई थप समावेशी बनाउन सरल बैंकिङ सम्बन्धी विशेष व्यवस्था कार्यान्वयनमा

    बैंकिङ सेवालाई थप समावेशी बनाउन सरल बैंकिङ सम्बन्धी विशेष व्यवस्था कार्यान्वयनमा

    364
    SHARES
    बैंकिङ सेवालाई थप समावेशी बनाउन सरल बैंकिङ सम्बन्धी विशेष व्यवस्था कार्यान्वयनमा

    काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ सेवालाई थप समावेशी र ग्राहकमुखी बनाउने उद्देश्यले सरल बैंकिङ सम्बन्धी विशेष व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना सेवाहरू सबै वर्गका नागरिकका लागि सहज बनाउनुपर्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमा यस्तो प्रावधान राखेको हो ।



    यस व्यवस्थाअन्तर्गत खासगरी ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र साक्षर नभएका ग्राहकहरूलाई प्राथमिकता दिँदै बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।

    हालसम्म ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष सेवा दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विशेष काउन्टर तोक्नुपर्ने र स्थानीय तहमा पाँचभन्दा बढी शाखा रहेका स्थानमा कम्तीमा एउटा शाखा र एटीएम लाउन्ज अपाङ्गमैत्री बनाउनुपर्ने प्रावधान थियो । नयाँ व्यवस्थाले यसलाई थप परिष्कृत गर्दै अपांगमैत्री शाखा र एटीएमहरूको विवरण बैंकले आफ्नो वेबसाइटमा अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने नियम ल्याएको छ ।

    प्रविधि प्रयोगको हकमा पनि राष्ट्र बैंकले नयाँ मापदण्ड तोकेको छ। अब अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले एटीएम, मोबाइल बैंकिङ र इन्टरनेट बैंकिङ जस्ता सेवाहरू आफैं प्रयोग गर्न सक्षम रहेको स्वघोषणा गरेमा बैंकले ती सुविधाहरू उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । बैंकहरूले जारी गर्ने डेबिट र क्रेडिट कार्डहरू स्पर्श गरेर चिन्न सकिने हुनुपर्नेछ भने एटीएमहरूमा ब्रेल सांकेतिक बटन र अडियो सपोर्ट अनिवार्य गरिएको छ । यसैगरी बैंकका वेबसाइट र मोबाइल एपहरू दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले समेत सहजै प्रयोग गर्न सक्ने गरी विकास गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

    राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनबारे प्रवक्ता गुरूप्रसाद पौडेलले भन्छन्, ‘मुलुकभरका सबै जनतालाई बैंकिङ सेवामा सहज पहुँच पुर्‍याउनु नै मुख्य उद्देश्य हो । यो व्यवस्थासँगै बैंकिङ प्रणालीलाई थप समावेशी बनाउने र फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूले पनि सजिलै सेवा लिन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नेछ ।’

    पौडेलका अनुसार यस व्यवस्थाले डिजिटल साक्षरताको कमीले हुने डिजिटल डिभाइडलाई कम गर्नेछ । साथै, आम सर्वसाधारणमा बैंकिङ प्रणालीप्रति अपनत्व बढाउने र उनीहरूलाई सुरक्षित महसुस गराउने विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन् ।


    अर्थ चाैतारी
  • आइतबार, १० जेष्ठ २०८३
  • सम्बन्धित समाचार
    ताजा अपडेट