काठमाण्डाै । नेपालमा भित्रिने सवारीसाधनहरूमा भन्सार छली र राजस्व हिनामिनाका घटनाहरू बेलाबेलामा बाहिर आउने गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा चिनियाँ ब्रान्ड जोइलङका विद्युतीय गाडीहरूले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने करोडौं रुपैयाँ भन्सार महसुल छलेको तथ्य महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ।
विशेषगरी, जोइलङका विद्युतीय भ्यान तथा माइक्रोबसहरू आयात गर्दा राज्यले सार्वजनिक यातायातका लागि दिएको कर सहुलियतको गम्भीर दुरुपयोग भएको पाइएको छ। माइक्रोबसलाई कागजात र चलाखीपूर्ण तरिकाले मिनीबसबनाएर जोइलङले राज्यको २ करोड ५८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ राजस्व छलेको महालेखाको निष्कर्ष छ।
‘माइक्रोबस’ लाई ‘मिनीबस’ को आवरण
सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई सर्वसुलभ र वातावरणमैत्री बनाउने उद्देश्यले विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधन ९जस्तैः ठूला बस र मिनीबस० आयातमा ठूलो भन्सार तथा कर छुटको व्यवस्था गरेको छ। आर्थिक ऐन र भन्सार कानुनअनुसार धेरै यात्रु बोक्ने ठूला बस र मिनीबसहरूमा न्यून भन्सार महसुल लाग्छ । तर, कम यात्रु क्षमता भएका माइक्रोबस वा निजी प्रयोजनका भ्यानहरू आयात गर्दा भने तुलनात्मक रूपमा निकै उच्च दरमा भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
जोइलङका गाडी आयातकर्ताले यही कानुनी व्यवस्थाको छिद्र खोजेर राज्यलाई झुक्याउने खेल खेलेको पाइएको छ । उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माइक्रोबस वा भ्यानका रूपमा चिनिने जोइलङका ई–४, ई–५ र ई–६ मोडलका गाडीहरू नेपाल भित्र्याए।
तर, भन्सार विन्दुमा प्रज्ञापनपत्र भर्दा ती गाडीहरूलाई माइक्रोबस नभनीकन कम कर लाग्ने मिनीबसको एसएस कोड राखेर घोषणा गरे । यसो गर्दा एउटै गाडीमा लाखौं रुपैयाँ कम भन्सार महसुल तिरिएको थियो ।
फोल्डिङ सिटको चलाखी : मापदण्डमै जालसाजी
कुनै पनि सवारीसाधनलाई मिनीबस भन्नका लागि त्यसको सिट क्षमता, तौल, लम्बाइ र ह्वीलबेस लगायतका निश्चित प्राविधिक मापदण्डहरू पुगेको हुनुपर्छ। भन्सार विभागको व्यवस्थाअनुसार यात्रु क्षमता (सिट संख्या) गणना गर्दा सवारी चालक र नियमित यात्रु बस्ने स्थायी सिटलाई मात्र मान्यता दिइन्छ। गाडीमा राखिएका कन्डक्टर बस्ने सिट वा पट्याउन मिल्ने अस्थायी फोल्डिङ सिटहरूलाई यात्रु क्षमताको गणनामा समावेश गर्न पाइँदैन।
तर, जोइलङले भित्र्याएका तीनवटै मोडलका गाडीहरूमा स्थायी सिटहरूको संख्या मिनीबसको मापदण्ड पुग्ने गरी थिएन । आयातकर्ताले चलाखी गर्दै ती भ्यानहरूको भित्री भागमा फोल्डिङ सिटहरू जडान गरे। भन्सार जाँचपासका क्रममा तिनै अस्थायी र पट्याउने सिटहरूलाई समेत गनेर यात्रु क्षमता बढी देखाइयो। भौतिक रूपमा सानो आकारको माइक्रोबस भए पनि कागजातमा यात्रु सिट संख्या पुर्याएर यसलाई जबर्जस्ती मिनीबसको मापदण्डभित्र पारियो।
महालेखापरीक्षकको टोलीले गरेको प्राविधिक र कागजी परीक्षणमा ती गाडीहरू कुनै पनि हालतमा मिनीबस नभई बढी भन्सार लाग्ने माइक्रोबस नै भएको पुष्टि भएको छ।
भन्सार विन्दुमा कर्मचारीकै लापरबाही
यति ठूलो परिमाणमा भन्सार छली आयातकर्ताको एकल प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने महालेखाको दाबी छ । यसमा भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरूको चरम लापरवाही, गैरजिम्मेवारी र सम्भावित मिलेमतो स्पष्ट रूपमा देखिएको छ। कानुनतः भन्सार कर्मचारीले कुनै पनि सवारीसाधनको जाँचपास गर्नुअघि त्यसको भौतिक अवस्था, उत्पादक कम्पनीले जारी गरेको क्याटलग र गाडीको प्राविधिक पक्षको सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्छ।
तर, जोइलङका यी गाडीहरू जाँचपास हुँदा भन्सारका अधिकारीहरूले गाडीभित्र पसेर सिटहरूको प्रकृति जाँच्ने काम गरेनन्। उत्पादक कम्पनीको वेबसाइट वा आधिकारिक ब्रोसर हेरेको भए ती गाडीहरूको वास्तविक वर्ग र सिट क्षमता तत्कालै पत्ता लाग्ने भए पनि त्यसो समेत नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तर, कर्मचारीहरूले आयातकर्ताले जे विवरण पेस गर्यो, त्यसैलाई आँखा चिम्लिएर सदर गरिदिए। राज्यलाई प्राप्त हुने उच्च भन्सार महसुलको सट्टा अत्यन्तै न्यून कर काटेर यी गाडीहरूलाई नेपालको सडकमा गुड्ने अनुमति दिइयो।
राज्यलाई २ करोड ५८ लाख रुपैयाँ घाटा
जोइलङको यो चलाखीले गर्दा राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने करोडौं रुपैयाँ राजस्व गुमेको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले जोइलङ ब्रान्डका यी तीनवटा मोडलका गाडीहरूमा मात्रै राज्यले प्रत्यक्ष रूपमा २ करोड ५८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ भन्सार राजस्व गुमाएको छ।
जोइलङले तिर्नुपर्ने वास्तविक भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० नतिर्दा एकातिर राज्यको ढुकुटीमा समस्या हुने मात्रै नभइ इमानदार रूपमा कर तिर्ने अन्य अटोमोबाइल व्यवसायीहरू अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको मारमा परेका छन्।
अब के हुन्छ ?
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जोइलङले गरेको यो कार्यलाई गम्भीर आर्थिक अनियमितता र राजस्व छली ठहर गरेको छ। महालेखाले अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागलाई स्पष्ट निर्देशन दिँदै जोइलङका ती गाडीहरूलाई पुनः कानुन बमोजिमकै माइक्रोबसको वर्गमा राखेर कर निर्धारण गर्न भनेको छ।
अब आयातकर्ता कम्पनीले यसअघि छलेको २ करोड ५८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ राज्यलाई अनिवार्य रूपमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ। भन्सार विभागले आयातकर्ताबाट छुट भएको वास्तविक भन्सार महसुल, कानुन मिचेबापत लाग्ने जरिवाना र समयमै कर नतिरेबापत लाग्ने विलम्ब दस्तुर र समेत जोडेर उक्त रकम असुल उपर गर्नुपर्ने दायित्व थपिएको छ।
अहिले जोइलङ गाडी भीजी मोटर्सले विक्री गर्दै आएको छ । यो विशाल ग्रुपको भगिनी संस्था हो ।
अर्थ चाैतारी ।
