काठमाण्डौ । सङ्घीय सरकारले देशका ११ वटा उपमहानगरपालिकाका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब ४८ करोड वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गतको अनुदान वितरण गर्ने भएको छ । सरकारले समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक गरी चार शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको हो। समग्र अनुदान प्राप्तिको दृष्टिकोणले मधेस प्रदेशको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका अन्यको तुलनामा निकै अगाडि देखिएको छ भने दाङको घोराही र मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले पनि उल्लेख्य बजेट प्राप्त गर्न सफल भएका छन्।

न्यूनतम आवश्यकता र खर्चको भारका आधारमा प्रदान गरिने समानीकरण अनुदानतर्फ दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले सबैभन्दा बढी ३१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। यसैगरी जनकपुरधामले ३० करोड ५९ लाख, हेटौँडाले ३० करोड १३ लाख र बुटवलले २९ करोड २२ लाख रुपैयाँ पाएका छन्। सुनसरीका दुई उपमहानगर इटहरी र धरानले क्रमशः २८ करोड ७३ लाख र २८ करोड ७९ लाख प्राप्त गर्दा लुम्बिनीको तुलसीपुरले २८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पाएको छ। धनगढीले २८ करोड ९ लाख र नेपालगञ्जले २७ करोड २८ लाख प्राप्त गर्दा जितपुर–सिमराले २५ करोड ७६ लाख र कलैयाले सबैभन्दा कम २५ करोड २३ लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदानमा प्राप्त गरेका छन्।

विशेष योजना कार्यान्वयनका लागि दिइने सशर्त अनुदानमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले ठुलो फड्को मार्दै १२ अर्ब ५० करोड १० लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ, जुन ११ वटा उपमहानगरमध्येकै सर्वाधिक हो। इटहरी उपमहानगरपालिकाले ९ अर्ब ८८ करोड ८० लाख र हेटौँडाले ८ अर्ब ६६ करोड ६० लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदान पाउँदा घोराहीले ७ अर्ब ७१ करोड र नेपालगञ्जले ६ अर्ब ८६ करोड २० लाख बजेट हात पारेका छन्।

यस्तै, धनगढी र कलैयाले क्रमशः ६ अर्ब २९ करोड ८० लाख र ५ अर्ब ९६ करोड ९० लाख प्राप्त गरेका छन् भने बुटवलले ५ अर्ब ७२ करोड ९० लाख र धरानले ५ अर्ब ६० करोड पाउने भएका छन्। सशर्त अनुदानमा सबैभन्दा कम बजेट पाउनेमा जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका रहेको छ, जसले ५ अर्ब ९ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त गरेको छ।

विशेष र समपूरक अनुदानतर्फको वितरणमा नेपालगञ्ज र कलैया अगाडि देखिएका छन्। विशेष अनुदानतर्फ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले सबैभन्दा बढी २ करोड ६९ लाख पाउँदा कलैया र हेटौँडाले समान १ करोड ६७ लाख प्राप्त गरेका छन् भने घोराहीले यस शीर्षकमा सबैभन्दा कम ४५ लाख मात्रै पाएको छ।

समपूरक अनुदानतर्फ बाराको कलैया उपमहानगरपालिकाले १ करोड ८४ लाख र जनकपुरधामले १ करोड ५८ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। रोचक पक्ष के छ भने, इटहरी र हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले समपूरक अनुदान शीर्षकमा यो वर्ष कुनै पनि बजेट प्राप्त गरेका छैनन्। अन्यमा धरानले ६५ लाख, तुलसीपुरले ६० लाख र नेपालगञ्जले ५३ लाख प्राप्त गर्दा बुटवलले यस शीर्षकमा सबैभन्दा कम २० लाख मात्रै पाएको छ। सरकारले स्थानीय तहको जनसंख्या, क्षेत्रफल र विकासका आवश्यकतालाई आधार मानेर यो अनुदान बाँडफाँट गरेको हो।