काठमाण्डौ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १८ वर्ष पुरानो कम्पनी ऐन, २०६३ लाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित कम्पनी ऐन २०८३ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। बदलिँदो व्यावसायिक वातावरण, डिजिटल अर्थतन्त्र, स्टार्टअप संस्कृति, वैदेशिक लगानी र वित्तीय पारदर्शितालाई समेट्दै नयाँ ऐनको मस्यौदा राय–सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको हो।

प्रस्तावित मस्यौदामा पब्लिक कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजीमा उल्लेखनीय वृद्धि गरिएको छ। अब धितोपत्र बजारमा सूचीकृत नहुने पब्लिक कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५ करोड रुपैयाँ र सूचीकृत पब्लिक कम्पनीको कम्तीमा २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

मस्यौदाले नेपाली कम्पनी कानुनमा पहिलो पटक ‘स्वेट इक्विटी’ अर्थात् मेहनताना सेयरको व्यवस्था समावेश गरेको छ। नवप्रवर्तन, प्रविधि हस्तान्तरण वा विशेष योगदान गर्ने संस्थापक तथा कर्मचारीलाई नगद लगानीबिनै सेयर उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। स्टार्टअप कम्पनीले कुल चुक्ता पुँजीको ४० प्रतिशतसम्म यस्तो सेयर जारी गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

वित्तीय पारदर्शिता र सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिँदै ‘वास्तविक धनी’ (Beneficial Owner) को अवधारणा पनि कानुनी रूपमा अनिवार्य बनाइएको छ। अब कम्पनीको वास्तविक नियन्त्रण वा लाभ लिने व्यक्तिको विवरण खुलाउनुपर्नेछ।

साना तथा मझौला व्यवसायलाई राहत दिने उद्देश्यले कम्पनी सचिव नियुक्तिको सीमा पनि उल्लेखनीय रूपमा बढाइएको छ। अब ५० करोड रुपैयाँभन्दा कम चुक्ता पुँजी भएका निजी कम्पनीलाई कम्पनी सचिव राख्न अनिवार्य नहुने प्रस्ताव छ। यस्तै वार्षिक २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनीले खुद नाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व  कोषमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।

मस्यौदाले कम्पनी सञ्चालनलाई डिजिटल बनाउने लक्ष्यसहित भर्चुअल बैठक, डिजिटल हस्ताक्षर तथा अनलाइन प्रक्रियालाई पूर्ण कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनी दर्तादेखि खारेजीसम्मका अधिकांश प्रक्रिया विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्न सकिनेछ।

साथै, पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक समितिमा स्वतन्त्र सञ्चालकको संख्या बढाउने तथा महिला सेयरधनी भएका कम्पनीमा कम्तीमा एक जना महिला सञ्चालक अनिवार्य रहने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।सरकारले मस्यौदामाथि सरोकारवाला र सर्वसाधारणबाट ७ दिनभित्र सुझाव पेश गर्न आह्वान गरेको छ। नयाँ ऐन लागू भएमा नेपालमा कम्पनी प्रशासन, लगानी वातावरण र संस्थागत सुशासनमा महत्वपूर्ण परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ।