काठमाण्डौ । नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरू हुनुअघि नै कामचलाउ अवस्थामा पुगेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकसहित विभिन्न महत्त्वपूर्ण निकायमा दीर्घकालीन नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको आरोप लागेको छ । निर्वाचन परिणामअनुसार नयाँ राजनीतिक समीकरण स्पष्ट बन्दै गइरहेका बेला सरकारले हतारमा यस्तो प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको भन्दै प्रशासनिक वृत्त र आर्थिक क्षेत्र दुवैतिर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको नतिजा र अग्रताको समग्र चित्र हेर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर दुईतिहाइ बहुमत नजिकको समर्थन पाउँदै सरकार गठन गर्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकार स्वतः कामचलाउ अवस्थामा पुगेको मानिन्छ । तर यहीबीच केही संवेदनशील संस्थाहरूमा नियुक्ति गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतहरूको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमा दुई जना डेपुटी गभर्नर, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा महानिर्देशक, नेपाल एयरलायन्समा महानिर्देशक तथा राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषका सभापति नियुक्त गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । यी पदहरू दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने संवेदनशील पद भएकाले सरकार परिवर्तनको संघारमा यस्तो निर्णय गर्न खोजिएको विषयलाई लिएर राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा चर्चा शुरू भएको हो ।

विशेषगरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को नेतृत्वमा नयाँ नियुक्ति गर्ने तयारीलाई लिएर विवाद चर्किएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले प्राधिकरणको नेतृत्वमा आफ्ना निकटस्थ व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको स्रोतहरूको भनाइ छ ।

हाल प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी भ्रष्टाचारको आरोपमा थुनामा रहँदै उनको कार्यकाल सकिएको छ । त्यसपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत प्राधिकरणकै उपमहानिर्देशक देवचन्द्रलाल कर्णलाई निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको थियो । अहिले भने कर्णलाई स्थायी महानिर्देशक बनाउने तयारी भइरहेको स्रोतहरूले बताएका छन् । फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनपछि नयाँ राजनीतिक जनादेश स्पष्ट भइसकेको अवस्थामा पनि कर्णलाई स्थायी महानिर्देशक बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरिएको छ ।

स्रोतका अनुसार मन्त्री सिन्हाले यसका लागि निर्वाचन आयोगबाट अनुमति समेत लिएको चर्चा मन्त्रालयभित्र चलिरहेको छ । उड्डयन क्षेत्रसँगै आर्थिक क्षेत्रको सबैभन्दा संवेदनशील निकाय मानिने नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर विवाद देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका दुई डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल फागुन २४ (आइतवार)बाट सकिँदैछ । डा. निलम ढुंगाना तिमिल्सिना र बमबहादुर मिश्रको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिन लागेसँगै रिक्त हुन लागेको पदमा नयाँ नियुक्तिको तयारी भइरहेको हो ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल पनि नयाँ सरकार गठनअघि नै डेपुटी गभर्नर नियुक्ति गर्ने हतारोमा देखिएको स्रोतले दाबी गरेको छ । गभर्नर पौडेललाई चार जनाको नाम सिफारिस गर्न अर्थमन्त्री खनालले आग्रह गरिसकेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ । राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नरले कार्यकारी निर्देशकमध्येबाट रिक्त पदको दोब्बर संख्यामा नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

स्रोतका अनुसार सम्भावित सिफारिस सूचीमा अर्थमन्त्री खनालको तर्फबाट उनका गृह जिल्लाका रेवतीप्रसाद नेपाल र पूर्व गभर्नर युवराज खतिवडाका ज्वाइँका रूपमा चिनिने रामशरण खरेलको नाम रहेको बताइएको छ । त्यसैगरी गभर्नर पौडेलको तर्फबाट रामु पौडेल र दीर्घबहादुर रावलको नाम पनि चर्चामा छ ।

यससँगै राष्ट्र बैंकभित्र भने सम्भावित उम्मेदवारहरूको पृष्ठभूमि र विवादलाई लिएर आलोचना शुरू भएको छ । विशेषगरी कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालमाथि विगतमा विभिन्न अनियमितता र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी आरोप लाग्दै आएको छ । लघुवित्त संस्थाको नियमनका क्रममा हस्तक्षेप गरेको, तालिम कार्यक्रमसँग जोडिएको आर्थिक स्वार्थ तथा सवारी साधन प्रयोगसम्बन्धी विवादमा समेत उनको नाम जोडिएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकभित्रै एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘नियामक निकायको उच्च नेतृत्वमा पुग्न खोज्ने व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि विवादास्पद हुनु संस्थागत विश्वसनीयताका लागि चुनौती बन्न सक्छ ।’ पछिल्लो समय बैंकभित्र कामभन्दा पनि पद प्राप्तिका लागि राजनीतिक र प्रशासनिक शक्ति केन्द्र धाउने प्रवृत्ति बढेको गुनासो कर्मचारीहरूकै छ ।

अर्कोतर्फ नेपाल एयरलायन्समा पनि महानिर्देशक नियुक्तिको तयारी भइरहेको चर्चा छ । त्यहाँ पनि योग्यताभन्दा विवादित व्यक्तिलाई अघि सार्ने प्रयास भइरहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । यता आर्थिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रका केही व्यक्तिहरूले भने कामचलाउ अवस्थामा पुगेको सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने नियुक्ति गर्नु उपयुक्त नहुने धारणा सार्वजनिक गर्न थालेका छन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट समानुपातिक उम्मेदवार तथा वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीले पनि यस्तो निर्णयमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाएका छन् । बुढाथोकीले सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्वाचन सम्पन्न गराएर आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी पूरा गरिसकेको सरकारले अब दीर्घकालीन असर पर्ने नियुक्ति गर्नु गलत हुने बताएका छन् ।

उनका अनुसार नयाँ जनादेश स्पष्ट भइसकेको अवस्थामा नयाँ सरकारले नै यस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनु उचित हुन्छ । राष्ट्र बैंकभित्र डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको दौडमा १८ जना कार्यकारी निर्देशक प्रतिस्पर्धामा छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, आर्थिक अनुसन्धान विभाग, बैंक सुपरिवेक्षण विभाग, लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभाग लगायत विभिन्न विभागका उच्च अधिकारीहरू सम्भावित दाबेदारका रूपमा देखिएका छन् ।

तर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने वा नयाँ सरकारलाई नै जिम्मा लगाउने भन्ने विषयमा अझै स्पष्ट निर्णय भएको छैन । निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक हुँदै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने तयारी भइरहेका बेला यी संवेदनशील नियुक्ति चासोको विषय बनेको छ ।

यद्दपि, नागरिक उड्डयन उड्डयन प्राधिकरणमा महानिर्देशक नियुक्त गर्नलाई निर्वाचन आयोगले अनुमति दिएपनि विवादमा तानिन सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री सुशिल कार्कीले उक्त प्रस्ताव नल्याउन निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ। राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर पदमा अर्थमन्त्री र गभर्नर पौडेलबीच भागबन्डा भएको भनिएपनि प्रधानमन्त्री कार्कीले यो नियुक्ति रोक्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ।