विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रदेशको आर्थिक अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको औंल्याएको छ ।

विराटनगरमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बुधबार आयोजना गरेको अर्थवार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश सरकारले लक्ष्यअनुसार न त राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छ, न त विनियोजित विकास बजेट नै खर्च गर्न सकेको छ ।

अर्धवार्षिक अवधिमा प्रदेशको समग्र बजेट खर्चको अवस्था अत्यन्त न्यून देखिएको छ भने आन्तरिक राजस्वमा आएको गिरावटका कारण सरकारले बजेटको आकार नै संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सुरुमा ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको कुल बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, पहिलो छ महिनाको कार्यसम्पादन र स्रोत प्राप्तिको कमजोर अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले यसलाई परिमार्जन गरी ३२ अर्ब ४५ करोड ६४ लाख रुपैयाँमा झारेको छ । यो भनेको प्रारम्भिक बजेटको तुलनामा झण्डै १० प्रतिशतको कटौती हो । बजेटको संशोधित अनुमानमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक राजस्व दुवैमा संकुचन आउने प्रक्षेपण गरिएको छ । विशेषगरी संघीय सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्य घटाएका कारण प्रदेशले पाउने समानीकरण अनुदानमा समेत करिब ९ प्रतिशतले कटौती हुने देखिएपछि बजेटको आकार खुम्च्याइएको हो ।

प्रदेशको आन्तरिक राजस्व सङ्कलनको अवस्था यसपटक निकै निराशाजनक देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा प्रदेशको आन्तरिक राजस्व गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २०.३३ प्रतिशतले ऋणात्मक देखिएको छ । सवारी साधन कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क र यातायात क्षेत्रको आम्दानी जस्ता मुख्य क्षेत्रमा लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन सकेको छैन । सवारी साधन करको वार्षिक लक्ष्य १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ राखिएकोमा पुस मसान्तसम्म जम्मा ५७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ मात्र सङ्कलन भएको छ । यस्तै, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क पनि लक्ष्यको तुलनामा निकै कम छ । राजस्वमा आएको यो गिरावटका पछाडि भदौ महिनामा भएको ‘जेन जेड’ आन्दोलनले यातायात र मालपोत कार्यालयहरूमा पुर्‍याएको भौतिक क्षति र सेवा प्रवाहमा आएको अवरोधलाई मुख्य कारण मानिएको छ । यसका साथै स्थानीय तहले संकलन गर्ने दहत्तर बहत्तर शुल्क र मनोरञ्जन कर समयमा बाँडफाँट नगर्दा पनि प्रदेशको कोषमा चाप परेको छ ।

खर्चको पाटोलाई विश्लेषण गर्दा विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्चको अवस्था झनै दयनीय देखिएको छ । पुस मसान्तसम्ममा कुल १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएकोमा जम्मा १ अर्ब ७० करोड ३६ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन विनियोजित बजेटको ९.९६ प्रतिशत मात्र हो । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ३३ प्रतिशतले पुँजीगत खर्चमा गिरावट आएको छ ।
यसले प्रदेशमा सञ्चालित ठुला पूर्वाधार आयोजनाहरूको गति अत्यन्तै सुस्त रहेको पुष्टि गर्दछ । अर्कोतर्फ चालू खर्चको अवस्था भने १९.३० प्रतिशत रहेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा ३९.८९ प्रतिशतले न्यून हो । समग्रमा पुस मसान्तसम्मको कुल खर्च विनियोजनको १६.८४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । गत वर्षको अर्थवार्षिक खर्चको तुलनामा यो वर्षको खर्च ३१.०९ प्रतिशतले कमी हो ।

मन्त्रालयगत खर्चको विवरण हेर्दा कोशी प्रदेशका महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक देखिँदैन । सबैभन्दा बढी बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १० अर्ब ६३ करोडको बजेटमध्ये जम्मा १०.२९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयले २३.१९ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले २६.५९ प्रतिशत र उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १९.०७ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।

यसैबीच प्रदेश सरकारका सामु बहुवर्षीय आयोजनाहरूको दायित्वले ठुलो आर्थिक संकट निम्त्याउने सङ्केत गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार कोशी प्रदेशमा हालसम्म स्वीकृत भएका बहुवर्षीय आयोजनाहरूको बाँकी दायित्व २० अर्ब ६१ करोड १५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

यसमध्ये सडक पुलका आयोजनामा मात्र १६ अर्ब ५१ करोडभन्दा बढीको दायित्व छ । पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित नगरी राजनीतिक दबाबमा योजनाहरू छनौट गर्ने र बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने प्रवृत्तिका कारण आगामी वर्षहरूमा नयाँ योजनाहरूका लागि बजेट अभाव हुने जोखिम बढेको छ । मन्त्रालयले स्रोत सहमति नलिई लगाइएका ठेक्काहरूले गर्दा थप बजेट माग भइरहेको र यसले समग्र वित्तीय सन्तुलन बिगारेको उल्लेख गरेको छ ।

वित्तीय सुशासनको पाटोमा पनि प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायहरूमा बेरुजुको चाङ चुलिएको छ । कुल ५ अर्ब ९० करोड ६९ लाख रुपैयाँ बेरुजु फस्यौट हुन बाँकी रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको १ अर्ब ८८ करोड छ भने खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयको १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ छ । असुलउपर गर्नुपर्ने र नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुको हिस्सा ठुलो हुनुले प्रदेशको लेखा प्रणाली र खर्च गर्ने प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटीहरू रहेको सङ्केत गर्दछ । यद्यपि मन्त्रालयले बेरुजु फस्यौटलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरे पनि प्रगति भने सुस्त देखिएको छ ।

आगामी दिनका लागि सरकारले केही सुधारात्मक रणनीतिहरू अख्तियार गर्ने योजना अघि सारेको छ । विशेषगरी खर्च हुन नसक्ने बजेटलाई चैत १५ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा समर्पण गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । अबदेखि पूर्व तयारी पूरा नभएका र आयोजना बैंकमा सूचीकृत नभएका योजनाहरूलाई बजेटमा समावेश नगर्ने नीति सरकारले लिनेछ ।

बहुवर्षीय आयोजनाको बाँकी दायित्वलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर भुक्तानी दिने र नयाँ योजनाहरूमा कडाइ गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । साथै, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानको सदुपयोग गर्न र आन्तरिक राजस्व सङ्कलनका लागि दायरा विस्तार गर्ने विषयलाई पनि जोड दिइएको छ ।