काठमाण्डौ । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औँ आवधिक योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विस्तृत कार्यान्वयन कार्य योजना तयार गरेको छ । यो कार्ययोजनालाई मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ फागुनमा स्वीकृत समेत गरिसकेको छ ।

१६औँ योजनामा ५ वर्षको अन्त्यसम्ममा ७.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । साथै प्रतिव्यक्ति आय हालको १,४५६ अमेरिकी डलरबाट बढाएर २,३५१ डलर पुर्‍याउने लक्ष्य छ । निरपेक्ष गरिबीलाई १२ प्रतिशतमा झार्ने लगायतका लक्ष्य लिइएको छ ।

यी लक्ष्य पुरा गर्नका लागि तयार कार्य योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई मुख्य लक्ष्यका रूपमा अङ्गीकार गरेको छ ।यस कार्य योजनाले सङ्घीयताको सुदृढीकरण, स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि र समावेशी दिगो विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ ।

यस कार्य योजनाले नेपालको समग्र विकास प्रक्रियालाई दिशानिर्देश गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यसमा आर्थिक वृद्धि, मानव पुँजी निर्माण, पूर्वाधार विस्तार, सुशासन र वातावरणीय दिगोपनालाई प्राथमिकता दिँदै समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य उल्लेख छ । कमजोर कार्यान्वयन क्षमता, बढ्दो जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिम र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्न यो योजना आवश्यक रहेको बताइएको छ ।

समग्र विकासका लागि १३ वटा विषयगत क्षेत्रहरू पहिचान गरी कार्य योजना बनाइएको छ । सङ्घ,प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सहकार्य र समन्वयमार्फत योजना कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाइने जनाइएको छ ।

कार्ययोजनामा समेटिएका महत्त्वपूर्ण विषय-

समग्र आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण र उच्च आर्थिक वृद्धि : यस अन्तर्गत समग्र आर्थिक क्षेत्र, अनौपचारिक अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र सार्वजनिक संस्थानहरूको सबलीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि : कृषि, भूमि व्यवस्था, उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति र पर्यटन क्षेत्रको उत्पादनशील क्षमता बढाउने विषयलाई जोड दिइएको छ ।

उत्पादनशील रोजगारी, मर्यादित श्रम र दिगो सामाजिक सुरक्षा : श्रम तथा रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका माध्यमबाट उत्पादनशील रोजगारीको सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

स्वस्थ, शिक्षित र सीपयुक्त मानव पुँजी निर्माण : जनसङ्ख्या व्यवस्थापन, स्वास्थ्य तथा पोषण, शिक्षा तथा सीप विकास, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद जस्ता क्षेत्रमा मानव पुँजी विकासलाई महत्त्व दिइएको छ ।

गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकास एवम् सघन अन्तर–आबद्धता : सडक तथा रेल यातायात, नागरिक उड्डयन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, जल तथा मौसम विज्ञान, खानेपानी तथा सरसफाइ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि जस्ता पूर्वाधार क्षेत्रहरूको विकासमा जोड दिइएको छ ।

योजनाबद्ध, दिगो र उत्थानशील शहरीकरण तथा बस्ती विकास : भवन, आवास तथा सहरी विकास र ग्रामीण पहुँच सुधार जस्ता विषयहरू समावेश छन् ।

लैङ्गिक समानता, सामाजिक न्याय तथा समावेशी समाज : लैङ्गिक समानता, समावेशीकरण तथा सामाजिक न्याय र संस्कृतिलाई योजनामा विशेष स्थान दिइएको छ ।

प्रादेशिक तथा स्थानीय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण र सन्तुलित विकास : तहगत समन्वय तथा अन्तरतह सम्बन्ध र अन्तर सरकारी वित्तलाई महत्त्व दिइएको छ ।

गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरण र समतामूलक समाज निर्माण : गरिबी न्यूनीकरणमा विशेष जोड दिइएको छ ।

प्रभावकारी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तथा पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि : राजस्व, सार्वजनिक खर्च र सार्वजनिक ऋण तथा वैकल्पिक वित्तको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

शासकीय सुधार तथा सुशासन प्रवर्द्धन : तथ्याङ्क प्रणाली, न्याय प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, शासकीय सुधार तथा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शान्ति सुव्यवस्था र सुरक्षा, योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन जस्ता विषयहरू समावेश छन् ।

जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन र हरित अर्थतन्त्र : वन तथा वातावरण, जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन र हरित अर्थतन्त्रलाई यस योजनामा समेटिएको छ ।

अति कम विकसित मुलुकबाट सहज स्तरोन्नति तथा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन : अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति र दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि विशेष रणनीतिहरू बनाइएका छन् ।