काठमाण्डाै । पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले जलविद्युत कम्पनीलाई व्यवसायिक उत्पादन गरिसकेपछि मात्रै प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्काशन गर्न दिनुपर्ने सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ ।

खनाल आयोगका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव चुडामणि पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले जलविद्युत कम्पनीलाई आगामी २ वर्षभित्र व्यवसायिक उत्पादन गरिसकेपछि मात्रै आईपीओ निष्काशन गर्न दिने प्रबन्ध मिलाउने जनाएको हो । यसका लागि अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयलाई जिम्मेवार मन्त्रालयका रुपमा तोकिएको छ ।

योसँगै यदि यो कार्ययोजना अनुसार खनाल आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन भएमा अबको २ वर्षपछि व्यवसायिक उत्पादन नभएका हाइड्रोपावर कम्पनीहरुले आईपीओ जारी गर्न पाउने छैनन् । तर, जलविद्युत प्रवद्र्धकहरुले भने निर्माणका क्रममा पैसा चाहिने भएकाले सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेर लगानी संकलन गरिने हुँदा यो सिफारिस व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य नरहेको टिप्पणी गरेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले पूर्वसचिव जस्तो जलविद्युत क्षेत्र बुझेको मान्छेले प्रतिवेदनमा बिजुली बालिसकेपछि मात्रै आईपीओ ल्याउन दिनुपर्छ भनेर किन लेखे भन्ने नै बुझ्न गाह्रो भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘प्रतिवेदनमा उहाँ (रामेश्वर खनाल)ले यो देश समृद्ध बनाउने भनेको ऊर्जा क्षेत्रले नै हो भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुभएको छ । तर, उहाँले के बुझेर प्रतिवेदनमा बिजुली बालिसकेपछि मात्रै आईपीओ ल्याउन दिनुपर्छ भनेर लेख्नुभयो भन्ने कुरा मैले बुझ्न सकेको छैन’ डाँगीले भने, ‘३० प्रतिशत सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्नैपर्छ । हाइड्रोपावरलाई बनुन्जेल पैसा चाहिन्छ । यो कुरा त उहाँलाई थाहा भएकै कुरा हो । यत्तिको कुरा थाहा भएको मान्छेले जानेर त होइन, झुक्किएर लेख्नुभएको होला जस्तो लाग्छ ।’