काठमाण्डौ । सरकारले सौर्य ऊर्जा (सोलार) आयोजनाहरूको वातावरणीय अध्ययन प्रक्रियामा नीतिगत हेरफेर गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को अनुसूचीमा संशोधन गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) को नयाँ मापदण्ड लागु गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्थाले विशेषगरी साना र मझौला आयोजनाहरूलाई लामो र झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियाबाट मुक्ति दिने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघिको व्यवस्था अनुसार नेपालमा सौर्य ऊर्जा आयोजनाका लागि भौगोलिक क्षेत्रको कुनै वर्गीकरण गरिएको थिएन ।

पुरानो नियमावलीमा १० मेगावाटभन्दा ठुला सबै सौर्य आयोजनाले अनिवार्य रूपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । एक मेगावाटदेखि १० मेगावाटसम्मका आयोजनाका लागि मात्र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गरे पुग्ने व्यवस्था थियो । यसले गर्दा १० मेगावाटभन्दा थोरै मात्र बढी क्षमता भएका आयोजनाले पनि ठुला जलविद्युत आयोजना सरह जटिल र समय खपत हुने ईआईए प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्थ्यो, जसकारण धेरै आयोजनाको निर्माण कार्य समयमा सुरु हुन सकेको थिएन ।

संशोधित नयाँ व्यवस्थाले पहाडी र तराई क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै क्षमताको सीमा तोकेको छ । अब पहाडी क्षेत्रमा १ मेगावाटदेखि २० मेगावाटसम्म क्षमता भएका सौर्य ऊर्जा आयोजनाहरूले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण मात्र गरे पुग्ने भएको छ । त्यसैगरी तराई क्षेत्रमा १ मेगावाटदेखि १५ मेगावाटसम्मका आयोजनाका लागि पनि नै पर्याप्त हुनेछ । यसअघि १० मेगावाटको एउटै सीमा रहेकामा अब पहाडको हकमा क्षमता दोब्बर र तराईको हकमा ५ मेगावाटले सीमा बढाइएको छ । यसले गर्दा अब २० मेगावाटसम्मका पहाडी आयोजनाहरूले करिब एक वर्षसम्म समय लाग्ने ईआईए प्रक्रियाको झन्झट बेहोर्नुपर्ने छैन ।

ठुला आयोजनाहरूको हकमा पनि सरकारले ईआईए गर्नुपर्ने सीमालाई परिमार्जन गरेको छ । नयाँ नियम अनुसार पहाडी क्षेत्रमा २० मेगावाटभन्दा बढी र ५० मेगावाटसम्मका आयोजनाले मात्र ईआईए गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, तराई क्षेत्रमा १५ मेगावाटभन्दा बढी र ४० मेगावाटसम्मका आयोजनाका लागि ईआइए अनिवार्य गरिएको छ ।