काठमाण्डौ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना भए पनि सरकारी उदासीनता र कानुनी जटिलताका कारण उत्पादन र पूर्वाधार विकासमा यो क्षेत्र निकै पछाडि परेको छ । बुधबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूबीच भएको छलफलमा प्रदेशको जलविद्युत क्षमता १८ हजार १४९ मेगावाट रहे पनि हालसम्म मात्र १६६ मेगावाट अर्थात् करिब ०.९४ प्रतिशत मात्र उत्पादन भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ ।
छलफलमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्र ५० वर्षको आयोजना अनुमति र एकद्वार प्रणालीको पर्खाइमा रहेको बताए । एउटा आयोजना सम्पन्न गर्न १६ मन्त्रालय र ३६ विभाग धाउनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाले लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको उनको भनाइ थियो । इप्पानका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सुदूरपश्चिमको हिस्सा ७ प्रतिशतमा सीमित हुनुको मुख्य कारण ऊर्जा क्षेत्रको सुस्त विकास नै हो ।
इप्पान कार्यसमिति सदस्य सुमन जोशीले सुदूरपश्चिमका ६१ आयोजना विभिन्न चरणमा भए पनि प्रसारण लाइनको अभावमा नयाँ आयोजना बन्ने सम्भावना न्यून रहेको औंल्याइन् । हाल यस क्षेत्रमा बलाच-अत्तरिया १३२ केभी लाइन मात्र विकल्पको रूपमा रहेको र त्यो पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइसकेकाले नयाँ प्रसारण लाइन निर्माण अनिवार्य भएको छ । ऊर्जा उद्यमी सागर श्रेष्ठले बझाङदेखि दोदोधरासम्म ४०० केभीको प्रसारण लाइन निर्माण गरी दोदोधरालाई ऊर्जा हब बनाएर भारतको बरेली निर्यात गर्न सकिने सम्भावना प्रस्तुत गरे पनि बजेट अभाव र जग्गा प्राप्ति मुख्य अवरोधका रूपमा रहेका छन् ।
पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्यायले सरकारले ५१ प्रतिशत शेयरको ढिपी छोडेर प्रसारण लाइन र व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले वन मन्त्रालय विकासको सबैभन्दा ठूलो अवरोधक बनेको टिप्पणी गर्दै कानुन संशोधनमा जोड दिए । इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले रुख गणनादेखि कटान अनुमतिसम्म पुग्दा वर्षौं बित्ने र लागत बढ्ने गरेको गुनासो गरे ।
छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय सभा सदस्य रेणु चन्द र गरिमा शाहले वन र राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनका कारण आयोजनाहरू रोकिएको स्वीकार गर्दै नीति संशोधनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । प्रदेश सभा सदस्य पदम बहादुर शाहीले विकास रोक्ने वनका कानुनहरू तत्काल फेर्नुपर्ने बताए भने राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणदत्त मिश्रले सुदूरपश्चिम केन्द्रबाट भौगोलिक रूपमा टाढा भएकै कारण सरकारको सोच पनि टाढै रहेको टिप्पणी गरे ।
सांसद जनकराज गिरीले ३४ वर्षदेखि अध्ययनमै सीमित पश्चिम सेती र १९०२ मेगावाटको फुकोट कर्णालीलाई सुदूरपश्चिमको ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाका रूपमा अघि बढाउन माग गरे । यी आयोजना बनेमा सुदूरपश्चिमले केन्द्रसँग बजेटको माग गरिरहनु नपर्ने उनको विश्वास थियो । अर्का सांसद गणेश विकले भने जनताको पुनस्स्थापनाको विषयलाई पनि महत्त्व दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले ऊर्जा उत्पादनमा ८५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रलाई अब विद्युत व्यापारमा पनि खुला गर्न माग गरे । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सुरेन्द्र घिमिरेले प्रशासनिक कामलाई सहज बनाउन ‘फाइल ट्र्याकिङ’ सुरु गरिएको र एकद्वार प्रणालीका विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
अर्थ चाैतारी ।
