काठमाण्डौ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणकर भट्टले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा सरकारसामु स्रोत परिचालनको दबाब रहेको बताएका छन् । बुधवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे गरेको छलफलमा बोल्दै डा. भट्टले यस्तो बताएका हुन् । उपाध्यक्ष भट्टले सरकारको बढ्दो दायित्व र खुम्चिँदो स्रोतका कारण बजेट निर्माणमा चुनौती रहेको औँल्याए ।
उपाध्यक्ष डा. भट्टले सरकारका अगाडि मुख्यतया तीन/चार वटा सीमितता (कन्स्ट्रेन्ट) रहेको बताए । ‘इन्धन तथा ऊर्जा सङ्कट लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण विश्वभरकै आर्थिक क्रियाकलाप प्रभावित भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायतका एजेन्सीहरूले गरेको प्रक्षेपणको असरबाट हामी पनि अछुतो छैनौँ,‘ उनले भने, ‘यसले गर्दा सरकारको राजस्व बढाउने र पुँजीगत खर्च गर्ने दायरा खुम्चिएको छ ।’
बढ्दो सामाजिक सुरक्षा खर्च र सार्वजनिक ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीले बजेटमा ठुलो चाप पारेको उनले बताए । डा. भट्टले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा खर्चको दायरा बढ्दै गइरहेको छ । अर्कोतर्फ सार्वजनिक ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानी गर्ने दायित्व पनि बढेको छ । सरकारको कुल बजेटको करिब एक तिहाइ हिस्सा त यी दुई क्षेत्रका लागि मात्रै छुट्याउनुपर्ने अवस्था छ ।’
सरकारले सीमितताका बिच पनि छिटो प्रतिफल दिन सक्ने र तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सकिने आयोजनाहरूलाई प्राथमिकीकरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । वर्षौँदेखि बजेट छरिने तर प्रतिफल नआउने प्रवृत्तिलाई रोक्न फास्ट ट्रयाकबाट काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। विगतमा राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्ने भए पनि अहिले आयोगको मुख्य भूमिका सल्लाहकार को रूपमा मात्र रहेको उपाध्यक्ष भट्टले बताए ।
उनले आयोजनाहरूको वातावरणीय प्रभाव, लागत–लाभ विश्लेषण र सामाजिक प्रतिफल हेरेर आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गराउने सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयको भएको उनले बताए। ‘सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रोजेक्ट बैंकमा पठाएका आयोजनाहरू मापदण्ड अनुसार छन् वा छैनन् भनेर हेरिदिने काम मात्र राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्छ,’ उनले भने ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि आयोजना बैंकमा आयोजनाहरू प्रविष्ट गराउने र टुङ्ग्याउने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । यस्तै, आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाको सिलसिलामा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको प्रक्षेपणको कामलाई पनि अन्तिम चरणमा पुर्याएको जानकारी दिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहबाट माग भएर आएका विशेष र समपूरक अनुदानको विश्लेषण गरी मापदण्डका आधारमा स्वीकृत गर्ने काम पनि भइरहेको डा. भट्टले बताए ।
त्यस्तै,समितिमा बोल्दै आयोगका सचिव रविलाल पन्थले योजना बैंकमा नपरेका योजनाले बजेट नपाउने बताए । उनले आयोगले आयोजना व्यवस्थापन मापदण्ड–२०८१ जारी गर्दै नेपाल सरकारको स्रोत, वैदेशिक ऋण वा अनुदान तथा आन्तरिक ऋणबाट सञ्चालन हुने ३ करोड रुपैयाँभन्दा माथिका सबै आयोजना अनिवार्य रूपमा आयोजना बैंकमा प्रविष्ट हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको बताए ।
सचिव पन्थका अनुसार मापदण्ड र तोकिएको समयसीमा बमोजिम विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूबाट उल्लेख्य मात्रामा आयोजनाहरू प्रणालीमा प्रविष्ट भएका छन्। सुरुमा फागुन मसान्तसम्मको म्याद दिइएकोमा पछि चैत २२ गतेसम्म म्याद थप गर्दा प्रणालीमा कुल २ हजार १५७ वटा आयोजना प्रविष्ट भएका छन् । हाल आयोगले ती आयोजनाहरूको स्क्रिनिङ गरिरहेको बताए । उनले आयोगको तथ्याङ्क अनुसार प्रणालीमा प्रविष्ट भएकामध्ये सबै मापदण्ड पूरा गरी तत्काल कार्यान्वयनमा जान सक्ने अवस्थाका १७१ वटा आयोजना रहेको बताए ।
उनका अनुसार जसमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको लागत भएका ५५ वटा र १ अर्बभन्दा कम लागत भएका ११६ वटा आयोजना रहेका छन्। त्यसैगरी, पूर्वतयारी नसकिएका तर अध्ययन गर्नुपर्ने प्रकृतिका १ हजार ३०५ वटा आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका छन् । विपद् वा सङ्कटका बेला तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने विशेष परिस्थितिका आयोजनालाई पनि पछि अभिलेख राख्ने गरी छुट दिइएको उनको भनाई थियो ।
आयोजना बैंकमा प्रविष्ट हुनका लागि विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन , जग्गा अधिग्रहण योजना, खरिद योजना र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन योजनालगायतका कागजात अनिवार्य गरिएको छ ।
१ अर्बभन्दा बढी लागतका आयोजनाको स्वीकृति आयोगका सदस्य नेतृत्वको समितिले र त्यसभन्दा कम लागतका आयोजनाको स्वीकृति सम्बन्धित सदस्यले गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सचिव पन्थले भने, ‘एक पटक आयोजना बैंकमा स्वीकृत भएको आयोजना पाँच वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनमा गएन भने त्यो स्वतः प्रणालीबाट हट्ने (खारेज हुने) व्यवस्था हामीले गरेका छौँ।’
बैठकमा सचिव पन्थले १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यान्वयन कार्य योजना नै स्वीकृत भइसकेको जानकारी दिए। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम १६औँ योजनाको लक्ष्य र उद्देश्यसँग नबाझिने गरी तयार गर्न आयोगले सबै मन्त्रालय र निकायहरूलाई बजेट मार्गदर्शनसमेत पठाइसकेको बताए ।
अर्थ चाैतारी ।
