काठमाण्डौ । काठमाण्डौका विभिन्न सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलेपछि सुरु भएको ‘डोजर लहर’ अहिले पोखराको फेवाताल किनारसम्म आइपुगेको छ । नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशन र सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले पोखरा महानगरपालिकाले २१ चैतको झिसमिसमै अवैध संरचना हटाउन डोजर चलाएपछि ६ दशक पुरानो ६५ मिटर मापदण्डको विवाद पुनः उत्कर्षमा पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहको १०० बुँदे कार्यसूचीमा फेवाताल संरक्षण समेटिएपछि महानगरले सक्रियता त बढाएको छ, तर यसले दशकौँदेखि राज्यकै लालपुर्जा बोकेर बसेका स्थानीयलाई भने ‘भू माफिया’को बिल्ला भिराइदिएको छ । वर्षौँदेखि राज्यलाई कर बुझाउँदै आएका र कानुनसम्मत रूपमा जग्गा भोग चलन गरिरहेका नागरिकलाई एक्कासि अवैध घोषणा गरिनुले कानुनी, ऐतिहासिक र सामाजिक न्यायमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा फेवातालको जग्गा विवादको जरो वि.सं. २०१४ देखि नै जोडिएको देखिन्छ । २०१४ सालमा भारतीय कम्पनीको अध्ययन र २०१८ सालमा आधुनिक बाँध निर्माण भएपछि तालको स्वरूप फेरिएको थियो । तर, वास्तविक जटिलता वि.सं. २०३० मा बाँध फुट्दा सुरु भयो । पानीको सतह घटेर जमिन खाली भएपछि स्थानीयले आफ्नो पुरानो हक दाबी गर्दै जग्गा दर्ता गराए, जसमा तत्कालीन नापी प्रणालीले पनि वैधानिकता दियो ।

२०३८ सालमा फेरि नयाँ र अग्लो बाँध बनेपछि तालको सतह बढ्यो, तर त्यसअघि नै राज्यले वितरण गरेका लालपुर्जाहरू आज मापदण्डको घेरामा परेका छन् । २०३९ सालको ‘फ्लड लेभल’लाई आधार मानेर ६५ मिटर मापदण्ड लागू गर्दा २०३१ साल तिरै राज्यले नै नक्सा पास गरिदिएका र लालपुर्जा दिएका संरचनाहरू अहिले रातारात ‘अतिक्रमित’ ठहरिएका छन् ।

स्थानीय बासिन्दाहरू आफूलाई भू माफिया नभई राज्यको ढिलासुस्ती र फेरबदल भइरहने नीतिको पीडित मान्छन् । लेकसाइडका स्थायी बासिन्दा हरि भुजेल र ७७ वर्षीय देउबहादुर गुरुङ जस्ता रैथानेहरूले पुस्तौँदेखिको बसोबास र १९९० सालदेखिको प्रमाण देखाउँदै राज्यको दोहोरो चरित्रमाथि प्रश्न उठाएका छन् । “जुन सरकारले लालपुर्जा दियो, उसैले कसरी अवैध भन्न सक्छ?” भन्ने उनीहरूको प्रश्नले मानवीय संवेदना र कानुनी सुरक्षाबिचको खाडल प्रस्ट पार्छ । पर्यटनको केन्द्र बन्नुअघि घाँस-दाउरा र सङ्घर्षपूर्ण जीवन बिताएका यहाँका १,०५५ घरधुरी अहिले विस्थापित हुने डरमा छन् ।

उनीहरूको तर्क छ कि यदि २०३० सालपछि अवैध रूपमा जग्गा कब्जा गरिएको छ भने राज्यले वैज्ञानिक अध्ययन गरी फिर्ता लेओस्, तर मुआब्जा र न्यायोचित व्यवस्थापनबिना पुस्तौँको विरासत मेट्न पाइँदैन । यता, सर्वोच्च अदालतले तालको ६५ मिटरभित्रका संरचना हटाउन र गैर कानुनी जग्गा दर्ता बदर गर्न परमादेश जारी गरिसकेको छ । मेयर धनराज आचार्यले ‘वार कि पार’को अडान लिँदै मुआब्जाको विषय संघीय सरकारको जिम्मामा छाडेका छन् । तर, ३० देखि ४० अर्ब रुपैयाँसम्म लाग्न सक्ने मुआब्जाको व्यवस्थापन र बैंकहरूको अर्बौँको लगानी जोखिममा परेकाले यो मुद्दा झन् पेचिलो बन्दै गएको छ ।

ताल संरक्षणका लागि ढल व्यवस्थापन र प्रदूषण नियन्त्रण जस्ता आधारभूत काम छाडेर सिधै बस्ती उठाउनु न्यायसंगत नहुने स्थानीयको अडान छ । यसैले, रैथाने समुदायलाई विस्थापित गरेर सो क्षेत्र ठुला व्यापारिक घरानालाई सुम्पिने चलखेल हुन सक्ने आशंकामा स्थानीय बासी अहिले न्यायको खोजीमा पुनः सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।