काठमाण्डौ । नेपालको कानुनी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) बीच ‘नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली स्थापना’ परियोजनाका लागि औपचारिक सम्झौता भएको छ । कोरिया गणतन्त्र सरकारको १.८ मिलियन अमेरिकी डलर (२७ करोड ३१ लाख नेपाली रुपैयाँ) अनुदान सहयोगमा सञ्चालन हुने यस परियोजनाले सन् २०२७ सम्ममा नेपालको कानूनी प्रशासनलाई डिजिटल स्वरूप दिने लक्ष्य राखेको छ ।

परियोजना कार्यान्वयनका लागि कोइका नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर मुहन कोङ र मन्त्रालयकी सह(सचिव अरुणा जोशीले ‘रेकर्ड अफ डिस्कसन’ (आरओडी) मा हस्ताक्षर गरे । यस परियोजनाले नेपालका विद्यमान कानून, नियमावली र संशोधनहरूलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउन एक अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफर्मको विकास गर्नेछ । यसअन्तर्गत एक केन्द्रिकृत कानुन सूचना केन्द्र पोर्टल, कानुनी इतिहास व्यवस्थापनका लागि कानून सम्पादन प्रणाली र संस्थागत निरीक्षणका लागि प्रशासकीय प्रणाली स्थापना गरिनेछ ।

परियोजनालाई दिगो बनाउन कोइकाले आवश्यक सर्भर, स्टोरेज र सुरक्षा फायरवालजस्ता प्राविधिक पूर्वाधार उपलब्ध गराउनुका साथै सरकारी अधिकारी, प्राविधिक र कानुन व्यवसायीहरूका लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम र सर्वसाधारणका लागि सचेतना सत्रहरू समेत सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । परियोजनाको प्राविधिक पक्षलाई सुदृढ बनाउन दक्षिण कोरियाको सरकारी कानून मन्त्रालय र कोरिया कानून सूचना सेवाले विशेष प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछन् ।

सम्झौता कार्यक्रममा कानुन मन्त्रालयका सचिव परेश्वर ढुंगानाले यो प्रणालीले मन्त्रालयको आन्तरिक कार्यप्रणालीमा रूपान्तरण ल्याउने र सरकारको पारदर्शिता एवं सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई थप बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । त्यस्तै, सह-सचिव अरुणा जोशीले किवर्डका आधारमा कानून खोज्न मिल्ने प्रणालीले विधायी कार्यलाई सहज बनाउने बताए भने कोइकाका कन्ट्री डाइरेक्टर मुहन कोङले यसलाई नेपालको डिजिटल सुशासनको यात्रामा एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गाको रूपमा चित्रण गरे ।

सन् १९९१ देखि नेपालको विकास साझेदार रहेको दक्षिण कोरियाले कोइकामार्फत हालसम्म स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा २३५ मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी सहयोग गरिसकेको छ । यो नयाँ परियोजनाले नेपालको कानुनी राज्यको अवधारणालाई थप मजबुत बनाउँदै दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।