काठमाण्डौ । दीपक भट्ट प्रकरणपछि कारबाहीमा परेर नेतृत्व संकट झेलिरहेका बीमा तथा लघुबीमा कम्पनीहरूमा नयाँ सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्तिको बाटो खुलेको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले कम्पनी ऐनको व्यवस्थालाई टेकेर सम्बन्धित संस्थाहरूमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने कानुनी बाटो खुला गरेको हो।

प्राधिकरणले सोमबार सम्बन्धित सबै बीमा तथा लघुबीमा कम्पनीहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै अस्थायी सञ्चालक समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको प्राधिकरणकी प्रवक्ता पूजन ढुंगेल अधिकारीले जानकारी दिइन्।

नयाँ व्यवस्था अनुसार कम्पनी ऐनबमोजिम सेयरधनीहरूले सुरुमा अस्थायी सञ्चालक समिति गठन गर्न सक्नेछन्। उक्त अस्थायी समितिले विशेष साधारणसभा आह्वान गरी नयाँ सञ्चालक समिति चयनको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।

यसरी चयन हुने नयाँ सञ्चालक समितिले कम्पनीको नियमित व्यावसायिक तथा प्रशासनिक कामकारबाही सञ्चालन गर्दै आवश्यकताअनुसार नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गर्न सक्नेछ। प्राधिकरणको यो निर्णयले कारबाहीका कारण नेतृत्वविहीन बनेका बीमा संस्थाहरूमा नियमित प्रशासनिक तथा व्यावसायिक गतिविधि सुचारु गर्न कानुनी आधार तयार पारिदिएको छ।

धितोपत्र कारोबार र बीमा ऐन अन्तर्गतको कसूरको अभियोगमा सरकारले गत जेठ २८ गते अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, क्रेष्ट माईक्रो ईन्स्योरेन्स, लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्स, गार्जियन माइक्रो इन्स्योरेन्स र प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सको सञ्चालक समिति, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र प्रमुख वित्त अधिकृत एकसाथ निलम्बनमा परेका थिए।

सञ्चालक र व्यवस्थापन तहका पदाधिकारीहरू कारबाहीमा परेपछि ती कम्पनीहरूमा निर्णय प्रक्रिया पूरै ठप्प भएको थियो। प्राधिकरणको पछिल्लो परिपत्रसँगै लामो समयदेखि ती कम्पनीहरूको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा देखिएको अन्योल र गतिरोध अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।