काठमाडौं । बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका तीन सय जनाभन्दा बढीलाई पक्राउ गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का प्रवक्ता श्यामकुमार महतोले सो प्रकरणमा दोषी पाइएकाहरूलाई पक्राउ गर्न अनुमति पाएको बताए ।

‘धेरैजना भएकाले एकैपटक पक्राउ गर्न असम्भव हुने भएकाले मुछिएकाहरूलाई क्रमशस् पक्राउ गर्दै जान्छौं । अदालतबाट अनुमति आइसकेकाले हामीलाई अब पक्राउको बाटो खुलेको छ ‘, उनले भने । ललिता निवास प्रकरणमा दोषी पाइएकालाई किर्तेमा मुद्दा चलाउन प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको महतोले बताए । बालुवाटार जग्गा प्रकरणका पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस नेता विजय गच्छदार, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीपकुमार बस्न्यात, पूर्वसचिव मलेगोलगायत मुछिएका छन् ।

मन्त्रीहरुलाई जोगाइयो
तर प्रहरीले पूर्वमन्त्रीहरूलाई जोगाएको छ। यसअघि बालुवाटार प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा। बाबुराम भट्टराईलाई जोगाएको थियो। सीआईबीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टचार अभियोगमा मुद्दा दायर गरेका विजयकुमार गच्छदारसहितका पूर्वमन्त्रीहरूलाई प्रतिवादी बनाएको छैन। अख्तियारले तीन पूर्वमन्त्रीहरू गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टचार अभियोगमा विषेश अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। ती मध्ये एक जना मात्रै हाल थुनामा छन्।

विशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि शोभकान्त ढकाल मात्रै हाल थुनामा छन्। तीन पूर्व मन्त्रीमध्ये विजयकुमार गच्छदार १० लाख, डम्बर श्रेष्ठ ५ लाख धरौटीमा छुटेका छन्। चन्द्रदेव जोशीलाई साधारण तारेखमा छाडिएको छ। तर भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर भएपछि विजयकुमार गच्छदारको सांसद पद नै निलम्बनमा छ। पूर्व मन्त्रीबाहेक अख्तियारले प्रतिवादी बनाएका कर्मचारीहरुलाई भने सीआईबीले पनि प्रतिवादी बनाएको छ। पूर्वसहित दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र नारायण गोपाल मलेगोविरुद्ध पनि सीआईबीले मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ।

सिआईबीको सूचीमा करिब ४ सय जना छन्। ती मध्ये कस(कसविरुद्ध मुद्दा लैजाने भन्ने अन्तिम तयारी भइरहेको सीआईबी स्रोतले जनाएको छ। यसैबीच अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। उक्त मुद्दाको सुनुवाइ भए पनि निसु दिने बेलामा सर्वोच्चभित्रै विवाद भएपछि सर्वोच्चले निर्णय सुनाउन सकेको छैन। अख्तियारले अरु ६५ जनासँग जग्गा जफत गर्न माग गरेको छ। ११० जनाविरुद्ध भ्रष्टचारको कसुरमा बिगो र सजाय माग गरेको थियो। अख्तियारले छुटाएकाविरुद्ध सीआईबीले मुद्दा चलाउने तयारी गरे पनि हालसम्म रामकुमार सुवेदी र माधवी सुवेदीलाई मात्रै पक्राउ गरेको छ।