काठमाण्डौ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २३ वटा निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले २३ वटा निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन् ।

सार्वजनिक निर्णयहरूमा सरकारले संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी आयोगहरू बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति पुनर्गठन गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको सिफारिस समितिलाई पुनर्गठन गरी समितिलाई पूर्णता दिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०–१२३० को निर्णय अनुसार गठित सिफारिस समिति पुनर्गठन गरेर देहाय बमोजिम समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।’

साथै उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँगको समझदारीबमोजिम संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाहरूलाई टुंगोमा पुर्याउन ऐनबमोजिम मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिफारिस समिति पुनर्गठन गरिएको बताए ।

उनका अनुसार मिश्र नेतृत्वको सिफारिस समितिमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको आयोगको सदस्य रहनेछन् ।

सरकारले मानव अधिकारवादी, मनोविज्ञानवेत्ता, कानूनविद्, विधि विज्ञानवेत्ता, द्वन्द्वविद्, समाजशास्त्री, महिला अधिकारकर्मी वा शान्ति प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूमध्येबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, डा।अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङलाई सिफारिस समितिको सदस्यमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै सरकारले जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखाना राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ । सदर चिडियाखानाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई चिडियाखाना हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो । सन् १९३२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमसेर जबराले चिडियाखाना स्थापना गरेका थिए ।

त्यही चिडियाखाना पछि विस्तार भएर सदर चिडियाखाना बनेको हो । सरकारले २०५२ सालदेखि ३० वर्षका लागि चिडियाखाना व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रकृति संरक्षण कोषलाई दिएको थियो । सो अवधि सकिएपछि सरकारले चिडियाखाना व्यवस्थापन कोषलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।