काठमाण्डौ । नयाँ बजेटमा समेटिएको ‘टेक एन्ड पे’ प्रणालीका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अन्यौलमा परेको छ । २०७८ चैत १२ गते प्राधिकरणले ५४ जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया खुला गरेको थियो । तर २०८२ जेठ १५ मा सार्वजनिक बजेटमार्फत ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएपछि यी आयोजनासँग के आधारमा सम्झौता गर्ने भन्नेमा स्पष्टता हराएको छ ।

बजेटको बुँदा नम्बर २२७ मा ‘रन अफ द रिभर’ आयोजनाको पीपीए ‘टेक एन्ड पे’ मोडलअनुसार हुने उल्लेख छ । तर यसअघि प्रचलनमा रहेको ‘टेक एन्ड पे’ मोडेलमा सम्झौता हुने अपेक्षा गरिएको थियो । नयाँ व्यवस्थाको घोषणालगत्तै ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई खारेज गर्न माग गरिरहेका छन् । उनीहरू ‘टेक एन्ड पे’ मोडलमा पीपीए स्वीकार्य नहुने अडानमा छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरण दुवैले ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था आफूहरूले प्रस्ताव नगरेको बताउँदै आएका छन् । तर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने यो व्यवस्था यथावत् रहने र अप्ठ्यारो परे समायोजन गरिने बताइरहेका छन् ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले चैत १२ गते १० मेगावाटभन्दा माथिका, ‘ग्रीड कनेक्शन एग्रिमेन्ट’ सम्पन्न गरेका आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । वैशाख ३० मा कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले ३० दिनभित्र अद्यावधिक विवरण पेश गर्न प्रवर्द्धकहरूलाई सूचना दिएका थिए । हालसम्म १६ अर्धजलाशययुक्त आयोजना (३ हजार १०७ मेगावाट) र ३८ जलप्रवाहमा आधारित आयोजना (१ हजार ८५८ मेगावाट) गरी कुल ४९ सय ६५ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पीपीएका लागि प्राधिकरणले आह्वान गरिसकेको छ ।

नीति स्पष्ट नभएसम्म सम्झौता रोकिने

प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकाल बजेटमा उल्लेख भएअनुसार ‘टेक एन्ड पे’ मोडलको विषयमा स्पष्टता नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार ऊर्जामन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबिच गहन रुपमा छलफल भइरहेको छ । छलफलपछि यसबारे ठोस निर्णय हुनेछ ।

उनले भने, ‘अहिले आयोजनाहरूको आवेदन मागदेखि विवरण संकलनको काम गरिरहेका छौं । आयोजनाहरू के कस्ता छन् भनेर बुझिरहेका छौं । पीपीएको विषय ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयबाट नीति स्पष्ट भएपछि मात्रै सम्झौता थाल्नेछौं । हाल नीति स्पष्ट नहुँदा दोधारमै छौं ।’ ऊर्जा व्यवसायीहरू प्रष्ट छन् । यदि सम्झौता ‘टेक एन्ड पे’मा गरिने भनियो भने कुनै पनि व्यवसायी सहभागी हुने छैनन् । उनीहरूले पुरानै ‘ग्रीड कनेक्सन एग्रिमेन्ट’ मोडलअनुसार सम्झौता गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । सरकारले यस विषयमा चाँडो नीति स्पष्ट नगरे लगानीमै प्रतिकूल असर पर्ने ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको चेतावनी छ ।