दीपक मल्होत्रा
अहिले ब्याजदर सस्तो छ, बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ, रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छ । सबै सूचक सकारात्मक हुँदा पनि व्यापार व्यवसाय नचल्नुको तीन कारण छन् । एउटा केही हदसम्म पुँजी पलायन हो । धेरै मान्छेका छोराछोरी विदेश गएका छन् । यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रसेन्टेजमा असर नगरेपछि केही हदसम्म त्यो पनि हो ।
दोस्रो, नीतिगत समस्या हो । राष्ट्र बैंकको एउटा नीति छ, सरकारको एउटा नीति । नीतिमा तालमेन नहुँदा समस्या निम्तिएको छ । जस्तो घरजग्गा व्यवसायीहरुले लोन टू भ्यालू रेसियोमा भोगिरहेका समस्या छन् । कहिले ६० प्रतिशत, कहिले ७० प्रतिशत, कहिले झारेर ३० प्रतिशतमा ल्याएको छ, कहिले ४० प्रतिशत, कहिले ५० प्रतिशत गरेको छ । एक्सिपेरिमेन्टलमा मात्रै गयौं हामी । स्थिर नीति आउनै सकेन ।
केही समय अगाडि विद्युतीय सवारी (ईभी) आयात गर्दा बैंकले ८० प्रतिशतसम्म लगानी गर्थ्याे । सोही व्यवस्थाका आधारमा अधिकांश उपभोक्ताहरुले ईभी खरिद गर्ने योजना बनाएका थिए । आयातकर्ताहरुले पनि सोही आधारमा ईभी आयात गरेका थिए । तर, लोन टू भ्यालू रेसियोको नीति परिवर्तन भएर ६० प्रतिशतमा झार्याे । ६० प्रतिशतमा झारेपछि पुरानो योजना बनाएका उपभोक्ताहरुले नयाँ व्यवस्था बमोजिम खरिद गर्न सकेनन् । यस्ता किसिमका नीतिहरुले गर्दा समस्या उत्पन्न भएको छ ।
घरजग्गामा समस्या आएको दोष सरकार र बैंकलाई मात्रै दिनु हुँदैन । किनभने सहकारी क्षेत्रमा पनि समस्या आयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीलाई ऋण दिन्छन्, त्यो ऋण लिएर ऋणीले घरजग्गामा लगानीमा गर्छन् । तर, सहकारी संस्थाहरुले विकृति गरे । सहकारी संस्था आफैंले पनि घरजग्गामा लगानी गरे । तर, सरकारले कित्ताकाट रोकेपछि जग्गाको बिक्री ठप्प भयो । कारोबार ठप्प भएपछि सहकारी संस्थाले जग्गा बिक्री गर्न पाएनन् । साथै, ऋणीहरु पैसा लिन आउँदा सहकारी संस्थाहरुले पैसा फिर्ता गर्न सकेनन् । त्यसपछि सहकारी संस्थामा समस्या आएको हो । र, आजको विकराल समस्या आउनुको पछाडि घरजग्गा बिक्री ठप्प हुनु हो ।
त्यसैले सबैभन्दा पहिला घरजग्गा व्यवसाय चलायमान हुनुपर्छ । तर, आजको दिनमा घरजग्गा व्यवसायमा सप्लाइ धेरै छ, डिमाण्ड धेरै कम छ । माग कम हुनुको कारण राष्ट्र बैंक र बैंकका कारणले हो । यी सबै समस्या सुधार नगरेसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा छैन ।
सुधार हुन के-के गर्नुपर्छ ?
उद्योग सञ्चालन गर्दा ७०/३० प्रतिशत, ८०/२० प्रतिशत, ७५/२५ प्रतिशतको आधारमा बैंकबाट ऋण लगानी हुन्छ । बैंकले ७० प्रतिशत, ७५ प्रतिशत, ८० प्रतिशत लगानी गर्छन् भने व्यवसायीहरुले २० प्रतिशत, २५ प्रतिशत, ३० प्रतिशत लगानी गर्छन् । तर, ट्रेडिङ व्यवसायमा त्यस्तो छैन । चालु पुँजी गाइडलाइनले गर्दा ८०/२० को विषय आइरहेको छ । कोरोनाको समयमा अत्यधिक रुपमा क्यासफ्लो भएका कारण, धेरै पैसा अनुत्पादकमुलक क्षेत्रमा लगानी गरेको साँचो हो । त्यसलाई करेक्सन गर्न यसरी टाइट गर्याे की त्यहाँबाट निस्किन नै सकिएन ।
चालु पुँजी कर्जा २० प्रतिशतमा ल्याउन सबै व्यवसायीहरुलाई समस्या छ । २० प्रतिशतमा ल्याउन व्यवसायीहरु विहानदेखि बेलुकासम्म पैसा खोजेर बैंकमा हाल्नुपर्छ । नयाँ काम गर्ने केही सोच छैन, सोच भएपनि समय नै पाइरहेको छैन । पैसा कसरी खोज्ने भन्ने मात्रै उनीहरुमा चिन्ता छ । त्यसकारण आज ७/८ खर्ब रुपैयाँ बैंकमा थुप्रिएको छ । कोही पनि व्यवसाय नयाँ व्यवसाय गर्नका लागि त्यो पैसा लिन जाँदैनन् । यो समस्यालाई राष्ट्र बैंकले जबसम्म करेक्सन गर्दैन, तबसम्म सुधार हुन सक्दैन ।
कोरोनाकालमा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरे । त्यो गल्ति गरेकै हो । अभिभावक सरकार र राष्ट्र बैंक हो । गल्ति गरेउ अब सुधार गर भनेर मौका दिनुपर्छ । तर, सरकारले पनि गल्ति गर्ने, राष्ट्र बैंकले पनि गल्ति गर्याे । गल्तिमाथि गल्ति गर्दा सुध्रिने बाटो नै देखिएन । त्यसकारण सरकारले मौका दिनुपर्छ । जसले गल्ति गरेका छन्, अब कोही पनि त्यो गल्ति गर्दैनन् । त्यसकारण एकपटक सबैलाई मौका दिनुपर्छ । समस्याबाट बाहिर निस्किन दिनुपर्छ । त्यसका लागि रिस्ट्रक्चरिङ, रिसेड्यूलिङको सुविधा दिनुपर्छ । र, रिस्ट्रक्चरिङ र रिसेड्यूलिङको जिम्म बैंकलाई नै दिनुपर्छ । कोही फटाहा व्यवसायी पनि हुन सक्छन् । रिस्ट्रक्चरिङ र रिसेड्यूलिङ गर्दा बिग्रिने होकी बैंकले बुझेका हुन्छन् ।
जनताहरु बिरामी हुँदा सरकारी अस्पताल जानुहुन्छ । पैसा नभएकाह्ररुलाई नि:शुल्क उपचार गर्छ । तर, पैसा भएकाहरुसँग धेरै पैसा लिन्छ । किनभने उनीहरुबाट लिएको पैसाबाट नभएकोहरुको नि:शुल्क उपचार गर्छ । तर, बैंकको नीति ठ्याक्कै उल्टो छ । जसले विषम परिस्थितिको कारणले समयमा ब्याज तिर्न सकिरहेको छैन, समयमा इएमआई तिर्न सकिरहेको छैन, त्यही व्यवसायीबाट बढी प्रिमियम चार्ज लिइरहेको छ । आजको दिनमा पनि ५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम चार्ज छ । आधार दर ५ प्रतिशत र प्रिमियम ५ प्रतिशत भएपछि कर्जाको ब्याजदर १० प्रतिशत छ । त्यसैले जसलाई गाह्रो छ, रिस्ट्रक्चरिङ, रिसेड्यूलिङ गरेर प्रिमियम पनि कम भन्दा कम अथवा आधार दरमा ०.५ प्रतिशत वा अधिकतम १ प्रतिशत प्रिमियम लिएर समस्याबाट समाधान गर्ने अवसर दिनुपर्छ ।
जसको व्यापार व्यवसाय राम्रो छ, उनीहरुलाई समस्या छैन । तर, राम्रो व्यापार व्यवसाय भएकालाई प्रिमियम पनि कम छ । किनभने उसले समयमा पैसा तिरेको छ भनेर कम गरेको छ । तर, जो तिर्न सकिरहेको छैन, गाह्रो भएको कारण समस्यामा छ, उसलाई प्रिमियम पनि बढी लिने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले यसमा हस्तक्षेप गर्न जरुरी छ ।
बैंकको पनि केही समस्या छन् । जस्तो एक वर्षसम्म कर्जा र ब्याज तिरेन भने सतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्ने राष्ट्र बैंकको नीति छ । तर, छिमेकी राष्ट्र भारतमा तीन वर्षपछि मात्रै १ सय प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्ने व्यवस्था छ । तर, नेपालमा एक वर्षमै शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्दा लगानीकर्ताहरुले वर्षाैंदेखि प्रतिफल पाउन सकेका छैनन् । त्यसको मार व्यवसायीहरुलाई परिरहेको छ । बैंकलाई दबाब छ, बैंकले व्यवसायीलाई दबाब दिन्छ । यी विषयमा पनि राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ ।
बैंकसँग कर्जा लिँदा कर्जाको फाइलमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । यदि पाँच जना पार्टनर छन् भने पाँचै जनालाई शतप्रतिशत हस्ताक्षर गराउन लगाउँछ । पाँच जनालाई २०/२० प्रतिशत हस्ताक्षर गराउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकको नीति नभएपछि बैंकहरुले आफ्नो खुशीले मनोमानी गरिरहेका छन् । कोही व्यापारी, उद्योगपतिले हस्ताक्षर नगरेपछि बैंकले कर्जा नदिएका उदाहरण पनि छन् । यस विषयमा पनि सबै बैंकको एउटै नीति हुनुपर्छ । जसको जति सेयर छ, त्यो बराबर लोन डिल र पर्सनल ग्यारेन्टीमा हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यी विषयलाई समाधान गरेमा चाँडै लयमा फर्किन सक्छौं ।
असार मसान्त सकिँदैछ । तर, मौद्रिक नीति साउन १०/१५ मात्रै आउँछ । असार मसान्तमा धेरै ऋणी बिग्रिन्छन् । जस्तो घरजग्गा व्यवसायी लगायत जो जो समस्यामा छन् । उनीहरुलाई असारभित्रै खुकुलो हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ । जसले सबै जना अगाडि बढ्न सक्छन् । आज अर्थतन्त्र चलायमान नहुन्को कारण घरजग्गामा आएको मन्दी हो । घरजग्गा व्यवसायी चलायमान गर्ने आगामी वर्षको बजेटमा एक लाख घर बनाउने घोषणा गरेको छ । कर्मचारीहरुलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराएर एक लाख घर बनाउने भनिएको हो । यस्तै, विदेशीहरुलाई दीर्घकालसम्म नेपालमा लिजमा अपार्टमेन्ट लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । विदेशतिर ६० वर्षदेखि ९९ वर्षसम्म लिजमा अपार्टमेन्ट दिने गरिएको छ । नेपालमा लागू गरेपछि विदेशीहरुले आफ्नो नाममा घर किन्न पाउनेछन् ।
आज धेरै जना खरिदकर्ता हामीसँग छन् । तर, खरिदकर्ताहरुले खरिद गर्न सकिरहेका छैनन् । किनभने उनीहरुले आफ्नो पैसाले किन्दैनन्, बैंकबाट लोन लिएर खरिद गर्छन् । तर, बैंकमा लोन लिन जाँदा आय स्रोतको झमेला यति छ की उसले देखाउनै सक्दैन । आज सबै सूचक राम्रो छन्, नीतिगत व्यवस्था मात्रै सहज गर्नुपर्छ । विदेशी पलायनको ५/१० प्रतिशत प्रभाव परेको होला त्यसको असर केही छैन ।
(मल्होत्रा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनु ।)
अर्थ चाैतारी ।
