काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। यसलाई लिएर सम्बद्ध व्यक्तिहरूबाट विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। आफ्नो प्रतिक्रिया दिनेमा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवाली पनि छन्। उनले समग्रमा यो मौद्रिक नीति उद्यमी व्यवसायीहरूप्रति उदार र बैंकिङका समस्याहरु समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ सार्वजनिक भएको उनको बुझाइ छ।
‘कतिपय नीतिगत व्यवस्थाहरू को वास्तविक असर नेपाल राष्ट्र बैंकको थप अध्ययन पश्चात सार्वजनिक हुने निर्देशनहरू आइसकेपछि मात्र आँकलन गर्नसक्ने अवस्था रहन्छ’, उनले भनेका छन्, ‘मौद्रिक नीतिले अपेक्षा गरिएका धेरै धेरै कुराहरुलाई सम्बोधन गरेको छ भने कतिपय कुराहरुलाई छोएको देखिन्छ कतिपय कुराहरू आगामी दिनहरूको जरुरतअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशनमार्फत पनि सम्बोधन गर्न सक्दछ। समग्रमा यो मौद्रिक नीतिको उद्देश्य र कार्यदिशा सकारात्मक देखिन्छ।’
यसका मुख्य नीतिगत व्यवस्था तथा उक्त व्यवस्थाका असरहरु उनले औँल्याएका छन्–
असर : निक्षेपको ब्याजदर ०.२५ प्रतिशत सम्मले तल जान सक्ने हुन्छ। यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूसँग भएको अधिक तरलता नेपाल राष्ट्र बैंकको निक्षेपमा राखी कमाउने ब्याज आम्दानी मा कमी आउने देखिन्छ।
असर : यसले आवासीय घर कर्जाको सीमा र कर्जा अनुपात दुवै बढ्न गई रियलस्टेट सेक्टरलाई चलायमान बनाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ।
असर : चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्ग निर्देशन कर्जाको प्रकृति व्यवसायको प्रकृति अनुसार परिमार्जन हुने र यसले गर्दा उद्यमी व्यवसायीले बारम्बार उठाइरहेको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्ग निर्देशनका कठिनाइहरु हट्न गई यो मार्गदर्शनलाई अनुपालना गर्न बैंक तथा व्यवसायी लाई सहज हुने देखिन्छ।
असर : बैंकरहरूको कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था लाई समयानुकूल र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार गर्नुपर्ने सुझाव अनुसार परिमार्जन हुने अपेक्षा गरिन्छ यसबाट कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कम हुन गई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुनाफामा वृद्धि हुने अपेक्षा छ।
असर : यसबाट निर्देशित क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा पुर्याउन बैंकहरुलाई सहज हुनेछ र बैंकहरुले जरिवाना तिर्न नपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ।
असर : ऊर्जा क्षेत्रलाई ब्याज पुँजीकरणमा सहजीकरण हुने देखिन्छ। यसले गर्दा कन्स्ट्रक्सन अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकरण हुन गई ऊर्जा क्षेत्रमा लागेका व्यवसायीलाई कर्जा भुक्तानीमा सहजीकरण हुने देखिन्छ।
असर : यसबाट मार्जिन प्रकृतिको कर्जा बढ्न गई सेयर बजारमा सेयरको माग बढ्ने हुन्छ। यसरी माग बढ्ने कारणले गर्दा सेयर बजारमा यसको सकारात्मक असर पर्न गई सेयर मूल्य बढ्ने सम्भावना देखिन्छ।
असर : विभिन्न कारणबाट कालोसूचीमा पर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या एक लाख पुग्न जाँदा र यसमध्ये पनि धेरैजसो उद्यमी व्यवसायी नै भएका कारणले थप उद्यम व्यवसायमा वृद्धि हुन नसकेको अवस्थामा व्यवसायीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने वा कालोसूचीबाट निस्किन सहज हुने गरी निर्देशन ल्याउने अपेक्षा गरिन्छ। यसबाट व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसायको निरन्तरता वा थप व्यवसाय गर्ने हुँदा कर्जाको माग बजारमा अलिकति बढ्न सक्ने देखिन्छ।
असर : तीन/चार वर्षदेखि रियलस्टेट सेक्टरमा खासै माग नबढेका कारण रियलस्टेट व्यवसायीहरू समस्यामा परेको सँगै कर्जा चुक्ता हुन पनि नसक्ने र पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण पनि नभएको अवस्थामा कर्जा खराब वर्गमा परिणत परिणत हुने कारण व्यवसायी र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै समस्यामा परेको वा पर्नसक्ने स्थितिबाट राहत मिल्ने देखिन्छ।
असर : वित्त कम्पनीहरूलाई समेत पुँजीको सम्बन्धी निर्देशन समान रुपमा जारी भइसकेको अवस्थामा निक्षेप परिचालन गर्ने सीमा जरुरी नभएको हुनाले उक्त सीमा हटाइएको।
असर : यसबाट बैंकको पूरक पुँजीमा सकारात्मक असर पर्न गई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोष अनुपात बढ्न जाने जसबाट बैंकहरूको व्यवसाय गर्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि हुने।
असर : बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीकोष को कारण धेरै व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था नरहेको हुँदा ६%को आर्थिक वृद्धि दरलाई पूरा गर्न चाहिने मौद्रिक नीतिले लिएको १२%को कर्जा वृद्धिलाई सहयोग पुर्याउन आवश्यकताअनुसार पुँजी थप गर्न पाउने नीतिअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले धेरै समयदेखि अघोषित रुपमा रोक लगाएको राइट सेयर जारी गर्न पाउने अधिकार अवस्था हेरी पुनः बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिन सक्ने देखिन्छ। यसको असर सेयर बजारमा सकारात्मक पर्ने भइरहेको छ।
असर : बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधार दरमा सञ्चालन खर्च सबै नभएको र सम्पत्तिमा प्रतिफल समेत नभएको कारण आधार दरमै कर्जा दिँदा बैंकको नोक्सानी हुने अवस्था देखिन्छ। यसर्थ कमसेकम पनि सञ्चालन खर्च र न्यूनतम प्रतिफल समेत जोडी आधार दर निर्धारण भएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुनाफामा सकारात्मक असर परी लगानीको प्रतिफलमा सामान्य वृद्धि हुने अवस्था अपेक्षा गरिन्छ।
असर : नियो बैंकको स्थापनाका लागि आधारभूत प्रक्रिया र व्यवस्था आएको अवस्थामा यस्तो बैंकहरु स्थापना हुने र डिजिटल बैंकिङमार्फत नियो बैंकको स्थापनाका लागि आधारभूत प्रक्रिया र व्यवस्था आएको अवस्थामा यस्तो बैंकहरु स्थापना हुने र डिजिटल बैंकिङमार्फत सुलभ र किफायती सेवा ग्राहकहरूले पाउन सक्ने अपेक्षा गरिन्छ।
असर : देशको सबै स्थानीय निकायमा वाणिज्य बैंककै शाखाहरूको पहुँच भइसकेको अवस्था छ। र सहरी स्थानहरूमा आवश्यकताभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरू स्थापना भई बैंकिङ क्षेत्रको लागत मात्र बढिरहेको अवस्थामा पहुँच नभएको ठाउँमा थप शाखाहरु स्थापना तथा बढी शाखाहरु भइरहेको ठाउँमा शाखाहरु एकआपसमा मर्ज गर्ने गरी कार्यविधि आएको अवस्थामा यसले आवश्यकता अनुसारका शाखाहरू मात्रै सञ्चालन हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ। र यसको सकारात्मक असर समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा पर्छ।
असर : हाल क ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने बैंकिङ कारोबार र दिने सेवा उस्तैउस्तै भएको अवस्थामा बैंकको वर्गीकरण र यसका कार्यक्षेत्रलाई पुनर्संरचना गर्न सकियो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्ग र हरेक वर्गले दिने सेवा सुविधा सुविधालाई कर्जाको प्रकारको आधारमा निर्देशित गर्न सकेको अवस्थामा यसले ग्राहक तथा वित्तीय संस्था सबैलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ।
असर : राम्रो मुनाफा कमाएका लघुवित्त संस्थाहरूले लाभांश १५% भन्दा बढी पनि दिन सक्ने व्यवस्थाले मुनाफा राम्रो कमाएका लघुवित्त संस्थाहरूका सेयरधनीहरू लाभान्वित हुन सक्ने र यस्ता संस्थाहरूको बजार मूल्यमा पनि सकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ।
असर : यसबाट सानो पैसाको जोहो पनि गर्न नसकी व्यक्तिगत ऋण चर्को ब्याजदरमा लिएर विदेशिनुपर्ने सामान्य नागरिकहरुलाई राहत पुग्नेछ। र वैदेशिक रोजगारमा जाने नागरिकलाई दिएको ऋणको भुक्तानी पनि हुने स्रोतको निश्चितताका कारण लघुवित्तको कर्जा खराब हुने सम्भावना पनि कम रहन्छ। यसले एकातिर नागरिकलाई चर्को ब्याजदरबाट बचाउने छ भने अर्कोतर्फ लघुवित्तको खराब कर्जा पनि कम गर्न मद्दत गर्नेछ।
असर : यसबाट लगभग रु ३५ अर्बजति नन डेलिभरेबल फर्वार्ड मा गई बजारको अधिक तरलता नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रशोचन गर्नुपर्ने रकममा कमी आउनेछ भने बैंकहरुले पनि ब्याजदरभन्दा बढी कमाइ गर्नेछन्। यसका कारण नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकहरूको मुनाफामा सकारात्मक असर पर्नेछ।
असर : एउटै व्यक्तिको विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खाता सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा केवाइसी अपडेट गर्नुपर्दा सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अलग अलग समयमा सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू कागजातहरु पेश गरी केवाईसी अपडेट गर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया अब कुनै एक संस्थामा केवाइसी अपडेट हुँदा अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रयोग गरी केवाईसी अपडेट हुने हुँदा प्रक्रियामा सहजता हुनेछ।
असर : नेपाल सरकारले तोकेको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापित भएका संस्थाले पूर्वाधार विकासका लागि सहजै स्रोत प्राप्त गर्नेछन् भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूसँग भएको अधिक तरलता लाई लगानी गर्ने थप माध्यम प्राप्त गर्नेछन्। यसले गर्दा एकातिर पूर्वाधारको विकास हुनेछ भने अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज आम्दानीमा सामान्य सुधार हुनेछ।
अर्थ चाैतारी ।
