काठमाण्डौ । अष्ट्रेलियाले आफ्नो भूमिमा बस्न कानुनी आधार नभएका आप्रवासीहरूलाई सानो द्वीप राष्ट्र नाउरुमा पुनःस्थापना गर्नका लागि आगामी ३० वर्षभित्र १.६ अर्ब अमेरिकी डलर (२.५ अर्ब अष्ट्रेलियाली डलर) भुक्तानी गर्ने भएको छ । दुवै देशबीच हालै गोप्य रूपमा हस्ताक्षरित सम्झौताअनुसार नाउरुले ३५४ जना आप्रवासीहरूलाई स्थायी रूपमा बसोबासको अनुमति दिनेछ । प्रारम्भिक रूपमा नाउरुले ४०८ करोड अष्ट्रेलियाली डलर पाउनेछ र त्यसपछि हरेक वर्ष ७० करोड डलर थप भुक्तानी गरिनेछ ।

बुधबार राति भएको संसदीय सुनुवाइमा अष्ट्रेलियाली गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यो सम्झौता तीन दशकसम्म जारी रहन सक्ने भन्दै यससम्बन्धी आर्थिक विवरण पहिलोपटक सार्वजनिक गरे । करीब १२ हजार ५ सय जनसङ्ख्या भएको नाउरु विश्वकै साना देशहरूमध्ये पर्छ । २० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो द्वीप जलवायु परिवर्तन, बेरोजगारी र स्वास्थ्य समस्याको उच्च जोखिममा रहेको छ भन्ने तथ्य हालैको विश्व बैंकको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

कुनै समय फस्फेटको समृद्ध स्रोतले नाउरुलाई विश्वकै धनी देशहरूमध्ये एक बनाएको थियो । तर ती स्रोत समाप्त भइसकेपछि हाल नाउरुको ८० प्रतिशत भू–भाग खानीका कारण बसोबास गर्न अयोग्य भएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । सम्झौताअनुसार अष्ट्रेलियाबाट प्राप्त रकम नाउरु सरकार र अष्ट्रेलियासँगको संयुक्त कोषमा राखिनेछ । यदि सम्झौताका केही प्रावधान पूरा भएनन् भने रकम फिर्ता गरिने प्रावधान पनि राखिएको छ ।

कोषमा जम्मा भएको रकमबाट आउने व्याज नाउरुले पाउनेछ भने मुख्य रकम सन् २०५५ मा भुक्तानी गरिने छ । अष्ट्रेलियाली अधिकारीहरूले ती सबै ३५४ जना व्यक्तिलाई अनिवार्य रूपमा नाउरु पठाइन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नभएको जनाएको छ । अन्तिम निर्णय नाउरु सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । तीमध्ये केही गम्भीर आपराधिक अभियोगमा दोषी ठहरिएकाहरू पनि छन् । त्यसैगरी, अष्ट्रेलियाले प्रत्येक आप्रवासन निवेदनको लागि एक हजार डलर अतिरिक्त शुल्क पनि तिर्नेछ ।

सन् २०२३ मा अष्ट्रेलियाली सर्वोच्च अदालतले भनेको थियो कि, यदि कुनै व्यक्तिलाई अन्यत्र देश निकाल्न सकिँदैन भने अनिश्चितकालीन हिरासत गैरकानुनी हुन्छ । सो निर्णयपछि २२० जनालाई रिहा गरिएको थियो । हाल यस्ता स्थितिमा रहेका आप्रवासीहरूको संख्या ३५४ पुगेको अष्ट्रेलियाली अधिकारीहरूको भनाइ छ । यस वर्षको मार्च महिनामाअष्ट्रेलियाले तीन जना गम्भीर आपराधिक मुद्दामा दोषी ठहरिएका आप्रवासीहरूलाई नाउरुले स्वीकार गर्न रकम दिएको थियो । तर कानुनी अड्चनका कारण तिनको स्थानान्तरण अहिलेसम्म रोकिएको बताइएको छ ।

गत वर्ष, अष्ट्रेलिया र नाउरुबीच समुद्री सुरक्षा, रक्षा र प्रहरी सम्बन्धी सहकार्यसम्बन्धी छुट्टै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।