काठमाण्डौ। जेन–जी समूहबाट प्रस्तावित पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारमा प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वपक्षीय समझदारी जुटेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमेत कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न तयार भएका छन् । तर संसद् विघटन गर्ने विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा कार्कीको नियुक्तिमा ढिलाइ भएको छ ।

अन्तरिम सरकार गठनका लागि संवैधानिक प्रावधानका विषयमा राष्ट्रपति पौडेल, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरबीच बिहीबार राति साढे १० बजेदेखि करिब साढे ४ घण्टा वार्ता भएको थियो । वार्तामा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार कार्कीले संसद् जीवित रहँदै गैरसांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो संविधानले नदिएको तर्क गर्दै पहिले संसद् विघटन गर्नुपर्ने अडान राखेकी थिइन् । राष्ट्रपति पौडेल कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न तयार भए पनि संसद् विघटनको सवालमा सहमत भएका छैनन् । ‘वार्तामा सकारात्मक प्रगति भएको छ तर अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी छ,’ वार्तामा सहभागी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने, ‘बिहान ९ बजेपछि फेरि बस्ने तयारी छ ।’

वार्तामा सहभागी अर्का एक अधिकारीका अनुसार अन्तरिम सरकार र संसद् विघटनका विषयमा कसरी संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्ने भन्ने विषयमा लामो छलफल भएको थियो । ‘संवैधानिक व्यवस्थाका विषयमा प्रश्न नउठोस् भनेर गहन छलफल गरिएको हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपति र पूर्वप्रधानन्यायाधीशबीच धेरै विषयमा समान धारणा छ । अबको छलफलमा सायद सहमति हुन्छ र नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग छलफल गर्नुपूर्व राष्ट्रपति पौडेलले संविधानविद्, सभामुख देवराज घिमिरे, जेन–जी विद्रोहपछि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाललगायतसँग परामर्श गरेका थिए ।

संविधानको विद्यमान व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री हुन पहिलो सर्त नै प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुपर्छ । त्यसैले संसद् बाहिर रहेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई कुन प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रपति पौडेलले संविधानविद्हरूसँग बिहीबार लामो परामर्श गरेका थिए ।

राष्ट्रपतिको निमन्त्रणामा शीतल निवास पुगेका संविधानविद्हरू विपिन अधिकारी, भीमार्जुन आचार्य, पूर्णमान शाक्य, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, सूर्य ढुंगेल, ललित बस्नेत र राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार कुँवरले संविधानभित्रकै विकल्पबाट समाधान खोज्न सुझाव दिएका थिए । संविधानलाई टेकेर प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दा प्रणाली बच्ने उनीहरूको तर्क थियो ।