काठमाडौं । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्बन्धि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको छानविन समितिलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक ई. प्रदीप अधिकारीले पुष्टि नभएको तथ्य भनेर चुनौती दिएका छन् ।

पोखरा विमानस्थल निर्माणमा प्राधिकरणबाट भएको तथ्यगत विवरणका रुपमा संसदीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको जवाफलाई प्राधिकरणले वेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । संसद विघटन भएकोले संसदीय समितिको प्रतिवदेनमा प्राधिकरणले औपचारिक रुपमै प्रश्न उठाउँदै तथ्यगत विवरण सार्वजनिक गरेको दाबी गरेको छ । यस अघि जेनजी यूवाले गत अघिल्लो साेमबार अधिकारीमाथि प्रश्न उठाएपछि उनले जवाफसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

संसदीय समितिले पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्दा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको र त्यसको मुख्य नाइकेका रुपमा प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीलाई बनाएका छन् । तर, प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीले भने आफू संलग्न नै नभएको र आफ्नो कार्यकाल सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै भइसकेको कामलाई जोडेर लगाएको आरोप मिथ्या भएको जवाफ दिएका छन् ।

अधिकारीले संसदीय समितिले छानविनका क्रममा आफूसँग कुनै पनि विषय नसोधेको र आफूले कुनै पनि विषयमा जवाफ दिन नपाएको भन्दै उक्त विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा भएको तथ्यगत विवरण सार्वजनिक गरेको उल्लेख गरेका छन् । यो विमानस्थल निर्माण गर्दा ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको भन्ने विषयमा प्राधिकरणले नेपाल सरकार र चीनबीच भएको सम्झौताबाट खरिद प्रक्रिया सम्पन्न भएकोले यसमा प्राधिकरण संलग्न नै नभएको उल्लेख गरिएको छ।

विमानस्थल निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले भनेको छ ‘ यो विमानस्थल यसको स्वीकृत ड्रइङ, डिजाइजन, प्राविधिक स्पेसिफिकेसन बमोजिम नै निर्माण भएकोले कुनै अनियमितता भएको छैन ।’ यो विमानस्थल इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट एन्ड कन्ट्रक्सन (इपीसी) ढाँचामा निर्माण भएको विमानस्थल हो । यो परियोजना कार्यान्वयन तथा सुपरिवेक्षणमा चीन सरकारकोसमेत प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको र अनियमितता र भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा चीनको शून्य सहनशीलताको नीति भएको अवस्थामा कुनै अनियमितता कल्पना नै गर्न नसकिने दाबी पनि प्राधिकरणको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित मान्यता विपरीत भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनसायले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत अंक वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय भएको भन्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले सरकारले नै गरेको निर्णयलाई आधार बनाएर काम भएको उल्लेख गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार, ‘ यो विमानस्थल निर्माणको कुल लागत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणवाट स्वीकृत लागतको सीमा भित्र रहको छ भने उड्डयन प्राधिकरणबाट आकारप्रकार, संख्या, गुणस्तर र डिजाइन स्वीकृत गर्ने र दातृपक्षसँग परामर्श गरी ठेक्का प्रक्रिया टुङ्गो लगाउन सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय सरकारले गरेकोले सोही अनुसार प्राधिकरणबाट २०७० कात्तिक २९ मा स्वीकृति दिएको उल्लेख छ ।

सम्झौताको प्रावधकान विपरीत कर छुट दिएर २ अर्ब २२ करोड अनियमिता गरेको भन्ने संसदीय समितिको प्रतिवदेनलाई प्राधिकरणले २०७२ चैत ८ मा सरकार र चीनको द एक्पोर्ट एम्पोर्ट बैंकबीच भएको सम्झौता बाहिर नगएको दाबी गरेको छ । प्राधिकरणले संसदीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ५ र ६ आफैंमा विरोधाभासपूर्ण रहेकोले जवाफ दिनइरहनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । धावन मार्गको उचाई घटाउँदा निस्केको ग्राभेल मिसिएको ढुङ्गा माटो उक्त धावन मार्गको फिलिङ्गमा नै प्रयोग गरेको देखिएकोले निर्माण व्यवसायीले रोयल्टी तिरी पाँच किमि परबाट ढुवानी गरेर ल्याउनुपर्ने सवबेशको उपलब्धता साइटमा नै भएकोले बाह्य खरिद एवं ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था नभएको उल्लेख गरिएको छ ।

प्राधिकरणले धावनमार्गको उचाइ नघटाएको र पूर्वतर्फ ३६ फिट र पश्चिमतर्फ १ फिट फिलिङ गरिएको फिल्डमै देखिने भएकोले यो विषय नै आधारहीन भएको दाबी प्राधिकरणले गरेको छ । धावनमार्गको पूर्व दक्षिणपटि फिलिङ गरेको स्थानको संलग्न फोटोबाट समेत स्पष्ट हुने दाबी प्राधिकरणको गरेको छ । प्राधिकरणले संसदीय समितिको प्रतिवेदनले निर्माणमा चिनियाँ सरकारको प्रत्यक्ष र निर्णायक भूमिका रहेको तथ्यलाई प्रतिवेदनले नजरअन्दाज गरेको बताएको छ ।

अनाहकमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको व्यक्तिगत र सार्वजनिक जीवन समाप्त पार्ने उद्योग गरिएको, नेपाललाई भ्रष्टाचारको सूचकांकमा थप उकास्ने कृत्य गरेको, विमानस्थल निर्माणमा आर्थिक सहयोग गर्ने मित्र राष्ट्रलाई बदनाम गरिएको, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको छवी कलंकित गरिएको दाबी पनि प्राधिकरणले गरेको छ ।