logo

२०८२ चैत्र २८, शनिबार

logo
  • २०८२ चैत्र २८, शनिबार
  • कालोसूचीकाे व्यवस्था सम्बन्धी नीतिहरू पुनरावलोकन गरिने, राष्ट्र बैंकले नियमन छाेडे ब्याजदर १% झर्ने

    कालोसूचीकाे व्यवस्था सम्बन्धी नीतिहरू पुनरावलोकन गरिने, राष्ट्र बैंकले नियमन छाेडे ब्याजदर १% झर्ने

    1.9K
    SHARES
    कालोसूचीकाे व्यवस्था सम्बन्धी नीतिहरू पुनरावलोकन गरिने, राष्ट्र बैंकले नियमन छाेडे ब्याजदर १% झर्ने

    काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेलले राष्ट्र बैंकको नियन्त्रण नरहे निक्षेपको ब्याजदर १ प्रतिशतसम्म झर्न सक्ने बताएका छन्।



     

     

    बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (CBFIN) को वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै गभर्नर पौडेलले हाल ब्याजदर २.७५ प्रतिशतभन्दा तल नजानु राष्ट्र बैंकको नीति कारण भएको बताए।

     

     

    उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले अहिले बैंकिङ प्रणालीमा साढे आठ खर्ब रुपैयाँ बराबरको स्थायी तरलता सुविधा (SLF) उपलब्ध गराएको छ, र यो १० खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

     

     

    गभर्नर पौडेलले भने, “यदि राष्ट्र बैंकले लगाम नछोडेको भए बजार स्वाभाविक रूपमा घटेर निक्षेपको ब्याजदर १ प्रतिशतमा आइपुग्थ्यो।”

     

     

    उनका अनुसार स्थायी तरलता सुविधा उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकले मात्र वार्षिक २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ।

     

    त्यस्तै उनले तरलता समस्या समाधान अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको बताउँदै, ऋण लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउनेतर्फ राष्ट्र बैंक लागिरहेको जानकारी दिए।

     

    यस्तै, अहिलेको कालोसूची (Blacklist) व्यवस्था तथा लोन–लस प्रोभिजन (कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन) सम्बन्धी नीतिहरूको पुनरावलोकन गरिने पनि गभर्नर पौडेलले बताए।


    अर्थ चौतारी
  • शुक्रबार, २८ कात्तिक २०८२
  • सम्बन्धित समाचार
    ताजा अपडेट