काठमाण्डौ । नेपाल सरकारले एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्कोमा जाने मालवस्तुको ढुवानीमा लगाइँदै आएको सबै प्रकारका कर, शुल्क तथा दस्तुर तत्काल रोक्न कडा निर्देशन जारी गरेको छ । संविधान र प्रचलित कानुनको भावनाविपरीत स्थानीय तहहरूले मनोमानी ढंगले पारवहन शुल्क असुल गर्दा किसान, व्यवसायी र समग्र आपूर्ति शृंखलामा नकारात्मक असर परेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले यस्तो हस्तक्षेपकारी कदम चालेको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत मंसिर २८ गते देशैभरका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई परिपत्र गर्दै आफ्नो क्षेत्र हुँदै अन्य गन्तव्यमा जाने मालवस्तुमाथि कुनै पनि नाममा कर असुल नगर्न र नगराउन स्पष्ट पारेको हो । अर्थ मन्त्रालयको मंसिर २४ गतेको पत्रलाई आधार बनाउँदै पठाइएको उक्त परिपत्रमा यस्ता करहरूले स्थानीय कृषक, व्यवसायी तथा समग्र अर्थतन्त्रलाई आर्थिक रूपमा प्रतिकूल असर पारेको उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो पत्रमा भनेको छ ‘स्थानीय तहले अर्को जिल्ला वा स्थानीय तहबाट चलानी भई ढुवानीका लागि मात्र सम्बन्धित स्थानीय तहको मार्ग प्रयोग गर्ने मालवस्तुमाथि कर असुल्नु संविधान र प्रचलित कानुनको व्यवस्थाविपरीत हो ।’

यो निर्देशनको पछाडि नेपालको संविधानको धारा २३६ ले प्रदान गरेको स्पष्ट कानुनी आधार छ । उक्त धारामा एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा, अवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महसुल लगाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । तर सरकारको यो निर्देशन जारी गर्ने शैलीप्रति स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले भने असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले सिद्धान्ततः पटक–पटक कर लगाउनु गलत भएको स्वीकार गरे पनि संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई साझेदारको रूपमा नभई मातहतको निकाय जसरी आदेश दिनु संघीयताको मर्मविपरीत भएको तर्क गरेका छन् ।

नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा संघीय सरकारले समन्वयको सट्टा निर्देशनको बाटो रोज्न नहुने बताउँछन् । ‘एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा सामान लैजाँदा विभिन्न ठाउँमा कर तिर्नुपर्दा जनतालाई मार पर्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । कानुनले नदिएको कर उठाउनु हुँदैन र धेरै ठाउँमा कर तिर्ने ढोकाहरू हुँदा नागरिकलाई गाह्रो हुन्छ,’ देवकोटाले भन्छन्, ‘यसको समाधानका लागि हामीले प्रभावकारी र एकीकृत एकद्वार कर नीतिलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ, तर यो काम निर्देशनले होइन, सहकार्यले मात्र सम्भव छ,’ उनले थपे ।

समन्वयात्मक व्यवस्था उचित हुन्छ

प्रदेश र स्थानीय तहले आपसी सहकारितामा एक ठाउँमा कर उठाउने र त्यसलाई न्यायोचित रूपमा बाँडफाँट गर्ने प्रणाली विकास गर्न सकिने देवकोटा बताउँछन् । देवकोटाले संघीय सरकारको भूमिका ‘अभिभावक’को जस्तो हुनुपर्ने बताए । उनको तर्क छ ‘संघीय सरकारले कुनै पनि स्थानीय तहलाई ‘यो गर’ वा ‘यो नगर’ भनेर सोझै आदेशात्मक निर्देशन जारी गर्नु संघीयताको भावना होइन । यस्तो कार्य गर्नु उपयुक्त हुँदैन भनेर सुसूचित गराउन सक्छ, सचेत गराउन सक्छ, तर निर्देशन नै जारी गर्नुले स्थानीय सरकारको स्वायत्ततामाथि प्रहार गर्छ,’ उनी भन्छन् । अहिलेको निर्देशनले केन्द्र र स्थानीय तहबीच अविश्वास बढाउने र संघीयताको अभ्यासलाई कमजोर बनाउने स्थानीय सरकारहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

‘मनशाय सही हो, निर्देशन ठाडो भएको हुन सक्छ’

सरकारको यो निर्देशनले देशभरिका आपूर्ति शृंखलालाई सरल बनाउने र आर्थिक गतिविधिलाई सहज बनाउने सकारात्मक मनसाय राखेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । ‘यसको कार्यान्वयनको तरिकाले संघीय संरचनाभित्र शक्ति र अधिकारको अभ्यास कसरी गर्ने भन्ने आधारभूत प्रश्न उठाएको सत्य हो । एकातिर संविधानको कार्यान्वयनको अनिवार्यता छ भने अर्कोतिर तीनै तहका सरकारबिचको समन्वय, सहकार्य र विश्वासको सम्बन्धलाई बलियो बनाउनुपर्ने चुनौती पनि छ,’ देवकोटाले भने ।