एजेन्सी । अहिले भारतीय अर्थतन्त्रमा ठूला चुनौतीहरू देखिएका छन् । भारतीय रुपैयाँ डलरको तुलनामा ऐतिहासिक न्यून स्तर (९६.९६ सम्म) मा पुगेको छ, महँगी बढ्दो छ र आर्थिक वृद्धिको गति सुस्त भएको छ । यस्तो अवस्थामा सामान्यतया केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाउने गर्छ । तर, भारतीय केन्द्रीय बैंक (आरबीआई) ले भने ब्याजदर नबढाउने संकेत दिएको छ ।

आरबीआईले किन यस्तो पुरानो नियम भन्दा फरक निर्णय लिँदैछ ? यसका तीन मुख्य कारणहरू छन् । पहिलो, महँगीको प्रकृति फरक छ । अहिलेको महँगी मानिसहरूले धेरै सामान किनेर (माग बढेर) आएको होइन । यो मुख्यतया इरान द्वन्द्वका कारण कच्चा तेलको मूल्य बढेर आएको हो ।

तेल महँगो हुँदा ढुवानी र उत्पादन खर्च बढ्छ । यस्तो बेला ब्याजदर बढाइयो भने यसले तेलको मूल्य घटाउँदैन बरु देशको आन्तरिक व्यापार र लगानीलाई झन् धराशायी बनाउँछ । यो भनेको बिरामीलाई एउटा रोग लाग्दा अर्को कडा औषधि दिएर झन् थला पारे जस्तै हो ।

दोस्रो, भारु जोगाउन ब्याजदर मात्र पर्याप्त छैन । रुपैयाँको गिरावट रोक्न थोरै ब्याजदर बढाएर पुग्दैन । यसका लागि ब्याजदर निकै धेरै बढाउनुपर्छ । तर, त्यसो गर्दा साना तथा मझौला उद्योग डुब्न सक्छन् र बैंकहरूमा खराब कर्जा बढ्न सक्छ । सन् २०१८ को आर्थिक संकटलाई सम्झने हो भने धेरै ब्याजदरले अर्थतन्त्रको जग नै हल्लाउन सक्छ ।

तेस्रो, बाह्य कारणहरू भारतको नियन्त्रणमा छैनन् । अहिले डलर विश्वभरि नै बलियो छ । अमेरिकाको आफ्नै आर्थिक नीति र चीनतर्फ मोडिएको विदेशी लगानीका कारण भारतबाट पैसा बाहिरिरहेको हो । आरबीआईले ब्याजदर थोरै बढाउँदैमा यो विश्वव्यापी लहर रोकिनेवाला छैन ।

आरबीआईले अहिले ब्याजदर नबढाएर आर्थिक वृद्धिलाई जोगाउन खोजेको छ । यो एउटा साहसी तर जोखिमपूर्ण कदम हो । लगानीकर्ताका लागि सन्देश प्रस्ट छः बजारको हल्ला र म्याक्रो–इकोनोमिक्सको पछाडि लाग्नुभन्दा बलियो जग भएका कम्पनीहरूमा नियमित लगानी गरिरहनु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।