हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको ‘पूरक बजेट’ अन्तर्गत योजनाहरूको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश नभएका थप १ हजार ६७९ वटा योजना समेटेर बजेट पारित गरेको थियो । शून्य रकम राखी छुट्टै किताबमार्फत प्रदेश सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो ।

पूरक बजेटमार्फत ल्याइएका यी योजनाको कार्यान्वयनलाई लिएर राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा निरन्तर बहस भइरहेको छ । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार, विनियोजित रकम अपुग भए वा आकस्मिक रूपमा खर्च आवश्यक परेमात्र पूरक अनुमान (पूरक बजेट) पेस गर्न सकिने प्रावधान छ । केवल राजनीतिक स्वार्थका लागि बजेट फेरबदल तथा दलगत नेताहरूको मागदाबीअनुसार योजना ल्याउँदा हाल कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको हो ।

आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक सकिन लाग्दा ल्याइने बजेटले ठेक्का प्रक्रिया र कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त समय पाउने अवस्था छैन । साथै बजेट सूचना प्रणालीमा पनि यो समावेश हुन सकेको छैन । यो बजेट कार्यक्रम बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश गरेर रकम तोक्नु प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखिएको छ ।

प्रदेशको आन्तरिक राजस्व संकलनको लक्ष्य कमजोर रहेको अवस्थामा थप बजेटका लागि स्रोत जुटाएर यो बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्भव देखिँदैन । उक्त बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बागमती प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी (हाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी) र हाम्रो नेपाली पार्टीले दबाब दिँदै आएका छन् । गत सातामात्र विपक्षी दलहरूले सरकारलाई सो बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लिखित ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए ।

स्रोत र प्राविधिक समस्याले कार्यान्वयनमा समस्या : मन्त्री तामाङ

बागमती प्रदेश सरकारले पूरक बजेट र संकल्प प्रस्तावमार्फत ल्याएका १ हजार ६७९ वटा योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले बताए । उनका अनुसार स्रोत अभाव र प्राविधिक जटिलताका कारण ती योजना अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छैन । मन्त्री तामाङले संसद्बाट पारित भए पनि ती योजनामा बजेट विनियोजन नगरिएको (शून्य बजेट) र केवल शीर्षक मात्र राखिएको बताए ।

‘बजेटको उपशीर्षक र बजेट खर्च शीर्षक नम्बर नभएका कारण ती योजनालाई सरकारी सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्न सकिने अवस्था छैन, जसले गर्दा कार्यान्वयनको सम्भावना न्यून छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारसँग हाल स्रोत अभाव छ ।’ यस वर्ष केही अपूरा आयोजना र पुनर्निर्माणका कार्यहरूमा थप बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने दबाब रहेको मन्त्री तामाङले बताए । राजस्व संकलन पनि लक्ष्यअनुसार नभएकाले नयाँ योजनाहरू थप्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । बजेट विनियोजनमा हुने यस्ता विसंगति रोक्न सरकारले आगामी वर्षका लागि नयाँ बजेट तर्जुमा निर्देशिका तयार गरिरहेको मन्त्री तामाङको भनाइ छ । मन्त्रालयले बनाउँदै गरेको मस्यौदामा स्पष्ट मापदण्ड राखेरमात्र बजेट विनियोजन गरिने उनले बताए ।

मन्त्री तामाङका अनुसार प्रदेश सरकारसँग पहिले नै २२ हजार योजना छन् । त्यसमा फेरि १ हजार ६७९ योजना थप्दा २४ हजार पुग्छ । सरकारले अब योजनाको संख्या घटाउने र ठुला तथा प्रतिफलमुखी आयोजनामा ध्यान केन्द्रित गर्ने रणनीति लिएको उनले बताए । संकल्प प्रस्तावले पनि साना र टुक्रा योजनाहरूभन्दा ‘प्रदेश गौरवका आयोजना’लाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएकाले १० लाख रुपैयाँ बराबरका साना योजना कार्यान्वयन नगर्नु नै उपयुक्त हुने मन्त्री तामाङको भनाइ छ । उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने यस्ता साना योजनाहरूले उपलब्धिमूलक नतिजा नदिने र राज्यकोषको दुरुपयोग हुने खतरा रहेको उनले बताए ।

बजेट विनियोजनमा हुने यस्ता विसंगति रोक्न सरकारले आगामी वर्षका लागि नयाँ बजेट तर्जुमा निर्देशिका तयार गरिरहेको मन्त्री तामाङको भनाइ छ । मन्त्रालयले बनाउँदै गरेको मस्यौदामा स्पष्ट मापदण्ड राखेरमात्र बजेट विनियोजन गरिने उनले बताए । ‘आयोजना बैंक’लाई प्रभावकारी बनाइने र अबदेखि सम्भाव्यता अध्ययन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सकिएका योजनाहरूलाई मात्र बजेटमा समावेश गर्ने परिपाटी बसाल्न सरकार प्रयत्नरत रहेको मन्त्री तामाङले प्रस्ट पारे ।

‘१० लाखका १६ सय योजना कार्यान्वयन गर्दा करिब २ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ, तर त्यसबाट ठोस प्रतिफल आउँदैन,’ मन्त्री तामाङले भने, ‘सरकारी कोषको खर्च प्रतिफलमुखी होस् भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’ राजनीतिक सम्झौताका रूपमा ती योजना आएका भए पनि प्राविधिक र आर्थिक रूपमा ती कार्यान्वयन योग्य नरहेको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकार नतिजामुखी काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनले प्रस्ट पारे ।