विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को खर्च गर्ने क्षमतामा उल्लेख्य गिरावट आएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्ममा प्रदेश सरकारको कुल खर्च गत वर्षको तुलनामा घटेको हो । तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना (मंसिर मसान्त) सम्ममा प्रदेश सरकारले कुल ४ अर्ब ४८ करोड २९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । यो कुल वार्षिक विनियोजनको जम्मा १२.५ प्रतिशत मात्र हो ।

कुल खर्चमध्ये चालु खर्चतर्फ २ अर्ब ६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ भने विकास निर्माणसँग जोडिने पुँजीगत खर्चतर्फ १ अर्ब १६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत १ अर्ब २४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ पठाइएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा ७ अर्ब ७ करोडभन्दा बढी खर्च भएको थियो, जसको तुलनामा यस वर्ष खर्चको गति सुस्त देखिएको छ । यस वर्ष जम्मा खर्च ४ अर्ब ४८ करोड मात्रै खर्च भएको छ । गत वर्ष यही अवधिमा पुँजीगत खर्च १ अर्ब ७३ करोड भएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष भने पुँजीगत खर्च जम्मा १ अर्ब १६ करोडमा सीमित भएको छ ।

खर्च घटेपनि प्रदेश सरकारको राजस्व प्राप्तिमा भने सामान्य सुधार आएको छ । गत वर्षको तुलनामा समग्र राजस्व र अनुदान प्राप्तिमा ४.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । मंसिर मसान्तसम्ममा संघीय राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक राजस्व, वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान गरी कुल ९ अर्ब ३९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको २८.७ प्रतिशत हो । आन्तरिक राजस्वतर्फ घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरबाट २२ करोड ८० लाख र सवारी साधन करबाट ४० करोड ७२ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

आन्तरिक आयमा गत वर्षको भन्दा २६.३ प्रतिशतले कमी आएको छ । गत वर्ष आन्तरिक आयमा मंसिर मसान्तसम्ममा १ अर्ब ५० करोड ७२ लाख प्राप्त भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भने जम्मा १ अर्ब ११ करोड १० लाख अर्थात् लक्ष्य ५ अर्ब ५० करोडको २०.२ प्रतिशत मात्रै प्राप्त भएको छ । प्रदेशलाई प्राप्त हुने समपूरक र विशेष अनुदानमा पनि भारी कटौती भएको छ । गत वर्षभन्दा समपूरकमा ४०.२ प्रतिशत र विशेष अनुदानमा १९.७ प्रतिशतले कमी आएको छ ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानतर्फ प्रदेशले ३ अर्ब ९० करोड ६८ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । जसमा वित्तीय समानीकरण अनुदान २ अर्ब २४ करोड र सशर्त अनुदान १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । प्रदेश सञ्चित कोषमा राजस्व र अनुदान गरी मंसिर मसान्तसम्म कुल ९ अर्ब ३९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ मौज्दात देखिएको छ । यो वार्षिक प्राप्तिको लक्ष्यको २८.७ प्रतिशत हो ।