काठमाण्डौ । नेपालमा वित्तीय पहुँच, प्रयोग र सेवाको गुणस्तरमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘वित्तीय समावेशीकरण सूचकांक’ सम्बन्धी प्रतिवेदनमा वित्तीय पहुँच, प्रयोग र सेवाको गुणस्तरमा सुधार देखिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा नेपालको समग्र वित्तीय समावेशीकरण सूचकांक ०.५३ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा यस्तो सूचकांक ०.४७ मात्रै रहेकोमा एक वर्षमा उल्लेख्य सुधार भएको हो ।

नेपालमा वित्तीय समावेशीकरणको स्तर र प्रगतिको विस्तृत मूल्यांकन प्रदान गर्ने उक्त प्रतिवेदनले वित्तीय समावेशीकरण सूचकांकमा सुधार भएको देखाएको छ । वित्तीय समावेशीकरण सूचकांकको गणना मानव विकास सूचकांकको गणना विधि जस्तै हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

जसमा मानहरू ० देखि १ को स्केलमा मापन गरिन्छ। यसमा उच्च अंकले उच्च वित्तीय समावेशीकरणलाई जनाउँछ। यो सूचकांक तीनवटा आयामहरूमा आधारित ५५ वटा विभिन्न सूचकहरू प्रयोग गरेर तयार पारिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

पहुँचका १५ सूचक, प्रयोगका १५ सूचक र गुणस्तरका २५ सूचकहरू समावेश गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । सूचकांकको प्रत्येक आयामको विशिष्ट भार निर्धारण गरिएको छ । पहुँचलाई ३५ प्रतिशत, प्रयोगलाई ४५ प्रतिशत र गुणस्तरलाई २० प्रतिशत भार दिइएको छ।

आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा, समग्र वित्तीय समावेशीकरण सूचकांक ०.४७ बाट बढेर ०.५३ पुगेको हो । जसले वित्तीय सेवामा पहुँच, तिनको प्रयोग र सेवाको गुणस्तरमा भएको क्रमिक र बृहत् सुधारलाई प्रतिविम्बित गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सूचकांकका तीनवटै आयामहरूमा उत्साहजनक सुधार देखिएको छ । पहुँच सूचकांक ०.४७ बाट बढेर ०.५३ पुगेको छ । जसले देशभरि वित्तीय संस्थाहरू, सेवा केन्द्रहरू र डिजिटल प्रवाह च्यानलहरूको निरन्तर विस्तार भएको संकेत गर्ने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

प्रयोग सूचकांक ०.४९ बाट बढेर ०.५४ पुगेको छ । जसले बैंकिङ, डिजिटल भुक्तानी, बिमा र अन्य वित्तीय सेवाहरूमा व्यक्ति र परिवारहरूको बढ्दो संलग्नतालाई झल्काउँछ ।

गुणस्तर सूचकांकमा उच्च सुधार भएको छ । एक वर्षमा गुणस्तर सूचकांक ०.४१ बाट बढेर ०.५० पुगेको छ । जसले वित्तीय साक्षरतामा भएको अर्थपूर्ण उपलब्धि, सुदृढ ग्राहक संरक्षण संयन्त्र, वृद्धि भएको पारदर्शिता र समग्र ग्राहक अनुभवमा आएको सुधारलाई देखाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यी नतिजाहरूले राष्ट्र बैंक र अन्य सरोकारवालाहरूबाट भएका नीतिगत पहल, डिजिटल वित्तीय नवप्रवर्तन र नियामक उपायहरूको सकारात्मक प्रभावलाई उजागर गर्छ । वित्तीय समावेशीकरणको यो सुधारले मुलुकको समावेशी आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

वित्तीय समावेशीकरण सूचकांकमा प्रगति उल्लेख्य भए तापनि नेपालमा वित्तीय समावेशीकरणलाई अझ सुदृढ गर्न र समावेशी आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्‍याउन डिजिटल पूर्वाधारलाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याएको छ । वित्तीय साक्षरता प्रवर्द्धन गर्ने र समावेशी एवं ग्राहक–केन्द्रित वित्तीय सेवाहरू सुनिश्चित गर्ने प्रयासहरू आवश्यक रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।