काठमाण्डौ । युक्रेनमाथिको आक्रमणपछि युरोपेली सङ्घ (इयु) ले फ्रिज गरेको करिब २ खर्ब ३० अर्ब डलर बराबरको रुसी सम्पत्तिका विषयमा रुसको केन्द्रीय बैंकले युरोपेली अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ । अनिश्चितकालका लागि सम्पत्ति रोकेको निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै मस्कोले लक्जमबर्गस्थित युरोपेली सङ्घको जनरल कोर्टमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

इयुका सदस्य राष्ट्रहरूले सन् २०२२ मा युद्ध सुरु भएपछि पहिलोपटक रुसी सम्पत्ति फ्रिज गरेका थिए । गत वर्ष ब्लकले करिब दुई खर्ब युरो बराबरको कोषमाथि आफ्नो नियन्त्रणको कानूनी आधार थप कडा बनाएको थियो । उक्त रकमलाई युक्रेनलाई उपलब्ध गराइने ठूलो ऋण कार्यक्रमसँग जोड्ने प्रयास गरिएको थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार रुसले आक्रमण रोक्दै युक्रेनलाई क्षतिपूर्ति नदिएसम्म ती सम्पत्ति फ्रिज नै रहनेछन् ।

यसअघि प्रत्येक ६ महिनामा इयुका २७ सदस्य राष्ट्रको सर्वसम्मत निर्णयबाट मात्रै फ्रिज अवधि थप गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । हङ्गेरी र स्लोभाकियाजस्ता मस्कोप्रति तुलनात्मक रूपमा सहानुभूतिशील देशहरूले यस प्रक्रियालाई राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्ने सम्भावना रहेको भन्दै कानूनी संरचना परिवर्तन गरिएको थियो ।

रुसको केन्द्रीय बैंकले नयाँ नियमले आधारभूत अधिकारहरूको उल्लङ्घन गरेको दाबी गरेको छ ।

‘इयु नियमनले न्यायमा पहुँचको आधारभूत र अपरिहार्य अधिकार, सम्पत्तिको अलङ्घनीयता तथा राज्य र तिनका केन्द्रीय बैंकहरूको सार्वभौम प्रतिरक्षाको सिद्धान्तको उल्लङ्घन गरेको छ,’ बैंकले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । इयु अदालतका अनुसार मुद्दा फेब्रुअरी २७ मा दर्ता गरिएको हो ।

यसैबीच, मस्कोले बेल्जियमस्थित युरोक्लियर डिपोजिटरीविरुद्ध पनि रुसी अदालतमा छुट्टै मुद्दा दायर गरेको छ । युरोक्लियर डिपोजिटरले फ्रिज गरिएका सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।

इयुका प्रवक्ता बालाज्स उज्वारीले उक्त कदमलाई युक्रेनका लागि इयुको समर्थनसम्बन्धी रूसी कानूनी चुनौतीहरूको बढ्दो शृङ्खलाको एक हिस्सा भएको बताए । ‘हामी यस नियमनको वैधानिकता र इयु कानूनसँग यसको अनुकूलताबारे पूर्ण रूपमा विश्वस्त छौँ,’ उनले स्पष्ट पारे ।