काठमाण्डौ । सरकारले राजस्व प्रणाली सुधार गर्दै सार्वजनिक स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोगका लागि श्रृंखला बद्ध सुधार योजना अघि सारेको छ । शासकीय सुधार अन्तर्गत सार्वजनिक गरिएको कार्यसूचीमा निष्कृय स्रोत परिचालनदेखि कर प्रशासन आधुनिकीकरणसम्मका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू समावेश गरिएका छन् ।

सरकारले राजस्व प्रणालीलाई पारदर्शी र डिजिटल बनाउन ठूला व्यवसायहरूले एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा विद्युतीय बिलिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै कर प्रशासनलाई स्वचालित बनाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने तथा करदातालाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने कार्ययोजना ४५ दिनभित्र तयार गरी कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।

सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगका लागि करिब १३९ भन्दा बढी छरिएका कोषहरूलाई ६० दिनभित्र एकीकृत गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । समान प्रकृतिका कोषहरूलाई गाभेर उच्च प्रतिफल दिने परियोजनामा लगानी गर्ने ढाँचा तयार गरिनेछ ।

खानी तथा खनिज क्षेत्रमा रहेका निष्क्रिय अनुमतिपत्रहरू खारेज गरिने छन् भने सक्रिय फर्महरूको कडाइका साथ नियमन गरिनेछ। खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ लगायत सम्बन्धित कानुनहरूलाई समयानुकूल संशोधन गरी लगानीमैत्री र पारदर्शी बनाइनेछ । साथै विभाग अन्तर्गतका प्रयोगशालाहरूमा आधुनिक उपकरण जडान गरी परीक्षण क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्य तीन महिनाभित्र सुरु गरिनेछ र रणनीतिक खनिजहरूको एकीकृत डाटाबेस तयार गरिने छ ।