काठमाण्डौ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले नेपालको अर्थतन्त्र अहिले चुनौतीपूर्ण मोडमा रहेको बताएका छन् । निजी क्षेत्र र सरकार दुवै फरक–फरक वित्तीय तथा संरचनागत दबाबमा रहेको बताउँदै उनले मुलुकको अर्थतन्त्र मुख्यतः तीनवटा गम्भीर ‘पासो’मा फसेको बताएका हुन् ।

नेपाली आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले गरेको कार्यक्रममा उनले ऋणको भारमा निजी क्षेत्र गहिरोसँग फसेको बताए । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ९२ प्रतिशत बराबर बैंकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा ऋण प्रवाह भएको उल्लेख गर्दै नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषको ऋणसमेत जोड्दा यो अनुपात ११० प्रतिशत पुग्ने बताए । यस्तो अवस्था दिगो नभएको उनको भनाइ छ । दोस्रो पासोका रूपमा उनले निजी क्षेत्र अव्यवस्थित र अनुत्पादक सम्पत्तिमा अल्झिएको बताए । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसक्दा आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित गति आउन नसकेको उनले बताए ।

तेस्रो पासोमा भने सरकार स्वयं परेको उनले उल्लेख गरे । सरकार दायित्वको चापमा रहेको बताउँदै उनले सामाजिक सुरक्षामा बढ्दो खर्च र ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका कारण सरकारी व्यय व्यवस्थापन आगामी बजेटका लागि चुनौतीपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । उपाध्यक्ष भट्टले भने– ‘हामी तीन वटा ट्रयापमा छौं । एउटा ‘अनसस्टेनेबल डेट ट्रयाप’ मा प्राइभेट सेक्टर छ । किनकि जीडीपीको ९२ प्रतिशत प्राइभेट सेक्टर लोन बैंकिङ सेक्टरको मात्रै छ । त्यसमा अरु सेक्टरको कर्मचारी सञ्चयकोष नागरिक लगानी कोषको सबै जोड्ने हो भने त्यो ११० प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।’

उनले विगतका आर्थिक वृद्धिका चरणहरू स्मरण गर्दै वि.सं. २०४१ सालमा डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले ल्याएको बजेटपछि शुरु भएको सुधार तथा २०४८ सालपछिका नीतिगत परिवर्तनले औद्योगिक क्षेत्रलाई उकासेको बताए । २०७३/७४ पछिको आर्थिक वृद्धि पूर्वाधार विस्तार र वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनबाट प्रेरित भएको समेत उनको भनाइ छ ।

विगतमा नीतिगत सुधार र लगानीले आर्थिक वृद्धि सम्भव बनाएको बताउँदै उनले अबको आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधार भनेको नवप्रवर्तन र डिजिटलीकरण भएको जिकिर गरे । नेपाल अहिले औद्योगिक विकासको नयाँ चरणतर्फ अघि बढिरहेको बताउँदै उनले उच्च आर्थिक वृद्धि हासिलका लागि सरकार निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुको विकल्पै नरहेको बताए ।

डा. भट्टकाअनुसार अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन थप जटिल बनिरहेको छ । डा. भट्टले अबको नीति सन्तुलित र मध्यमार्गी हुनुपर्नेमा जोड दिए । अत्यधिक मुद्रा विस्तार वा कर नीतिमा अस्थिर परिवर्तनले जोखिम निम्त्याउन सक्ने भएकाले वित्तीय सन्तुलन कायम राख्दै नीति निर्माण गर्नुपर्ने डा. भट्टले बताए ।