काठमाण्डौ । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका-१२ स्थित महाकाली नदीमा निर्माण भएको चार लेनको पक्की पुलको उत्तरतर्फको ड्याम (गाइडबण्ड) पुनर्निर्माणमा शनिबारदेखि नेपाली सेना खटिएको छ ।

गत वर्ष वैशाखमा सरकारले महाकाली पुल योजनालाई तीन महिनाका लागि सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी गाइडबण्ड निर्माण गरी भीमदत्त नगरपालिका क्षेत्रका तटीय बस्ती जोगाउन काम नेपाली सेनालाई दिएको थियो । शुक्रबार मात्रै पुल योजना र गत वर्ष बाढीले क्षति पुर्याएको गाइडबण्डको स्थलगत निरीक्षणका लागि पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल यहाँ आइपुगेका थिए । लगत्तै सरकारले क्षति भएको गाइडबण्ड पुनर्निर्माण गर्न र आसन्न वर्षात्का हुनसक्ने सम्भावित क्षति कम गर्न पुनः शनिबारदेखि नेपाली सेना खटाएको हो ।

गाइडबण्ड क्षति भएको स्थलमा सडक डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरको अगुवाइमा सैनिक जनशक्ति उक्त योजनामा परिचालन भएको छ । सो क्रममा नेपाली सेनाको श्री नं २५ बाहिनी अड्डा भगतपुर ब्यारेकका बाहिनीपति सहायक रथी बिजितराज रेग्मीसहित सैनिक प्राविधिक टोली क्षतिग्रस्त क्षेत्रको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिन समेत पुगिसकेको छ ।

बाहिनीले योजनास्थलमा तत्कालको क्षति न्यूनीकरण गरी थप क्षति हुन नदिन, चार लेनको पुल संरक्षण तथा तटीय क्षेत्रको बस्ती जोगाउन काम थालिसकेको छ । त्यसका लागि सुदूरपश्चिम पृतनाअन्तर्गत विभिन्न ठाउँबाट सेनाको टोली यहाँ आउने क्रम सुरु भइसकेको छ । क्षतिग्रस्त गाइडबण्ड क्षेत्रको अनुगमनका क्रममा कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन कोइरालाले डिभिजन सडक कार्यालयलाई तत्काल पुनर्निर्माणको काम थाल्न आवश्यक सहयोग स्थानीयस्तरबाट लिन आग्रह गरे ।

‘टिपर लगायतका सामग्रीका लागि स्थानीयस्तरबाट पनि सहयोग लिन सकिन्छ । जनशक्ति सहयोग सेनाबाट पूर्ण रूपमा रहन्छ,’ उनले भने । गत वर्ष पनि सेनालाई दिइएको जिम्मेवारी पूरा गरेका कारण महाकाली नदीले गाइडबण्डमा क्षति धेरै गर्न पाएन । यस वर्ष पनि दिइएको जिम्मेवारी अनुरूप गाइडबण्डको संरक्षण र थप क्षति हुन नदिने गरी सेना खटिएको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख राजेश कुमार यादवले गत वर्षको बाढीले गाइडबण्डको करिब ३०० मिटरमा क्षति पुर्याएको बताए । ‘क्षति पुर्याएको ठाउँमै केन्द्रित भएर सैनिक टोली पुनर्निर्माणमा खटिएको छ । त्यसका लागि मेसिनरी र प्राविधिक सहयोग हाम्रो रहन्छ, जनशक्ति सेनाबाट उपलब्ध भएको छ,’ उनले भने ।

पक्की पुलको ९५ प्रतिशत निर्माण सकिए पनि गाइडबण्डको नयाँ डिजाइन स्वीकृति र भेरियसन अर्डर (भिओ) को विषय किनारा नलागेपछि निर्माण कम्पनी कामबाट गत वर्षदेखि बाहिरिएको छ । पुल निर्माण व्यवसायी र सडक विभाग बीचको मुद्दा अहिले मध्यस्थ न्यायाधीकरणमा (आर्बिट्रेसन) मा छलफलमा रहेको छ ।