काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्मचारीको पेन्सन प्रयोजनका लागि सेवा अवधि थप गर्ने विषयलाई व्यवस्थापनको स्व–विवेकीय अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेको छ । राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक वामदेव सिग्देलले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले पेन्सनको लागि सेवा अवधि थप गर्ने कर्मचारीको कानुनी अधिकार नभई व्यवस्थापनको स्व–विवेकीय अधिकार भएको स्पष्ट पारेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ मा १५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको, असाधारण बिदा नलिएको र पछिल्लो तीन वर्षको कार्यसम्पादनमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेको कर्मचारीलाई पेन्सन पाउन आवश्यक पर्ने २० वर्षे सेवा अवधि पुर्याउन ५ वर्षसम्म थप गर्न सकिने व्यवस्था छ । निवेदक सिग्देलले आफू यी सबै सर्त पूरा गर्न योग्य भएको दाबी गर्दै बैंकले आफ्नो सेवा अवधि थप नगरेर पेन्सनबाट वञ्चित गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परमादेशको माग सहित रिट दायर गरेका थिए ।
‘१५ वर्ष स्थायी सेवा अवधि पुरा गरी १८ वर्ष स्थायी सेवा अवधि नपुगेका कर्मचारीहरूको सम्बन्धमा पदपूर्ति समितिको सिफारिसमा समितिले बढीमा पाँच वर्ष सेवा अवधि थप गर्न सक्नेछ । यसरी सेवा अवधि थप गर्दा उमेरको हद लाग्ने छैन,’ नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावलीमा भनिएको छ । सोही व्यवस्थालाई आधार देखाउँदै वामदेव सिग्देलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
तर, सर्वोच्च अदालतले विनियमावलीमा प्रयोग भएको ‘समितिले थप गर्न सक्नेछ’ भन्ने शब्दावलीको कानुनी अर्थ केलाउँदै यो व्यवस्था अनिवार्य नभई बैंकको सञ्चालक समितिको स्वविवेकीय अधिकार भएको ठहर गरेको हो । ‘कानुनले स्पष्ट रूपमा ‘दिनै पर्ने’ भनी तोकेको अवस्थामा मात्र अदालतले आदेश जारी गर्न सक्छ, तर यहाँ सेवा अवधि थप गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने अधिकार पदपूर्ति समितिको सिफारिसमा बैंक व्यवस्थापनमा निहित रहेको देखिन्छ,’ सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदक सिग्देलले अवकाश पाएपछि २१ लाख १७ हजार ३ सय ९० रुपैयाँ उपदान बुझिसकेको तथ्यलाई पनि फैसलाको मुख्य आधार बनाएको छ। उपदान बुझ्नुलाई अदालतले ‘विबन्धनको सिद्धान्त’ विपरीत मानेको छ। अर्थात्, एकपटक स्वेच्छाले उपदान बुझिसकेपछि पुनः पेन्सनका लागि दाबी गर्नु कानुनी रूपमा तर्कसंगत हुँदैन। निवेदकले बैंकमा प्रवेश गर्दाकै बखत ५८ वर्षे उमेर हदका कारण आफ्नो २० वर्षे सेवा अवधि नपुग्ने कुराको जानकारी रहेको तर्फ पनि अदालतले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सर्वोच्चले यो फैसला गर्दा ‘केदार मैनाली विरुद्ध राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक’ को मुद्दामा प्रतिपादित पुराना नजिरलाई समेत आधार लिएको छ। उक्त नजिरअनुसार संस्थाको नीति र नियमावलीले विशेष संरक्षण दिएको अवस्थामा बाहेक कर्मचारीले सेवा प्रवेश गर्दाका सर्तहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै कर्मचारीलाई यसरी सेवा अवधि थप गर्दै जाँदा संस्थामाथि ठुलो आर्थिक दायित्व पर्ने र व्यवस्थाको दुरुपयोग हुन सक्ने बैंकको तर्कलाई पनि अदालतले नजिरको रुपमा लिएको छ ।
अर्थ चाैतारी ।
