काठमाण्डौ । हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विभिन्न व्यक्ति, संस्था तथा व्यवसायिक फर्मलाई बिल-भरपाई र आवश्यक कागजातबिनै लाखौं रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९ (१०) विपरीत आवश्यक प्रमाण कागजात संलग्न नगरी विभिन्न शीर्षकमा रकम भुक्तानी गरेको देखिएको हो ।

उक्त नियममा सरकारी रकम खर्च लेख्नुअघि खर्चसँग सम्बन्धित बिल, भरपाई तथा अन्य आवश्यक कागजात संलग्न भए/नभएको र भुक्तानी प्रक्रिया कानुनसम्मत भए/नभएको जिम्मेवार पदाधिकारीले सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, गाउँपालिकाले विभिन्न समयमा व्यक्ति, होटल, रेष्टुरेन्ट, व्यापारिक फर्म तथा विद्यालयलाई गरेको भुक्तानीमा आवश्यक बिल–भरपाई र प्रमाण कागजात संलग्न नगरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार पेश्की फछ्र्योट, घरभाडा, गाडीभाडा, मसलन्द, कार्यालय सञ्चालन, अनुगमन, बैठक खर्च, विविध खर्च तथा अन्य कार्यक्रमअन्तर्गत गरिएका भुक्तानीमा आवश्यक प्रमाण नपाइएको हो । शनिबार रेष्टुरेन्ट एण्ड बार, जय बाबा पशुपति ट्रेड लिंक, कालिका ट्रेडिङ, कर्णाली ट्रेड्स एण्ड सप्लायर्सलगायत विभिन्न फर्म तथा दर्जनौं व्यक्तिलाई गरिएको भुक्तानीको समेत बिल–भरपाई संलग्न नरहेको उल्लेख छ । यस्तै, केही विद्यालयलाई गरिएको रकम भुक्तानीमा समेत आवश्यक श्रेस्ता तथा प्रमाण कागजात पेश नभएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बिल–भरपाई तथा खर्च पुष्टि गर्ने कागजात पेश नगरेसम्म उक्त रकम नियमित मान्न नसकिने उल्लेख गर्दै कुल ५२ लाख ७९ हजार ३३ रुपैयाँ बराबरको खर्चको प्रमाण पेश गर्न गाउँपालिकालाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिवेदनमा तोकिएको प्रमाण पेश हुन नसके उक्त रकम सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायबाट असुलउपर गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले गाउँपालिकामा वित्तीय अनुशासन र खर्च व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । सार्वजनिक स्रोतको खर्चमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न आगामी दिनमा कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

भ्रमणमै साढे ८ लाख स्वाहा

गाउँपालिकाले पालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको अवलोकन भ्रमणमा कानुनी प्रक्रिया पालना नगरी लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाले लागत अनुमान, प्रस्ताव आह्वान तथा मितव्ययितासम्बन्धी व्यवस्था बेवास्ता गर्दै अवलोकन भ्रमणमा खर्च गर्दा ८ लाख ६५ हजार ३०६ रुपैयाँ अनियमितता भएको देखिएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार गाउँ कार्यपालिकाका १३ सदस्य र १२ कर्मचारी गरी २५ जनाको टोलीले २०८१ माघ १८ गतेदेखि फागुन ११ गतेसम्म हुम्ला, बाँके, बर्दिया, प्रयागराज (भारत), काठमाडौं, इलाम–कन्याम, दार्जिलिङ, सिक्किम, मोरङ, मकवानपुरको हेटौंडा, कास्कीको पोखरा, नेपालगञ्ज र बाजुरा हुँदै चंखेलीसम्म अवलोकन भ्रमण गरेको थियो । उक्त भ्रमणमा गाउँपालिकाको बजेटबाट २५ लाख २६ हजार ५०६ रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो ।

महालेखाले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९ अनुसार खर्चको मापदण्डका आधारमा लागत अनुमान तयार गरी सोही अनुसार खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भए पनि गाउँपालिकाले भ्रमणअघि लागत अनुमान तयार नगरेको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै इलामदेखि सिक्किमसम्मको भ्रमणका लागि ट्राभल एन्ड टुर कम्पनीमार्फत ६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको भए पनि प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा प्रस्ताव माग गरिएको प्रमाण फेला नपरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

भ्रमणमा सहभागी हुने संख्या, भ्रमण गरिने स्थान, अवधि, प्याकेज तथा भ्रमणको उद्देश्य स्पष्ट उल्लेख गरी प्रस्ताव तथा लागत अनुमान तयार गर्नुपर्नेमा गाउँपालिकाले सो प्रक्रिया पूरा नगरेको महालेखाको ठहर छ । साथै भ्रमणलाई मितव्ययी बनाउन भ्रमण भत्ता तथा किफायती यातायात साधनको प्रयोग गर्नुपर्ने भए पनि केही पदाधिकारीले हवाई यात्रा तथा रिजर्भ सवारीसाधन प्रयोग गरेको पाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार दैनिक भ्रमण भत्ता तथा सामान्य यातायातको व्यवस्था गरी भ्रमण सम्पन्न गरिएको भए १७ लाख ३५ हजार २०० रुपैयाँ मात्र खर्च हुने देखिएको थियो । तर, गाउँपालिकाले २५ लाख २६ हजार ५०६ रुपैयाँ खर्च गरेकाले ७ लाख ९१ हजार ३०६ रुपैयाँ अतिरिक्त व्ययभार परेको महालेखाले औँल्याएको छ ।

यस्तै, गाउँ कार्यपालिकाको २०८२ वैशाख २० गतेको बैठकको निर्णय नम्बर ७ ले २४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ खर्च अनुमोदन गरेको भए पनि सोभन्दा ७४ हजार रुपैयाँ बढी खर्च लेखांकन गरिएको पाइएको छ । अनुमोदित रकमभन्दा बढी खर्च गरिएको उक्त ७४ हजार रुपैयाँलाई समेत महालेखाले नियमसम्मत नदेखिएको भन्दै अनियमित खर्चको रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार भ्रमण खर्चसम्बन्धी यी कमजोरीका कारण गाउँपालिकामा कुल ८ लाख ६५ हजार ३०६ रुपैयाँ अनियमितता देखिएको छ । कार्यालयले आगामी दिनमा भ्रमण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कानुनी प्रक्रिया पालना गर्न, लागत अनुमान तथा कार्ययोजना तयार गर्न र सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययी तथा पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित गर्न गाउँपालिकालाई सुझाव दिएको छ ।