विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले प्रदेशसभाको बैठकमा उक्त आकारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। यो बजेट चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा १२.७४ प्रतिशतले बढी रहेको छ । कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १५ करोड रुपैयाँ र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ५ अर्ब ५६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

खर्च बेहोर्ने स्रोततर्फ आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँडबाट १२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ सङ्कलन गरिने अनुमान छ। यसका अतिरिक्त सशर्त अनुदानतर्फ ५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ, समपूरक अनुदानबाट ६४ करोड रुपैयाँ, विशेष अनुदानबाट ५५ करोड रुपैयाँ, रोयल्टी बापत प्राप्त हुने ४१ करोड रुपैयाँ र सोझै भुक्तानीबाट प्राप्त हुने २० करोड रुपैयाँ स्रोतका रूपमा परिचालन गरिनेछ भने बाँकी अपुग ५ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दातबाट ब्यहोरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रदेश सरकारले यस क्षेत्रका लागि १२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । विनियोजित पूर्वाधार बजेटमध्ये स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडकहरू निर्माणका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ र विपन्न वर्ग लक्षित जनता आवास कार्यक्रमका लागि ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरिनेछ ।

यसैगरी खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । यस अन्तर्गत बहुवर्षीय खानेपानीका लागि २४ करोड रुपैयाँ र थप दुई सय वटा खानेपानी आयोजनाका लागि २७ करोड रुपैयाँ खर्च गरिनेछ । प्रदेशका ५६ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ३८ वटा क्षेत्रमा प्रति क्षेत्र एक करोडका दरले खानेपानी आयोजना तथा बाँकी १८ निर्वाचन क्षेत्रमा जलउत्पन्न र खानेपानीसँग सम्बन्धित एक करोडका आयोजना गरी कुल ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण र विपद् व्यवस्थापनका लागि भने ६२ करोड ५३ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

कृषि क्षेत्रको विकास, आधुनिकीकरण र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले ६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री लिङ्थेपले कृषि क्षेत्रलाई प्रदेशको अर्थतन्त्रको मुख्य आधारका रूपमा विकास गरिने उल्लेख गरेका छन् । विनियोजित बजेट कृषि पूर्वाधार निर्माण, सिँचाइ, सहुलियतपूर्ण ऋणको उपलब्धता, उन्नत बीउबिजन वितरण र बजार व्यवस्थापनमा खर्च गरिनेछ ।

शिक्षा र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यस अन्तर्गत सक्षम छोरी कार्यक्रमका लागि ७ करोड रुपैयाँ, अपाङ्गता रोकथाम तथा संरक्षणका लागि १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ, बौद्धिक अपाङ्गता तथा अटिजम भएका बालबालिकाका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । साङ्केतिक भाषाको अधिकार प्रत्याभूतिका लागि १६ करोड रुपैयाँ र साङ्केतिक भाषा स्रोत कक्षाका लागि १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

प्रदेशका एक सय वटा वडा विद्यालयमा डिजिटल बोर्डबाट पढाइ सुरु गर्न १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने ज्योतिष शास्त्र, वास्तु तथा तान्त्रिक विधिको अध्ययन कार्य पनि अगाडि बढाइनेछ । मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले धनकुटामा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन सुरु गर्ने घोषणा समेत गरेको छ । खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जसमा वैजनाथ क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि ५ करोड रुपैयाँ र समुदायमा रहेका मौलिक ज्ञान, सीप र प्रविधि अनुसन्धान गर्न २७ करोड रुपैयाँ बजेट समावेश छ ।

पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस अन्तर्गत कोशी पर्यटन भ्रमण वर्षका लागि १२ करोड १२ लाख रुपैयाँ र पदमार्गमा आधारित पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि १२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ खर्च गरिनेछ । कानुन निर्माण, शान्ति सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि ९४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस क्षेत्रमा झापाको मेचीनगर र मोरङको रङ्गेलीमा रहेका कोल्ड स्टोर सञ्चालन गर्ने तथा केन्द्र सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेशबाटै सवारी साधनको लाइसेन्स छाप्ने व्यवस्था मिलाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यस्तै सञ्चार क्षेत्रका लागि ४ करोड रुपैयाँ, धनकुटाको चौबिसेमा आईटी पार्क निर्माण गर्न २ करोड रुपैयाँ, प्रदेशका ५ हजार युवालाई सीपमूलक तालिम दिने व्यवस्था र म अघि बढ्छु कार्यक्रमका लागि २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारको निर्णय अनुसार भइरहेको आइतबारको सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन गर्ने नीति लिएको छ । सेवाको प्रभावकारिता र आम नागरिकको सहजतालाई मध्यनजर गरेर आइतबारको बिदा पुनरावलोकन गरिने बजेट वक्तव्यमा जनाइएको छ । यसअघि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पनि प्रदेशमा आइतबारको बिदा हटाउने विषयमा गृहकार्य भइरहेको र यसबारे सुझाव सङ्कलन भइरहेको बताएका थिए।