काठमाण्डौ । नेपालको वित्तीय प्रणालीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अवैध वित्तीय गतिविधिविरुद्धको निगरानी क्रमशः बढ्दै गएको नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू)ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार शंकास्पद वित्तीय कारोबार पहिचान तथा रिपोर्टिङमा वाणिज्य बैंकहरू सबैभन्दा सक्रिय देखिएका छन् । प्रतिवेदनले एफआईयूमा सन् २०२५ को जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म विभिन्न रिपोर्टिङ गर्ने संस्थाहरूबाट कुल ८ हजार ९२० वटा शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन (एसटीआर/एसएआर) प्राप्त भएको उल्लेख छ ।

क्षेत्रगत आधारमा विश्लेषण गर्दा कुल प्राप्त प्रतिवेदनमध्ये ६ हजार ६५८ वटा अर्थात् ७४.६४ प्रतिशत प्रतिवेदन वाणिज्य बैंकहरूले मात्रै बुझाएका छन् । देशको अधिकांश वित्तीय कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुने र वाणिज्य बैंकहरूमा शंकास्पद कारोबार पहिचान गर्ने संयन्त्र थप प्रभावकारी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वाणिज्य बैंकपछि विकास बैंकहरू दोस्रो स्थानमा रहेका छन् । विकास बैंकहरूले ७६० वटा अर्थात् ८.५२ प्रतिशत शंकास्पद कारोबारको विवरण एफआईयूमा पठाएका छन् ।

बैंकिङ क्षेत्रबाहेक अन्य वित्तीय तथा गैरवित्तीय संस्थाहरूबाट पनि शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी विवरण बुझाउने क्रम बढिरहेको देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार धितोपत्र दलाल कम्पनीहरूले ४४१ वटा अर्थात् ४.९४ प्रतिशत, जीवन बीमा कम्पनीहरूले ३२२ वटा अर्थात् ३.६१ प्रतिशत, फाइनान्स कम्पनीहरूले २८८ वटा अर्थात् ३.२३ प्रतिशत तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूले २२८ वटा अर्थात् २.५६ प्रतिशत प्रतिवेदन एफआईयूमा पेश गरेका छन् ।

तर, अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य प्रभाव राख्ने सहकारी क्षेत्रबाट भने रिपोर्टिङ अत्यन्त न्यून देखिएको छ । एफआईयूको तथ्यांकअनुसार सहकारी क्षेत्रबाट जम्मा ५९ वटा अर्थात् ०.६६ प्रतिशत मात्रै शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन प्राप्त भएका छन् । विशेषगरी, गो–एएमएल (goAML) प्रणालीमा २ हजार २४७ वटा सहकारी संस्था आबद्ध भइसकेका भए पनि प्रतिवेदनको संख्या अत्यन्त कम देखिएको हो । त्यसैले यस क्षेत्रमा जोखिम पहिचान तथा निगरानी क्षमता अझै कमजोर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एफआईयूले प्राप्त भएका शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदनहरूको विश्लेषणपछि थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि सम्बन्धित कानून कार्यान्वयन निकायहरूमा पठाउने गरेको छ । सन् २०२५ मा मात्रै इकाइले कुल १ हजार ९७ वटा विवरण विभिन्न निकायमा सम्प्रेषण गरेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै ८९२ वटा अर्थात् ८१.३१ प्रतिशत विवरण नेपाल प्रहरीलाई पठाइएको छ । यसले शंकास्पद वित्तीय कारोबारहरूमा आपराधिक गतिविधिसँगको सम्बन्ध रहेको देखिएको हो ।

त्यसैगरी, राजस्व अनुसन्धान विभागलाई ९५ वटा, आन्तरिक राजस्व विभागलाई ५९ वटा तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई १५ वटा विवरण अनुसन्धानका लागि पठाइएको एफआईयूले जनाएको छ । एफआईयूले आफ्नो प्रतिवेदनमा शंकास्पद कारोबार वृद्धिका पछाडि दुई प्रमुख जोखिमलाई विशेष रूपमा औंल्याएको छ । तीमध्ये पहिलो व्यापारमा आधारित सम्पत्ति शुद्धीकरण (टिबिएमएल) र दोस्रो अवैध अनलाइन सट्टेबाजी हो ।

व्यापारमा आधारित सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत आयातमा न्यून बिजकीकरण गर्ने र वास्तविक भुक्तानीको केही हिस्सा हुण्डीमार्फत पठाउने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गरिएको छ । यस्ता कारोबारहरू बैंकिङ प्रणालीमार्फत नै सञ्चालन हुने भए पनि साना–साना रकममा विभाजन गरी कागजातहरू मिलाइने भएकाले जोखिम पहिचान गर्न बैंकहरूलाई चुनौती थपिएको एफआईयूको निष्कर्ष छ ।

अर्कोतर्फ, अवैध अनलाइन सट्टेबाजीले डिजिटल वालेट तथा बैंक खाताहरूको दुरुपयोगलाई बढाएको देखिएको छ । अनुसन्धानका क्रममा सट्टेबाजीमा संलग्न एजेन्टहरूले एउटै सञ्जालमा ६३ वटासम्म फरक–फरक बैंक खाताहरू प्रयोग गरेर रकमको स्रोत लुकाउने ‘लेयरिङ’ प्रक्रिया अपनाएको पाइएको छ । यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूले साना–साना कारोबारमा रकम विभाजन गरेर बैंकहरूको निगरानी प्रणालीबाट उम्किन खोज्ने ‘स्मर्फिङ’ रणनीति प्रयोग गर्ने गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

एफआईयूका अनुसार वाणिज्य बैंकहरूबाट उच्च दरमा प्रतिवेदन आउनुको एउटा प्रमुख कारण सन् २०२५ मा जारी गरिएको अद्यावधिक शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदनसम्बन्धी निर्देशिका पनि हो । उक्त निर्देशिकाले वित्तीय संस्थाहरूलाई जोखिममा आधारित दृष्टिकोण अवलम्बन गर्न तथा शंकास्पद सूचकहरूको पहिचानलाई थप प्रभावकारी बनाउन मार्गदर्शन गरेको छ ।

हालसम्म गो–एएमएल प्रणालीमा ४ हजार ४९० वटा संस्था आबद्ध भइसकेका छन् । यसले शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रणालीलाई विद्युतीय, व्यवस्थित तथा थप पारदर्शी बनाएको एफआईयूको भनाइ छ । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले हुण्डी, भर्चुअल सम्पत्ति, अवैध क्यासिनोलगायत छ प्रकारका कसुरलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको दायराभित्र ल्याएपछि वित्तीय संस्थाहरूको निगरानीको दायरा पनि विस्तार भएको छ ।

समग्रमा हेर्दा शंकास्पद कारोबारको पहिचान तथा प्रतिवेदन प्रणालीमा वाणिज्य बैंकहरूको सक्रियता सबैभन्दा बढी देखिएको छ । तर, सहकारीसहित गैरबैंकिङ क्षेत्रको सहभागिता तुलनात्मक रूपमा कमजोर रहेकाले जोखिम व्यवस्थापन र अनुपालन क्षमता सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै देखिएको छ ।