काठमाण्डौ । बागमती प्रदेश सरकारले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउन विशेष कर छुटको प्याकेज घोषणा गरेको छ। लामो समयदेखि कर तिर्न नसकेका सवारीधनीलाई राहत दिने गरी २० वर्षसम्मको बक्यौता र जरिवाना मिनाहाको घोषणा गरिएको हो। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेशको प्रमुख राजस्व स्रोत यातायात क्षेत्र भएकाले यसलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा लैजाने योजना अघि सारिएको जानकारी दिए। अब रोड पर्मिटलगायतका सेवा अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराइने र सेवाग्राहीले जुनसुकै जिल्लाबाट सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइने उनले बताए।

मुख्यमन्त्री बानियाँका अनुसार २० वर्षसम्मको बक्यौता भएका सवारीसाधनले चालु र अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर तिरेमा बाँकी जरिवाना तथा बक्यौता मिनाहा हुने व्यवस्था बजेटमै समावेश गरिएको छ। साथै, विगतका आन्दोलनका क्रममा लागेका रोड पर्मिटसम्बन्धी जरिवाना र जलेर नष्ट भएका सवारीको दर्ता खारेजी शुल्कसमेत मिनाहा गरिएको छ।

यसैबीच, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले यातायात क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधानका लागि संवाद, सहकार्य र नीतिगत सुधारको बाटोबाट अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। महासंघको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको पदस्थापन तथा शपथग्रहण कार्यक्रममा उनले निर्वाचनका मतभेद बिर्सेर सम्पूर्ण व्यवसायीलाई एकताबद्ध हुन आह्वान गरे।

अध्यक्ष सिटौलाले यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि आन्दोलन र टकरावभन्दा वार्ता तथा कूटनीतिक संवादलाई प्राथमिकता दिइने स्पष्ट पारे। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संसदीय समिति र अन्य सरोकारवालासँग समन्वय गरी यातायात ऐन, नियम, लाइसेन्स प्रणाली, बीमा नीति तथा सडक सुरक्षासम्बन्धी विषयमा आवश्यक सुधारका लागि पहल भइरहेको उनले जानकारी दिए। सरकारले बजेटमार्फत दुर्घटनामा मृत्यु हुनेका लागि १० लाख रुपैयाँ बीमा घोषणा गरे पनि घाइतेको उपचार र कार्यविधि स्पष्ट नभएकाले अझै समस्या कायम रहेको उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयुसीसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले यातायात क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकार, व्यवसायी र श्रमिकबीच त्रिपक्षीय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। उनले यातायात क्षेत्रमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी स्वरोजगार रहेको उल्लेख गर्दै राइड-सेयरिङ तथा प्लेटफर्म इकोनोमीका नयाँ अभ्यासलाई व्यवस्थित गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे।

त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले मुलुकको ढुवानी तथा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेको र सडक सुरक्षाको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताए। नेपालमा सडक दुर्घटनाका कारण दैनिक औसत सातदेखि आठ जनाले ज्यान गुमाइरहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले यातायात क्षेत्र सुधारलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाएको उल्लेख गरे। उनले महासंघसँग यातायात क्षेत्रसँग आबद्ध सम्पूर्ण समिति र निकायको विवरण माग गर्दै निर्णय प्रक्रियामा कोही पनि नछुट्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा जोड दिए।