काठमाण्डौ । ताप्लेजुङस्थित ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको मुक्कुम्लुङ (पाथीभरा) क्षेत्रमा गुड्ने केवलकार आयोजनासम्बन्धी लामो समयदेखिको विवाद समाधानका लागि सरकारले सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिवस्तरीय बैठकले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका सामाजिक विकासविज्ञ विश्व राईको संयोजकत्वमा उक्त कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार, यस कार्यदललाई केवलकार निर्माणसँग सम्बन्धित विवाद र समस्याहरूको गहन अध्ययन गरी समाधानका आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन १५ दिनभित्र पेश गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ।

정부ले आयोजना अघि बढाउन चाहने पक्ष र त्यसमा असहमति जनाउँदै आएका सरोकारवालाहरूबीच संवादको वातावरण निर्माण गर्दै साझा समाधान खोज्ने उद्देश्यले यो कदम चालेको हो। कार्यदलले स्थानीय समुदाय, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सरोकारवाला पक्ष, आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनी र सरकारी निकायहरूसँग व्यापक छलफल गर्नेछ। यसरी सबै पक्षसँग परामर्श गरी विवादका मूल कारणहरू पहिचान गर्ने र समाधानका सम्भावित विकल्पहरू सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको छ।

यस सात सदस्यीय कार्यदलमा संयोजक विश्व राईसहित पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर, केवलकार निर्माणप्रति असहमति जनाउने पक्षका प्रतिनिधि, र पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका प्रतिनिधिलाई समावेश गरिएको छ। त्यसैगरी, केवलकार निर्माण गरिरहेको कम्पनीका प्रतिनिधि, गृह मन्त्रालयका उपसचिव तथा प्रधानमन्त्री सचिवालयका स्वकीय सहसचिव पनि कार्यदलको सदस्यका रूपमा रहेका छन्। सबै सरोकारवालालाई समेटेर गठन गरिएको यो कार्यदलले विवादको निकास निकाल्ने विश्वास गरिएको छ।

पाथीभरा क्षेत्रमा केवलकार निर्माणको विषयलाई लिएर पछिल्लो समय स्थानीय समुदाय, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अभियन्ता र आयोजना पक्षबीच मतभेद निकै चर्किँदै आएको छ। विशेषगरी मुक्कुम्लुङको मौलिक सांस्कृतिक, धार्मिक तथा पर्यावरणीय महत्त्वमा असर पर्ने भन्दै केही समूहले आयोजनाको पुनरावलोकन वा यसलाई रोक्न माग गरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ, आयोजना पक्षले भने केवलकार निर्माणबाट धार्मिक पर्यटनको प्रवर्द्धन हुने, स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना हुने र क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधिमा ठूलो सकारात्मक प्रभाव पर्ने दाबी गर्दै आएको छ।

विवादका कारण यसअघि पटक-पटक आन्दोलन, विरोध प्रदर्शन तथा वार्ताका प्रयासहरू भए पनि ठोस सहमति जुट्न सकेको थिएन। यही पृष्ठभूमिमा सरकारले सबै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै संवादमार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्ने पहल थालेको हो। अब कार्यदलले बुझाउने प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले पाथीभरा केवलकार आयोजनाको भविष्य, विवाद समाधानका उपाय र सरोकारवालाका माग सम्बोधनबारे थप औपचारिक निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको छ।