रौतहट । रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाका मेयर रिनाकुमारी साहले सङ्घीय सरकारको अनावश्यक एवं गैरकानुनी हस्तक्षेपले सर्वसाधारणले सेवा, सुविधा पाउन नसकेको टिप्पणी गरेकी छन् । सङ्घीय सरकारको अनावश्यक एवं गैरकानुनी हस्तक्षेप नरोकिए जनता अब त्यसको प्रतिकार गर्न तयार रहेको उनले बताइन् । पालिकाबाट दिँदै आएको सेवा, सुविधाहरू रोक्ने षडयन्त्रसहित सङ्घीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको गुनासो उनले गरिन् ।
‘सङ्घीय सरकारको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र मन्त्रीलाई यहाँको विषयमा पटक–पटक जानकारी गराउँदा समेत कुनै चासो लिएको छैन । सुशासनको दुहाई दिने सरकारले सुशासनको नै धज्जी उडाएको छ,’ मेयर साहले आज सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा भनिन्, ‘सङ्घीय सरकारले पालिकालाई असफल बनाउन हरेक हत्कण्डा अपनाइरहेको छ, जुन सर्वसाधारण जनताको हित विपरित छ । पालिकालाई असफल बनाएर संघ सफल हुन सक्दैन ।’
मौलापुर नगरपालिकामा सङ्घीय सरकारको तर्फबाट भइरहेको अनावश्यक एवं गैर कानुनी हस्तक्षेपले सर्वसाधारणले पाउँदै आइरहेको सेवा, सुविधा अवरुद्ध भइरहेको बताउँदै उनले यसलाई जनस्तरबाटै अब प्रतिकार गरिने बताइन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाएका कर्मचारीले पालिकाको परिषद्का निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको साटो राजनीति गरिरहेकाले यस्ता हर्कत स्वीकार्य नभएको चेतावनी दिइन् । यसबारेमा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावललाई जानकार भए पनि मन्त्रीले नै बालेन सरकारको सुशासनको धज्जी उडाउन लागि परेको उनले बताइन् ।
निःशुल्क बिजुली, निःशुल्क पानी, छोरीसँग मेयर लगायतका कार्यक्रमहरू मौलापुरको लोकप्रिय कार्यक्रम भएको बताउँदै उनले यस्ता कार्यक्रमहरू सङ्घीय सरकारको अनावश्यक एवं गैर कानुनी हस्तक्षेपले प्रभावित भएको बताइन । बर्षौदेखि कार्यान्वयनमा रहेका यी कार्यक्रमहरू सङ्घीय सरकारको हस्तक्षेपका कारण अवरुद्ध भएको बताउँदै उनले यसलाई जसरी पनि सुचारु गराउने उद्घोष गरिन् ।
‘सङ्घीय सरकारले पालिकामा अनावश्यक एवं गैर कानुनी हस्तक्षेपले सुशासन कायम हुन्छ ? सुशासनको नारा दिने सरकारले नै किन सुशासनको धज्जी उडाउँदै छ ? सामान्य प्रशासनमन्त्रीले कानमा तेल हालेर बस्न मिल्छ कि मिल्दै ? यो सबै प्रश्नको जवाफ मौलापुरवासीले खोजिरहेका छन्,’ मेयर साहले भनिन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री रावल, प्रशासकीय अधिकृत सुरेशबाबु घिमिरे सहितकाले मनोमानी गर्न थालेपछि मेयर साहले गैर कानुनी रूपमा सङ्घीय सरकारको भइरहेको हस्तक्षेप बन्द नगरिए जनताले नै प्रतिकारमा उत्रिने चेतावनी दिएकी छन् । स्थानीय तहले गर्दै आएको देशकै नमुना मानिने जनमुखी लोकप्रिय कार्यक्रमहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको असहयोगका कारण अन्योलमा परेको उनको भनाइ छ ।
अर्थ चाैतारी ।
